जेनजी आन्दोलनः नेपाल पुनर्निर्माणका लागि सम्भावित रणनीतिक ढाँचा र स्रोत व्यवस्थापनको उपाय

गएको साता नेपालीहरू आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक उथलपुथलको साक्षी बने । सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र दशकौंदेखिको भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थानीय प्रतिरोधको रूपमा सुरु भएको जेन–जेड (वा जेनजी) आन्दोलनले केही घण्टामै राष्ट्रव्यापी जनविद्रोहको रूप लियो, जसले नेपाली समाजको सामूहिक चेतनालाई जगायो ।

यो आन्दोलनले सरकारी संस्थानलाई मात्र घेराबन्दीमा पारेन, राज्यको करोडौं रुपैयाँको सम्पत्ति विनाश गर्दै लोकतान्त्रिक ढाँचाका आधारभूत स्तम्भलाई नै चुनौती दियो । नेपालको गौरवशाली सांस्कृतिक सम्पदा र राजनीतिक केन्द्रहरू – सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद् भवनदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयहरू – आगोको लपेटामा परे ।

शताब्दीयौं देखि सञ्चित जनआक्रोश र शासकीय निष्क्रियता प्रतिको गुनासोले मूर्त रूप लिँदै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भावविभोर बनाउने गरी सडकमा उत्रियो । तर, सबैको संयमता र सहिष्णुताको कारण अराजकता नियन्त्रणमा आयो र मात्र दुई दिनमै जनविद्रोह शान्त भयो । अब प्रश्न यो छः के नेपालले यो संकटलाई राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ?

राष्ट्रभर लगभग शान्ति कायम भएको यो बेलामा नेपालले आउने पुस्ताहरूका लागि आफ्नो दिशा निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षण सामना गरिरहेको छ । अबको बाटोमा केबल क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण मात्र नभइ राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक सम्बन्धको पुनःकल्पना तथा पुनःसंरचना आवश्यकता छ ।

यस चुनौतीको परिणामतः नेपालले एकैसाथ भौतिक संरचनाहरूको पुनरुत्थान, संस्थागत विश्वसनीयता पुनःस्थापना र यस अभूतपूर्व उथलपुथलको कारण बनेका मूलभूत गुनासालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो संकट, तत्कालका लागि विनाशकारी देखिएता पनि नेपाललाई दशकौंको चक्रीय राजनीतिक अस्थिरता र शासकीय असफलताबाट मुक्त हुने दुर्लभ अवसर प्रदान गर्छ ।

राज्यशक्तिका प्रतीकको विनाश दुःखदायी भए पनि शासनका नयाँ दृष्टिकोणका लागि ठाउँ सिर्जना गरेको छ जुन नागरिकहरूको आवश्यकता प्रति बलियो र बढी उत्तरदायी भएर उदय हुन सक्छ । तथापि, यो अवसरको सदुपयोग गर्न सावधानीपूर्वक योजना, पारदर्शिता र सबै सरोकारवालाबाट सुधारप्रति अभूतपूर्व प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

विश्वव्यापी अनुभवबाट सिकाइ

नेपालको वर्तमान अवस्था र यसका विशिष्ट चुनौतीहरूका सन्दर्भमा संसारका अन्य देशहरूले संकट–पश्चात् सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका पुनर्निर्माण प्रयासहरूबाट महत्त्वपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ ।

अरब क्रान्ति पछि ट्यिुनिसियाले पारदर्शिता र समावेशी शासनलाई प्राथमिकता दिँदै देशलाई स्थिरताको दिशातर्फ डोहोर्‍याउने काम गरेको थियो ।

श्रीलंकाको संघर्ष–पश्चातको अनुभवले केन्द्रीय संस्थाहरू कमजोर हुँदा स्थानीय सरकारलाई सशक्तीकरण गरेर आधारभूत सेवाहरू निरन्तरता दिने रणनीतिको महत्त्व देखायो ।

लेबनानमा गृहयुद्ध पश्चातको भौतिक पुनरुत्थानका अनुभवले सफलता र असफलता दुबैका पाठ सिक्दै उल्लेखनीय प्रगती हासिल गर्‍यो । रुवान्डाको नरसंहारपश्चात्‌को कार्यसम्पादनमा आधारित शासन प्रणाली र परिणाम उन्मुख सार्वजनिक प्रशासनको माध्यमले प्रभावकारी संस्थाको निर्माण सम्भव भएको देखायो ।

यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट ज्ञान लिँदै विदेशी मोडलको हुबहु तथा अन्धाधुन्ध नक्कल गर्नुको साटो नेपालको स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाउन सक्नुपर्छ । यिनीहरूको आधारमा पारदर्शिताको माध्यमबाट सार्वजनिक विश्वास स्थापना गर्ने, समावेशी प्रक्रियामार्फत मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, बलियो निरीक्षण संयन्त्रको विकास गर्ने र तत्कालीन आवश्यकता तथा दीर्घकालीन संस्थागत विकासबीच उचित सन्तुलन कायम गर्ने विषयहरूको महत्त्व स्पष्ट पार्दै नेपालमा पुनर्निर्माण प्रयासका लागि व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान गर्न सक्नु पर्छ ।

पुनर्निर्माण कोषको स्थापना र यसको वित्तीय संरचना

विनाशको बाढीले असाधारण वित्तीय चुनौती प्रस्तुत गरेको छ । अझै पनि जारी रहेको क्षति मूल्यांकन पहिले नै सयौं अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जसमा प्रतिष्ठित सरकारी भवनहरू मात्र नभएर नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा उभिएका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, निजी व्यवसाय र सार्वजनिक उपयोगिताका संरचना पनि समावेश छन् ।

परम्परागत बजेट बाँडफाँड र नियमित वित्तीय संयन्त्र यस मात्राको पुनर्निर्माणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पूर्णतः अपर्याप्त छन् । पुनर्निर्माण कोषको लागि स्रोत विविधीकरण गर्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ जसले कुनै एकमात्र स्रोतमा निर्भरता घटाउँदै उपलब्ध स्रोत अधिकतम बनाउँछ । देशको स्वीकृत बजेटको पुनर्बाँडफाँड पहिलो पाइला भए पनि अन्य स्रोतहरूको सुनिश्चितता नगरी यो विषम परिस्थितिले ल्याएको आर्थिक भार बोक्न सकिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता र अनुदान विश्वसनीय सुधार प्रतिबद्धता र पारदर्शी कार्यान्वयनका संयन्त्र मार्फत सुरक्षित गर्नुपर्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा करिब ६७ लाख भन्दा बढी अनुमान गरिएको नेपाली प्रवासी पनि स्रोतको प्रतिनिधित्व गर्छन् । लेबनान र श्रीलंकाले आफ्ना पुनर्निर्माण अवधिमा प्रयोग गरेका डायस्पोरा बोन्ड जस्ता नवीन प्रवासी बोन्डमार्फत स्रोतको संकलन गर्न सकिन्छ ।

पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिई बनाउन सकिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषको स्थापनाले केवल एक वित्तीय साधन मात्र नभई नयाँ दृष्टिकोणलाई मूर्त रूप दिन सकिने औजारको रुपमा स्थापित गर्न सक्छ । यो कोषले भ्रष्टाचार र कुव्यवस्थापनाले ग्रसित अघिल्ला वित्तीय संयन्त्रभन्दा फरक सिद्धान्तमा सञ्चालन हुनुपर्छ ।

कोषको डिजाइनमा निर्णय प्रक्रिया र प्राविधिक कार्यान्वयनबीच स्पष्ट विभाजनसहित निरीक्षणका धेरै तहहरू समावेश गर्नुपर्छ । यो कोषको शासकीय संरचना यसको सफलता र सार्वजनिक स्वीकृतिका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक समाजका अगुवा, जेन-जी अभियन्ताका तर्फबाट बोल्न सक्ने युवा प्रतिनिधि, अन्तराष्ट्रिय अनुभव भएका स्वतन्त्र वित्तीय विशेषज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदाय लगायत सरोकारवालाका प्रतिनिधि सामेल गरी बनाइने बोर्डले सार्वजनिक विश्वासका लागि आवश्यक विश्वसनीयता प्रदान गर्नेछ ।

यो केवल प्रतिनिधित्वको बारेमा मात्र होइन, एक यस्तो प्रणाली सिर्जना गर्ने बारेमा हो जहाँ विभिन्न दृष्टिकोणहरूले निर्णयलाई कानुनतह स्थापित गर्न सक्छन् र स्रोतहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न सक्छन् । वित्तीय पारदर्शिता प्रतिको यस नयाँ दृष्टिकोणको मेरुदण्डका रूपमा प्रविधिको पनि उचित प्रयोग गर्दै खर्च भएको हरेक रुपैयाँको वास्तविक समयमा ट्रयाकिङ गर्न सक्ने डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

नागरिकहरूले प्रयोगकर्तामैत्री अनलाइन पोर्टलमार्फत परियोजना समयतालिका, ठेकेदार छनोट, लागत विवरण र प्रगति प्रतिवेदनहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी लिन सक्षम हुनुपर्छ । यो स्तरको पारदर्शिता ट्युनिसियाको अरब स्प्रिङ क्रान्तिपछि प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको उचित उपयोगिता र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी सिद्ध भएको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासनको पुनर्स्थापना

