जेनजी आक्रोश, आन्दोलन र आगो

सामान्यतः लोकतन्त्रमा दलहरुले जनताको प्रतिधित्व गर्छन् । जनताको आवाज बोल्ने, समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने, भविष्यको बाटो देखाउने र त्यो बाटोमा जनतालाई हिँडाउने काम दल र नेताको हो ।

जनताको विश्वासको जगमा दल र नेताले यी काम गर्न सक्छन् । विचार, संगठन र नेतृत्वको जगमा जनताले दल र नेतालाई विश्वास गर्छन् ।  यसो गर्दैगर्दा पार्टी र नेतृत्वलाई जनताले परख गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुको आचार, व्यवहार र स्वभावको सार्वजनिक अडिट भइरहेको हुन्छ ।

राज्यसत्तामा भएकाहरुले गरेका कामहरु त धेरै पछिसम्म बहस र सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन पुग्छ । जब दल र नेताहरु यसमा कमजोर साबित हुन्छन्, जनतासँग उनीहरुको सम्बन्ध टुट्छ । जब दल र नेताले भरोसा गुमाउछँन्, त्यो आक्रोश र आन्दोलन आगोमा परिणत हुन बेर लाग्दैन । त्यस दिन दलहरुले आफ्नो शक्ति र वैधता गुमाउँछन् ।

भदौ २३ र २४ मा भएको त्यही हो । दलहरु समाजबाट कति अलग रहेछन्, जेनजी आन्दोलनले स्पष्ट पारेको छ । बिडम्बना, समाजभित्र चलेको आँधी बुझ्न नसक्दा राजनीतिक दल, नेता मात्र होइन, सिंगो देशले नै प्रताडना भोग्नुपर्‍यो ।

निश्चय नै यसबाट भएको धनजनको क्षतिले पछिसम्म बल्झाई रहने छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको हावाहुरि र बाछिटाले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई बिउँझाएको छ । आन्दोलनको आगो निभे पनि रापताप बाँकी नै छ । प्रमुख पार्टीहरुको विषयमा समाजमा उठेका प्रश्नहरु यथावत छन् । प्रमुख नेताहरु आलोचनाको केन्द्रमा छन् । कार्यकर्ताहरुलाई डिमोरलाइज्ड गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।

संविधानले परिकल्पना नगरेको भएता पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार, संसद विघटन र घोषित निर्वाचन विरुद्ध संगठित प्रतिरोध गर्ने तागत गुमाएका छन् । पार्टी भित्र आन्दोलनको मर्म अनुसार निकास दिन गरिएका प्रयासहरुलाई स्विकार गर्नुपर्ने धारणा बलियो हुँदै छ । हठात् विकसित घटनाक्रमपछि राजनीतिक दलहरुभित्र पुनर्गठनको आवाज उठेको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस सुरु भएको छ । समग्रमा यतिबेला नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु गहिरो समिक्षामा छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

अहिले सडकमा आन्दोलन छैन तर नेपाली आकाशमा मडारिएको कालो बादल हटेको छैन । राष्ट्रपतिले ‘बडा जुक्ति’ले जोगाएको संविधानको रक्षा र घोषित निर्वाचन हुनेमा आशंकाहरु छन् । नेपाली समाज र मनोविज्ञानलाई भीडले लिड गरिरहेको समयमा स्वतन्त्र मत र निष्पक्ष व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

यद्यपि भन्नैपर्ने हुन्छ, प्रतिशोधले प्रतिरोध जन्माउछ र प्रतिरोध द्धन्द्धमा परिणत हुन समय लाग्दैन । राजनीतिक दलहरुमा आमुल सुधारको खाँचो परेकै हो । दल भने पनि ती दल जस्ता थिएनन् । त्यहाँ खुल्ला छलफल हुने अवस्था थिएन ।

पद र अवसरका लागि नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्ने पंक्तिले कार्यकर्तालाई दास ठान्नु अस्वभाविक होइन । मुख्य नेता वरिपरि रहेको एउटा घेराले विचारलाई बन्धक बनाएर आँफै भजन मण्डलीको सदस्य बनिसकेपछि न जनता न कार्यकर्ता कसैसँग उत्तरदायी बनिरहनु परेन । लाभ माथिबाटै प्राप्त हुने भएपछि तल रिझाई रहनु परेन ।

