अफगानिस्तानसँग भारतको बढ्दो सम्बन्ध, के पर्छ दक्षिण एसियामा असर ?

काठमाडौं । अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले गत साता भारतको भ्रमण गर्दा भारतले काबुलमा रहेको प्राविधिक मिशनलाई पूर्ण राजदूतावासमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय लिएको छ । यसले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आउन लागेको संकेत दिएको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको सहसदस्यका रूपमा रहेको अफगानिस्तानसँग भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको स्पष्ट छ । नयाँ क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि भारतले गरेको प्रयासका लागि पनि यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा तालिबानका विषयमा भारतको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको पाइन्छ । सन् १९९६ मा तालिबानले अफगानिस्तानमा शासन चलाउन थालेपछि भारतले उसलाई बहिष्कार गर्ने नीति अपनायो । तालिबानलाई पाकिस्तानी गुप्तचर निकाय आईएसआईको उपजका रूपमा लिँदै भारतले उससँग कुनै पनि सम्बन्ध नबनाउने नीति अवलम्बन गरेको थियो ।

सन् २००१ मा अमेरिकाको आक्रमणपछि तालिबान शासन पतन भएपछि भारतले काबुलमा पुनः आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न थालेको थियो । त्यसक्रममा भारत अफगानिस्तानको ठूलो विकास साझेदार बन्दै पूर्वाधार, मानवीय पूँजी विकास र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारमार्फत सफ्ट पावर देखाउन थालेको थियो ।

सन् २०२१ मा अमेरिका अफगानिस्तानबाट बाहिरिएपछि तालिबान पुनः सत्तामा आयो । त्यसपछि भारतले पनि रणनीतिक परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । आफ्ना कर्मचारीका साथै भारतीय मूलका व्यक्तिलाई सुरक्षित रूपमा अफगानिस्तानबाट निकाल्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध घटुवा गर्ने र त्यहाँ चलाइरहेका परियोजनाको पुनर्मूल्यांकन गर्ने काममा भारत व्यस्त रह्यो । तर, अफगानिस्तानमा आएको उथलपुथलका बावजूद भारतले अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन र सानै भए पनि सम्पर्क कायम राख्नका लागि प्राविधिक मिशन राखिरहेको थियो ।

अहिले त्यस मिशनलाई पूर्ण दूतावासमा स्तरोन्नति गरेर भारतले अफगानिस्तामा रणनीतिक उपस्थिति कायम गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न खोजेको छ ।

तालिबान पुनः सत्तामा आउनुअघिको दुई दशकमा भारतले चालेको महत्त्वाकांक्षी कदम यसपालि पनि चाल्ने अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिँदैन । भारतको अहिलेको रणनीतिलाई सतर्क सम्पर्कका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दूवादी सरकारले कट्टरपन्थी मुस्लिमका रूपमा रहेका तालिबानहरूसँग सम्पर्क गर्नुमा रणनीतिक कारण रहेका छन् ।

विशेषगरी पाकिस्तानको भूमिबाट भारतविरोधी आतंकवादी कारवाहीहरू भइरहेको सन्दर्भमा अफगानिस्तानलाई भारतको सुरक्षाप्रति संवेदनशील बनाउनु मोदी सरकारको अभीष्ट हो ।

तालिबान विदेशमन्त्री मुत्ताकीले अफगानिस्तानको भूमिलाई अन्य कुनै मुलुकका विरुद्ध दुरुपयोग गर्न नदिने भनी भारतलाई आश्वस्त तुल्याउन खोजेका छन् । अफगानिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध विस्तारलाई मुत्ताकीको यो भनाइले थप योगदान गर्नेछ ।

पाकिस्तानले दशकौंदेखि अफगानिस्तानलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा लिँदै त्यसबाट ‘स्ट्राटेजिक डेप्थ’ प्राप्त भएको आकलन गर्दै आएको छ । भारतसँगको प्रतिस्पर्धामा यसले आफूलाई बलियो बनाउने पाकिस्तानको सोच देखिन्छ । त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि पनि भारतले अफगानिस्तानसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्ने थियो ।

त्यसो त तालिबान र पाकिस्तानीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन । पाकिस्तानको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा सक्रिय तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) नामक आतंकवादी समूहले अफगानिस्तानको भूमि प्रयोग गरेर पाकिस्तानमाथि लगातार आक्रमण गर्दै आएको आरोप इस्लामाबादले लगाउने गरेको छ । तालिबानले यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।