नेपालले सामना गरिरहेको तत्कालको चुनौती भौतिक पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभइ नागरिकले भरोसा गर्न र निर्भर रहन सक्ने सरकारी कार्यक्षमता पुनर्स्थापनासम्म फैलिएको छ । प्रमुख सरकारी भवनको विनाशले संसदीय अधिवेशनदेखि नागरिकले दैनिक निर्भर गर्ने प्रशासनिक सेवासम्मलाई बाधा पुर्‍याएको छ ।

अस्थायी सुविधाका रूपमा भए पनि मुख्य सरकारी सेवाको द्रुत पुनर्स्थापनाले लोकतान्त्रिक संस्था संकटबाट बाँचेर जनताको सेवा जारी राख्न सक्छन् भन्ने मूर्त प्रमाण हुन्छ । फरार कैदी बन्दीको गिरफ्तारी, प्रहरी प्रशासनको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, अदालत र मन्त्रालयहरूको पुनः सञ्चालन र सेवाले आम नागरिकहरुले विश्वशनीय वातावरणको अनुभुती गर्न पाउनेछन् ।

तथापि, पुनस्थापनाको मतलब केवल संकटमा योगदान दिने अघिल्ला सञ्चालन मोडलमा फर्काउनु होइन । यो क्षणले सेवा प्रदानमा नयाँ पद्दतीको माग गर्छ जसले सरकारलाई नागरिकका लागि बढी पहुँचयोग्य, कुशल र जवाफदेही बनाउँछ ।

डिजिटल पूर्वाधारले परिवर्तनकारी सम्भावनाहरू टेवा प्रदान गर्छ जसले परम्परागत कार्यशैलीका सीमिततालाई हटाउन मद्दत गर्छ । व्यापार र व्यवसाय दर्ता, महत्त्वपूर्ण अभिलेखको व्यवस्थापना, कर संकलन र अन्य सरकारी काम कारबाहीका लागि इलेक्ट्रोनिक प्रणालीले नागरिकलाई उत्तम सेवा प्रदान गर्दै स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन सक्छन् ।

एस्टोनियाको अग्रगामी अनुभवले नेपालको रूपान्तरणका लागि मूल्यवान पाठ सिकाउँछ । सन् १९९१ मा सोभियत संघबाट आफ्नो स्वतन्त्रतापछि एस्टोनियाले लगभग सबै सरकारी सेवा डिजिटलाइज गर्‍यो, एक्स-रोड प्रणालीको कार्यान्वयन गर्दै नागरिक, निजी संघ संस्था र सरकारी निकायहरू बीच डाटा र सूचनाको आदानप्रदान विश्वसनीय तवरले गर्दै व्यापार र व्यवसाय दर्ता, कर संकलन, मतदान र अन्य सबै काममा प्रविधिको प्रयोग गर्दै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍यायो ।

यस सफलतालाई नजिकबाट तुलना गरेर हेर्दा नेपालको प्रारम्भिक बिन्दु उल्लेखनीय रूपमा फरक भए पनि हालको संकटले डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिने अवसर सिर्जना गर्छ जुन सामान्य परिस्थितिमा दशकौं अवधि लाग्न सक्छ ।

पारदर्शिताको माध्यमबाट विश्वास निर्माण

विगतका वर्षहरूमा नेपाली जनताले अपूर्ण वाचाहरू र निरन्तर भ्रष्टाचारले भरिएको शासन प्रणालीबाट गहिरो निराशा अनुभव गरेका छन् । नागरिकहरूको दैनिक संघर्षले शासकीय संस्थाहरूप्रति अविश्वासलाई बढाएको छ ।

यो गुमेको विश्वास पुनर्निर्माण गर्न जनताले सरकारबाट केवल प्रतिकात्मक इशारा मात्र नभएर व्यावहारिक परिवर्तन चाहेका छन् । सरकारी संस्थामा नागरिक विश्वासको पुनःस्थापना नै नेपालका पुनर्निर्माण प्रयासहरूको सबैभन्दा जटिल चुनौती हो । सबै पुनर्निर्माण प्रयासहरूको आधारशिला पारदर्शिता हुनुपर्छ, जुन केवल वित्तीय मामिलामा मात्र नभएर निर्णय प्रक्रिया, ठेकेदार छनोट र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत हुनुपर्छ ।