पार्टी कमिटी गौण र व्यक्तिगत रुचि र निकटता प्रधान हुन थालेपछि जेजे नामको अभियान चलाएपनि उपलब्धि हुँदैन । यसपछि पार्टी सत्ता आसेपासेको प्रशंसा सुन्न र फरक मतहरुलाई दबाउन अभिसप्त हुन पुग्छ । अवसर देखाएर फकाउने वा त्रास देखाएर दबाउने प्रवृतिले उकुसमुकुस पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर पनि भइरहेकै बेला जेनजी आन्दोलन उठ््यो । मुल नेतृत्वले सुरुमा यसको मेलोमेसो पाउनै सकेन ।

पार्टीहरुले खास विचार र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो । विचार मिल्नेसँग सहकार्य अनुपयुक्त होइन तर पछिल्लो समय गठबन्धन संस्कृति, आलोपालो सरकार, म्याजिक नम्बर, सत्ताको म्युजिकल चियर, उही अनुहार, उही कार्यशैलीले जनता वाक्क दिक्क थिए । सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टचार, पदमा रहेका नेताहरुको जीवनशैली, घमण्ड, अंहकारलाई लगाम लगाउने उपयुक्त अवसरको खाजिमा जनता थिए ।

यस्तैमा सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी समय व्यतित गर्ने युवा पुस्ता सञ्जालहरु बन्द गर्ने निर्णयले थप आक्रोशित बने । भदौ २३ र २४ त्यहि बेचैनी र आक्रोशको विस्फोट हो ।

यसको घानमा कतिपय इमानदारहरु पनि पिसिए । त्यसको भर्पाई कसले गर्छ थाहा छैन, गृहमन्त्रीले आन्दोलनको क्रममा तोडफोड र आतंकमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न उर्दी जारी गरिसके ।

त्यसो त अहिले पनि सत्तामा हुनेको चित्र बद्लिएको हो, चरित्र कत्ति फरक छैन । होइन भने कुलमानले हितेन्द्रलाई विद्युत प्राधिकरणबाट किन हटाउँथे ? किन रातारात छानिछानि कर्मचारी सरुवा गर्थे । संविधान अनुसार संसदले सरकार बनाउने अवस्था हुँदा कुनै पनि अवस्थामा संसद विघटन गर्नै हुँदैन, गर्न मिल्दैन भन्ने सुशीला कार्कीले नै किन संसद विघटनको प्रस्ताव गर्थिन् ? किन प्रधानमन्त्री हुन जान्थिन् ? किन संविधान विपरित पूर्वन्यायाधीश मन्त्री हुन जान्थे ? किन पहिल्यै सामाजिक सञ्जालमा फैसला सुनाइसकेका व्यक्तिलाई न्यायिक छानबिन समितिको जिम्मा दिइन्थ्यो ?

नैतिकता र मानकहरु अरुका लागि भन्ने र लागु हुने विषय मात्र हुन् भने बुझ्न धेरै सन्दर्भ कोट्याउनै पर्दैन । आउदाँ दिनमा यो झनै छर्लङग हुँदै जानेछन् ।

फेरि पनि दलहरु र तिनका नेताप्रति अविश्वास यति गहिरो छ की आम जनता विशेषगरी नव युवा पुस्ता फरक मत सुन्नै चाहँदैन । देवत्वकरण र दानवीकरण नेपाली जनजीवन सँगै जबरर्जस्त गाँसिन पुगेको छ । मानौं यो देशका सारा समस्याको जड केही मुठ्ठीभरका नेता हुन् जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

हो, वर्षौंदेखि सत्ताको आलोपालोमा रहेका दलका सिमित नेताहरु बिदा हुन अबेर भइसकेको छ तर पात्र बदलिएर मात्र केही हुनेछैन । देश विदेश जाने बुझेका पठित नयाँ पुस्ताबाट सुझबुझको अपेक्षा गरिन्छ तर युवापुस्ता डिजिटल तरंग कै गतिमा सबै कुरामा फैसला सुनाउन उद्दत छ ।

त्यसैले नेताहरु सबैलाई एकमुष्ट भ्रष्टचारी करार गर्छ । त्यसका प्रमाण प्राप्त हुन सक्ने, घर, कार्यालय, अख्तियार, मन्त्रालय सबै जलाउँछ । कुनै पनि कुराको स्वतन्त्र पुष्टि हुनुपर्छ । प्रमाणीत गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्दैन वा बुझ्न चाहँदैन । विधिको शासन होइन, सक्नेले गर्ने नितिमै देश चलिरहेको थियो । अझै चल्ने निश्चित छ ।

