
राष्ट्र बैंक कठोर हुँदा ऋण तिर्दिन भन्ने अराजक
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै
यही नोभेम्बेर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरव इमिरेट्सको दुबईमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) हुँदैछ । नेपाल
अहिले सर्वत्र एउटा कुरा सुनिन्छः अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा समस्या भए पनि बाह्य क्षेत्र भने धेरै बलियो छ, हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १ वर्षको आयात धान्छ । विदेशी मुद्राको अभावले छटपटिएका
नेपाल सरकारको गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपश्चात त्यसमाथि राष्ट्रियस्तरमा बहस भइरहेको छ । नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि यस्ता बहसहरू स्वभाविक मात्र नभएर स्वागतयोग्य
यतिबेला नेपालीहरु दोस्रो महान चाड तिहारको हर्षोल्लासमा रमाइरहेका छन् । चाडपर्व भन्नेबित्तिकै हर्षोल्लास, भेटघाट, मीठो खानपानसँगै आर्थिक पक्ष पनि जोडएर आउने गर्दछ । हाम्रा चाडपर्व विस्तारै खर्चिला र भड्किला बन्दै
प्रचलित कानुनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा इजाजत पत्र जारी गर्ने; काम-कारबाहीका सम्बन्धमा नियमन, निर्देशन, आवधिक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने र कुनै संस्था विविध कारणले आवश्यक छैन
काठमाडौं । कथित मर्यादाक्रम सूची नागरिकको लागि अपमान-पत्र हो । अक्षर जे लेखे नि अर्थ यसको एकै छ- ‘हेर प्रजा हो ! तिमेरु मर्यादाहीन तुच्छ मानव हौ । हामी मर्यादायुक्त
कोरिया र नेपालबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध आगामी वर्ष ५०औँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि नेपाल र कोरियाबीच धेरै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक समानता छ । यस अवधिमा दुई
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७४ पुस २८ मा उपस्थित भई वयान गर्दा यी उजुरी सम्बन्धमा केही जानकारी दिइएको थिएन । उक्त उजुरीहरुमा मेरो नामसम्म उल्लेख भएको देखिँदैन । तत्कालीन अवस्थामा
आयोगको कार्य सम्पादनबाट राज्यलाई अधिकतम लाभ हासिल भएको छ । राजस्व संकलनमा अभिवृद्धि भई मुलुकको सुशासन, विकास र सेवा प्रवाह एवं समृद्धिमा सार्थक योगदान भएको राज्यलाई कुनै हानि पुऱ्याउने तथा