नागरिकहरूले किन निश्चित परियोजनालाई प्राथमिकता दिइन्छ ? कसरी निर्णय गरिन्छ ? र के परिणामहरू प्राप्त हुन्छन् ? भन्ने जानकारीमा पहुँच चाहन्छन् । समस्या उत्पन्न हुँदा अनुसन्धान र सुधार सिफारिस गर्ने वास्तविक अधिकार सहित स्वतन्त्र निरीक्षण संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । यी निकायमा नागरिक प्रतिनिधि, प्राविधिक विशेषज्ञ र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक समावेश हुनुपर्छ । पुनर्निर्माण योजनामा युवा आवाजको एकीकरणले हालको संकटका मौलिक कारणलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । युवालाई नीतिगत दिशा र परियोजना प्राथमिकता निर्धारणमा मौलिक भूमिका चाहिन्छ, केवल सल्लाहकारी भूमिका मात्रले पुग्दैन ।

नेपालको पुनर्निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर हुने भएकाले दाता र लगानीकर्ताको विश्वास र मनोबल जित्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि तत्काल स्थिरता मात्र नभएर दीर्घकालीन संस्थागत सुधारप्रति विश्वसनीय प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । पुनर्निर्माण प्रगतिमा नियमित र पारदर्शी प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी कायम राख्नका लागि अपरिहार्य छ ।

नयाँ सरकारी भवनको डिजाइन र निर्माणले नागरिकबाट सरकारी अलगावको प्रतीक बन्ने किल्ला जस्तै संरचनाभन्दा पारदर्शिता र पहुँचयोग्यताका सिद्धान्तहरू झल्काउन सक्छ । संसदीय कक्षले सार्वजनिक संलग्नता र पारदर्शितालाई सहज बनाउने प्रविधि र डिजाइन समावेश गर्न सक्छ ।

सरकारी कार्यालय नागरिकलाई स्वागत गर्ने गरी डिजाइन गर्न सकिन्छ । डिजिटल रूपान्तरणका पहलले सेवालाई बढी पहुँचयोग्य र कुशल बनाउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिताका नयाँ अवसर सिर्जना गर्दै नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धमा सकारात्मक क्रान्ति ल्याउन सक्छ ।

नागरिक प्रतिक्रियाका लागि अनलाइन प्लेटफर्म, नीति विकासका लागि डिजिटल परामर्श प्रक्रिया र पारदर्शी प्रतिवेदन प्रणालीले निर्वाचन चक्रमा सीमित अन्तरक्रिया भन्दा सरकार र नागरिकबीच निरन्तर संवाद सिर्जना गर्न सक्छ ।

संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण

नेपालको वर्तमान संकट निसन्देह पीडादायी छ, तर यसले राष्ट्रलाई नयाँ दिशातर्फ अग्रसर हुने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ । भौतिक पुनर्निर्माण मात्र नभएर यो एउटा व्यापक रूपान्तरणको क्षण हो जसले नेपाललाई दशकौंको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र शासकीय असफलताबाट मुक्त गराउन सक्छ ।

पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी शासनका सिद्धान्तहरूमा आधारित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषको स्थापनाले केवल वित्तीय स्रोत परिचालन मात्र नगरी नयाँ शासन संस्कृतिको जग बसाल्न सक्छ । डिजिटल रूपान्तरणको माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याउँदै एस्टोनियाको सफल मोडल अनुसरण गर्दै नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटाउन सकिन्छ ।

युवाहरूको सक्रिय सहभागितामार्फत नीति निर्माण र कार्यान्वयनले जेन–जेड आन्दोलनका मूल कारणलाई सम्बोधन गर्दै भविष्यको नेतृत्वका लागि तयारी गर्न सक्छ । ट्युनिसिया, श्रीलंका र रुवान्डाका सफल पुनरुत्थानका अनुभवबाट सिकेका पाठलाई स्थानीय आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार ढालेर प्रयोग गर्दै हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र सहयोग प्राप्त गर्न सक्छौं ।

विदेशमा रहेका नेपाली प्रवासीको सिप, ज्ञान र पुँजीलाई उपयोग गर्दै डायस्पोरा बोन्डजस्ता नवीन वित्तीय साधनको प्रयोगले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन मद्दत गर्नेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो पुनर्निर्माण प्रक्रिया आफैंले नयाँ शासन सिद्धान्तहरूको प्रदर्शनस्थल बन्नुपर्छ जहाँ हरेक रुपैयाँको हिसाब–किताब पारदर्शी हुन्छ, हरेक निर्णयमा जनताको सहभागिता हुन्छ र हरेक परियोजनाले ठोस परिणाम दिन्छ ।

यदी हामीले यी सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्यौं भने यो विनाशकारी क्षणलाई नेपालको लोकतान्त्रिक पुनर्जागरण र दिगो विकासको सुनौलो अध्यायमा रूपान्तरण गर्न सक्छौं ।

(लेखक शाही देशको एक वाणिज्य बैंकका बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ प्रमुख हुन् ।)

नियो बैंकः नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नवीन पहल, विश्वव्यापी सफल मोडल र नेपालका लागि विकल्पहरू