फरक विचार प्रति जसरी प्रमुख नेताहरु अनुदार थिए । समाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त नयाँ पुस्ता समेत उत्तिकै अनुदार देखिन्छन् । लोकतन्त्रमा आफ्नो विचारको पक्षपोषण गर्ने अधिकार सबैसँग छ । कसैलाई आफ्नो छनौटको पार्टीमा लागेकै आधारमा वा त्यसको पक्षपोषण गरेकै आधारमा झोले करार गर्ने कुराले समाजलाई अति तर्फ डोर्‍याउँछ । समाजमा विविधता हुन्छ । त्यसलाई सबैले स्विकानुपर्छ ।  एकरुपतामा एकता स्वभाविक हो, कुशलता र सामाथ्र्य विविधितामा एकता कायम गर्न सक्दा झल्किन्छ । भीडको मति हुँदैन, गति मात्र हुन्छ । मति बिनाको गतिले दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।

आज भीडले भन्छ, यो देशका सबै नेता खराब छन्, सबै कर्मचारी खराब छन्, सबै व्यवसायी खराब छन्, सबै नेताका छोराछोरीको बिलासी जीवनशैली भष्ट्रचारबाट आर्जित सम्पतिबाट भएको हो, सबै मिडिया खराब छन ।

हामी यता आरोप प्रत्यारोप रुमल्लिँदै गर्दा अहिले केही देशहरुले भनिसके, तिमीहरु सबै खराब हौ, अब भिसा दिन्नौं, अब नेपाली युवालाई रोजगारीमा लिन्नौं ।

विदेशी मिडियाले नेपाललाई असफल देशको रुपमा चित्रण गरिसके । त्यसो त देशको धरोहर प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन लगाएत सार्वजनिक र नीजि सम्पति दनदनी बल्दा समेत जोगाउन नसक्ने यो देशको सामाथ्र्य कति रहेछ, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रलाई बिना मेहनत र लगानी थाहा भयो ।

भुपि शेरचनले त्यसै भनेका होइन रहेछन्, हामी वीर छौं तर बुद्धु छौं । हामी बुद्धु छौं र त हामी वीर छौं । हामी बुद्धु नभएकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौं ।

जेहोस् यसपटक जेनजीको आन्दोलन धेरै अर्थमा अभुतपूर्व रह्यो । आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको सरकारी दमनको आक्रोश नेताको घरघर पुग्यो । पूर्व तयारी सहित नेताका घरहरु जलाइए । शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी बहालवाला पराष्ट्र मन्त्री आक्रमणमा परे । प्रधानमन्त्री स्वयंलाई परिवार र सहयोगी सहित नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट भागेर ज्यान जोगाउनु पर्ने अवस्था बन्यो ।

काठमाडौंमा मात्र होइन, देशभर नेताका घर छानिछानि आक्रमण गरिए । यसैगरी सार्वजनिक सम्पति माथि आगजनी गरियो । भदौ २४ गते दिनभर देशमा राज्य विहिन अवस्था बन्यो । सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वौच्च अदालत समेत आक्रमणमा परे । सेना रमिते हुनपुग्यो । निरीह प्रहरीले जति गर्न सक्यो, गर्‍यो ।

यसअघिका राजनीतिक परिवर्तनमा व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पति माथि यस प्रकारको आक्रमण र आगजनि भएको थिएन । राणशासन फाल्दा समेत व्यक्तिगतरुपमा कुनै राणा परिवार माथि आक्रमण भएन । सम्पति नोक्सान गरिएन । पञ्चात विरुद्ध आन्दोलन सफल हुदाँ समेत पञ्चहरु माथि त्यसप्रकारको व्यवहार भएन । दोश्रो जनआन्दोलन पश्चात राजतन्त्रको अन्त्य हुदाँ समेत सौहार्दतापूर्वक राजाले गद्धि त्यागे । राज परिवार माथि कुनै आक्रमण भएन । दरबारको संरक्षण गरेर संग्राहलय बनाइयो । सहिष्णुता नेपाली राजनीतिको संस्कृति बनेको थियो ।

व्यवस्थै परिवर्तन हुदाँ समेत सबैमा संयमता देखिन्थ्यो तर यस पटक जे जे भयो नयाँ नयाँ भयो । सरकारले दमनमा रेकर्ड बे्रक गर्‍यो । आन्दोलनकारीले आन्दोलनका सारा मानक भत्कायो । यस पटक आन्दोलनको नेता भएन । टिकटकमा विस्तृष्णा जगाउने कन्टेट र उत्तेजना फैलाउने अनेक ट्रेन्ड चलाइयो । म्यापबाट नेताको घर टार्गेट गरियो । रेडिट, डिस्कर्डमा योजना बनाइयो । आन्दोलन सफल भएपछि सेना प्रमुखले छलफल चलाए । डिस्कर्ड भोटिङको आधारमा प्रधानमन्त्री छानियो ।

