टेण्डर प्रक्रियाको समयावधि २८ दिनमा झार्न अर्थमन्त्री शर्माको
काठमाडौं । टेण्डर प्रक्रियामा लाग्ने ५ महिने म्यादलाई २८ दिनमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सूचना निकाल्नका लागि ३५ दिन, टेण्डर आवहान गर्न ३५ दिन, टेण्डरमा
काठमाडौं । टेण्डर प्रक्रियामा लाग्ने ५ महिने म्यादलाई २८ दिनमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सूचना निकाल्नका लागि ३५ दिन, टेण्डर आवहान गर्न ३५ दिन, टेण्डरमा
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदावी गर्दै १३८ ओटा मुद्दा दायर गरेकोछ । राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धमा
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना विरुद्धको खोप प्रभावकारी भएको बताएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोपका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका साथै पर्यटन क्षेत्र पनि बिस्तारै बढ्दै गएको बैंकको भनाइ छ ।
काठमाडाैं । मासु व्यवसायीहरुले दशैँका लागि खसी तथा बोकाको मासुको मूल्य निर्धारण गरेका छन् । चाडपर्वको मौका छोपी आफूखुशी मूल्य लिनुभन्दा एकरुपता ल्याउन मूल्य निर्धारण गरिएको व्यवसायीहरुले बताएका हुन् ।
काठमाडौं । विगत ८ वर्षदेखि चर्चामा रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण यसवर्षदेखि शुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना कार्यालयअनुसार बुटवल–तानसेन सडक खण्डमा पर्ने सिद्धबाबा क्षेत्रको सुरुङमार्ग निर्माणको काम आर्थिक वर्षभित्रै
काठमाडौँ । नेपाल र चीन बिच गम्भीर सीमा समस्या नरहेको अध्ययनमा देखिएको छ । नेपाल–चाइना मिडिया फोरमले नेपाल–चीन सीमा सन्धि सम्पन्न भएको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन रिपोर्टले
काठमाडौं । डेढ वर्षदेखि कोरोना भाइरस महामारीले आर्थिक मन्दी खेपिरहेका बेला मूल्य वृद्धिले भान्सा निकै महंगिएको छ । करिब एक वर्षको अवधिमा भान्सामा प्रयोग हुने अधिकांश खाद्यान्न निकै महंगिएको हो
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौ न्यूरोडका ५ वटा पसलहरुलाई कारबाही गरेको छ । पसलहरु नियमानुसार सञ्चालन नभएको पाइएपछि न्यूरोडको खिचापोखरीका पाँच पसलहरुलाई विभागले कारबाही गरेको हो
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा निजी क्षेत्रका तीनवटा संस्था उभिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ९ शीर्षकमा कर छुट दिने भएको छ । आर्थिक ऐन, २०७८ अनुसार आन्तरिक राजश्व विभागले छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । त्यसमा विशेष गरी कोरोनाबाट