हालैका समयमा पनि तालिबान र पाकिस्तानी सेनाबीच सीमामा संघर्षहरू भइरहेका छन् । टीटीपीका नेतालाई हत्या गर्ने उद्देश्यले पाकिस्तानले हालै मात्र काबुलमा हवाई आक्रमण समेत गरेको छ । यसरी तालिबान र पाकिस्तानबीच विवाद चलिरहँदा त्यसबाट आफ्ना लागि कूटनीतिक अभ्यासको अवसर मिलेको अनुभव भारतले गरिरहेको छ ।

त्यसका साथै भारतले अफगानिस्तानलाई मध्य एसिया र त्यसभन्दा पनि परको क्षेत्रमा पहुँचका लागि महत्त्वपूर्ण स्थलमार्गका रूपमा हेर्ने गरेको छ । विशेषगरी इरानमा रहेको चाबहार बन्दरगाहका साथै भारत र अफगानिस्तानबीचको हवाई मालवाहक मार्ग (एयर फ्रेट रुट) ले पाकिस्तानलाई बाइपास गर्दै अफगानिस्तानमा पहुँच बनाउनका लागि भारतलाई अवसर दिएको छ ।

भारत, अफगानिस्तान र इरानको त्रिपक्षीय सम्बन्धको मियोका रूपमा चाबहार रहेको छ । भारतलाई झुकाउनका लागि अमेरिकाले चाबहार बन्दरगाहमा भारतको गतिविधिलाई रोक्ने उद्देश्यले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा मुत्ताकीले चाबहारमार्फत हुने व्यापारका सबै अवरोध हटाउनका लागि भारत र अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन् ।

तालिबानले अफगानिस्तानमा पुनः शासन चलाउनुअघि भारतले त्यहाँ विभिन्न पूर्वाधार पहलमा लगानी गरेको थियो । सल्मा बाँध, विभिन्न सडकखण्ड, शिक्षासम्बन्धी पहल, सुरक्षाकर्मीलाई प्रशिक्षण लगायतका क्षेत्रमा गरेको लगानी खेर नजाओस् भन्नका लागि पनि भारतले तालिबानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । भइरहेका परियोजनाको सुरक्षाका साथै नयाँ परियोजनाको आरम्भका लागि भारतले तालिबानसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको हो ।

विश्व व्यवस्थामा द्रुत गतिमा आइरहेको परिवर्तनले पनि भारतलाई रणनीतिक सोच बदल्नका लागि प्रेरित गरेको देखिन्छ । अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्व अन्त्य भएर विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको अवस्थामा भारतले अफगानिस्तान जस्तो भूरणनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकसँग छिटो सम्बन्ध नगाँस्दा पछि पर्ने जोखिमको अनुभव गर्न थालेको थियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि भारतले निकै सोचविचार गरेर कदम चालिरहेको छ । उसले तालिबानलाई औपचारिक मान्यता दिएको छैन । त्यसो त रुसबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले त्यस्तो मान्यता दिएका छैनन् तर चीनले तालिबानसँग सम्बन्ध बढाइरहेको सन्दर्भमा भारत पछि पर्न मिल्दैनथियो । प्राविधिक मिशनलाई दूतावासमा स्तरोन्नति गरेर भारतले तालिबानसँग सीमित दायरामा थप सम्बन्ध बढाउने सोच बनाएको देखिन्छ । भूराजनीतिसँगै महिला अधिकार, समावेशी शासन र मानवअधिकार पालन जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अवलम्बनलाई भारतले सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त अफगानिस्तानका विषयमा भारतको नीतिलाई द्विपक्षीय सम्बन्धका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसलाई क्षेत्रीय राजनीतिको आलोकमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तालिबानलाई औपचारिक मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र बन्दै रुसले मस्कोमा तालिबान राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र लिएको थियो । त्यसअघि रुसले तालिबानलाई आतंकवादीको सूचीबाट हटाएको थियो । मध्य एसियालाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र मान्ने गरेको रुसले त्यहाँको छिमेकी अफगानिस्तानसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु रणनीतिक सुझबुझ हुने मान्यता राखेको छ । मस्को फर्म्याट अफ कन्सल्टेशन्स अन अफगानिस्तान लगायतका पहलमार्फत रुसले मध्य एसियाको क्षेत्रीय स्थिरतामा योगदान गर्दै आएको छ ।