फेरि पनि आन्दोलनको मुख्य कार्यभार बाँकी नै छ । भदौ २३ को आन्दोलनमा युवाहरुको टाउको र छातिमा ताकिताकि कसले गोलि चलायो ? आदेश कसले दियो ? दोषी को हो ? जेनजी र पूर्वप्रधानमन्त्रीले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको संकेत गरेका छन् । घुसपैठ गर्ने को हुन् ?

निष्पक्ष छानबिन गरि कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ तर छानबिन समिति नै विवादमा परेको छ । विवादित समितिले गरेको कामले आम स्विकृती प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको समेत बयान लिने, दोषी देखिए कारबाहीको सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त विवादित समिति समक्ष पूर्व प्रमले सम्भवतः बयान दिँदैनन् । त्यस अवस्थामा के हुन्छ ? वा सरकारको वैधानिकताको बारेमा अदालतमा प्रश्न उठेर सुशीला कार्की सरकारको प्रतिकूल फैसला आएमा के होला ? देश पुनः आन्दोलन र अस्थिरतामा फस्न सक्छ । त्यसैले सरकार थप सजग र जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ ।

आन्दोलनको अर्को माग – भ्रष्टचारको अन्त्य र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही हो । भ्रष्टाचारी को हुन् ? जेनजीले सामाजिक सञ्जालमा फोटो सहित राखेकै छन् । विभिन्न युट्युबहरुले पनि घोषणा गरेकै थिए तर अब जेनजी कै सरकार छ । अब भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने बेला आएको छ । कुनै पनि अपराधका दोषीलाई दण्डित गर्नैपर्छ । त्यो दण्ड कानुनको आधारमा हुनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डको आधारमा कारबाही गरेर त भएन । राज्य र सुरक्षा संयन्त्रको सिमिता के हो, यसपटक सबैले बुझे । हल्ला, ट्रेन्ड र भीडकै फैसलाको आधारमा निर्णयहरु गर्दै जाने र प्रतिशोधका आधारमा अघि बढ्ने हो भने यो देशमा कोही सुरक्षित छैन ।

आज अरुको घरमा सल्काएको आगो आफ्नै घरमा झोसिन सक्छ भन्ने तर्फ सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई त ज्यान जोगाउन मुस्किल पर्‍यो भने अरुको हालत के होला ? त्यसैले यसपटक जे जस्तो क्षति भयो, निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ । हिजो भनिएका वा दाबी गरिएका भष्ट्रचारका फाइल खोल्ने र कानुन बमोजिम प्रमाणीत गरेर कारबाही गरिएन भने सडकमा बगेका रगतको अवमूल्यन हुनेछ । आज अरुका विरुद्ध औंला उठाउने कै विरुद्ध प्रश्नहरु उठ्ने छ ।

समाज यही हो । राज्यका सीमितताहरु उस्तै छन् । ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा संयन्त्र यही हो । संविधान, नियम कानुन यीनै हुन् । निराशाको अहिले र छ महिना पछि जेनजीकै वा अरु कसैको सरकार भए पनि कुनै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन । फेरि हामीमा पाँच वर्ष त के दुई वर्ष कुर्ने सामथ्र्य पनि छैन ।

तत्काल हाताहाति परिवर्तन चाहिएको छ । प्रत्येक ८/१० वर्षमा आन्दोलन भइरहने तर सोचे खोजे जस्तो परिवर्तन नहुने हो भने यो देश कहिल्यै उठ्न सक्दैन । आन्दोलको क्रममा भएको क्षति परिपुरण गर्दागर्दै अर्को केही वर्ष बित्छ ।

अब त सबैलाई हेक्का भइसक्यो कि यो देशमा सडक खाली हुने छैन । मात्र कति हजारको आन्दोलन हुन्छ भन्ने हो । त्यसैले त्यति मात्र भनौं, जति गर्न सकिन्छ, यो देशको सम्भावना कति हो र सिमिता कति हो ? बहस गरौं । बुझौं र बुझाऔं । धर्यता र सहिष्णुता नछोडौं । संयताका साथ सबै अघि बढौं । अब देशमा आगो बल्न नदिउँ ।

(पौडेल नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रमा एमफिल शोधकर्ता हुन् ।)