भारत पनि त्यस पहलमा जोडिएको छ । यस क्षेत्रमा अमेरिकाको हस्तक्षेपलाई रोक्ने उद्देश्य भारत र रुस दुवैले लिएका छन् । मोत्ताकी भारत भ्रमणमा आउनुअघि त्यही पहलको बैठकमा भाग लिन मस्को पुगेका थिए ।

यसरी भारतले अफगानिस्तानका विषयमा रणनीतिक स्वतन्त्रता कायम राख्दै रुससँगको साझा सरोकारलाई पनि अघि बढाउन खोजेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पाकिस्तानको उत्प्रेरणामा अफगानिस्तानको बगराम एयरबेसमा अमेरिकी सेनालाई पुनः तैनाथ गर्ने इच्छा देखाएकोमा त्यसको प्रतिकारका लागि रुस, चीन र अफगानिस्तानसँगै भारत पनि लागिपर्ने सम्भावना छ ।

उता चीनले पनि अफगानिस्तानको पूर्वाधार तथा प्राकृतिक स्रोतको क्षेत्रमा लामो समयदेखि लगानी गर्दै आएको छ । उसले तालिबानसँगको स्थिर कूटनीतिक सम्बन्ध पनि कायम गरिरहेको छ । पाकिस्तानमा चलाइरहेको चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरलाई विस्तार गरेर अफगानिस्तानलाई समेत जोड्ने चीनको चाहना छ ।

यस्तोमा भारतले अफगानिस्तानसँग सम्बन्ध बढाएर आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन खोजेको छ ।अफगानिस्तानमा चिनियाँ प्रभुत्वलाई चुनौती दिनै नसकिने स्थिति निर्माण नहोस् भनी भारतले पनि आफूलाई विकल्पका रूपमा उभ्याउन खोजेको हो ।

अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति बढाउनका लागि पहल गरेर भारतले रुस र चीन दुवैलाई दक्षिण एसियाका साथै मध्य एसियामा पनि आफ्नो सरोकार रहेको संकेत दिएको छ । सम्पर्क सञ्जाल र रणनीतिक सम्बन्धमार्फत उसले यस क्षेत्रको विकास र सुरक्षालाई आकार दिनका लागि योगदान गर्न खोजेको देखिन्छ ।

तर, भारतलाई अफगानिस्तानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सहज भने छैन । तालिबानले महिला तथा अल्पसंख्यकमाथि गरिरहेको कठोर व्यवहारलाई कायम राखेमा लोकतान्त्रिक भारतलाई उससँग सम्बन्ध कायम राखिरहन गाह्रो पर्छ । स्वयं भारतीयका साथै अन्य लोकतान्त्रिक मुलकहरूले पनि भारतलाई तालिबानसँगको सम्बन्ध तोड्नका लागि दबाब दिनेछन् ।

मुख्य कुरा त, पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई भारतसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि बाधा गर्ने सम्भावना छ । उसले विभिन्न प्रोक्सी सञ्जालहरूमार्फत भारत र अफगानिस्तान दुवैलाई दबाबमा राख्नका लागि पहल गर्न सक्छ । भारतले त्यसको कसरी प्रतिकार गर्छ, त्यसले पनि सम्बन्ध विस्तारको भविष्य तय गर्नेछ ।

भारतले अफगानिस्तानसँग सम्बन्ध बढाउँदा त्यसले नेपाललाई पनि विभिन्न अवसरको ढोका खोल्नेछ । यसबाट नेपाल पनि दक्षिण र मध्य एसियाको सम्पर्क सञ्जालमा जोडिन पाउँछ । भारतले चाबहार र अफगानिस्तानमार्फत पारवहन मार्गलाई सुदृढ बनाउन खोज्दा नेपालले पनि निर्यातको नयाँ गन्तव्य पहिल्याउने अवसर पाउनेछ ।

सार्कको सदस्य मुलुक अफगानिस्तानसँग सानो तथा मध्यम स्तरको व्यापारिक सम्बन्ध कायम गरेर नेपालले आफ्नो क्षेत्रीय सान्दर्भिकतालाई स्थापित गर्न सक्छ ।

भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा जकडिएको नेपाललाई कूटनीतिक सम्बन्धको विविधीकरणमा अफगानिस्तानले सहयोग गर्न सक्छ । तर, भारतले नेपाललाई कुन हदसम्म अफगानिस्तानसँग सम्बन्ध बनाउन दिन्छ भन्न गाह्रो छ ।