नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिविरुद्ध जेनजी युवाले चलाएको आन्दोलनका कारण सरकार परिवर्तन भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रित्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भई विस्तारको क्रम जारी छ ।
कार्की प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाएका छन् ।
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक दलाई लामाले कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई यसरी बधाई दिएका हुन् । त्यति मात्र नभई निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख पेन्पा छिरिङ र सभामुख खेन्पो सोनाम तेन्फेलले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिएका छन् ।
यसले चीनसँग नेपालको सम्बन्धमा कस्तो असर पार्नेछ भनी शंका उत्पन्न गराएको छ किनकि तिब्बतको विषयलाई चीनले लक्ष्मणरेखाका रूपमा लिँदै आएको छ ।
बेइजिङले पृथक्तावादी नेता मानेकाले दलाई लामा मामिलामा नेपालको संलग्नतालाई सकारात्मक रूपमा लिने छैन । अझ नेपाल सरकारले चीनद्वारा प्रस्तावित एक चीन सिद्धान्त (जुन एक चीन नीतिभन्दा एक कदम माथि हो) लाई स्वीकार गरेकाले पनि दलाई लामासँगको सम्बन्धमा गहन विचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चीन भ्रमण गर्दा र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदा प्रत्येकपटक एक चीन सिद्धान्तको प्रतिबद्धता व्यक्त गराउने गरिएको छ ।
त्यसै पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर राखिरहन नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूमाथि नियन्त्रण गर्दै आएको छ ।
नेपालमा रहेका दलाई लामाका अनुयायीहरूलाई उनको जन्मोत्सव मनाउन नदिने, विभिन्न कार्यक्रम आयोजनामा रोक लगाउने र विरोध प्रदर्शन वा अन्य कुनै गतिविधिमा संलग्न रहेकाहरूलाई थुनामा राख्ने काम गर्दै आएको छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन रहेको बेलामा तिब्बतीहरूमाथि व्यापक धरपकड गरिएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले पनि तिब्बतीहरूमाथि दमन गरेको तिब्बती अभियन्ताहरूको गुनासो छ ।
२०६५ साउनमा चीनको बेइजिङमा आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको पूर्वसन्ध्यामा करिब १५ सय तिब्बती शरणार्थीहरूले काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावास अगाडि मौन विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्न खोज्दा २५३ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।
ओलम्पिक आयोजना गर्ने चीनले तिब्बतमा मानवअधिकार उल्लंघन गरिरहेको भन्दै विश्वको ध्यान खिच्नका लागि विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । त्यतिखेर चिनियाँ दूतावासले नेपाल सरकारलाई तिब्बतीहरूको प्रदर्शन रोक्नका लागि दबाब दिएको समाचारहरू बाहिरिएका थिए ।
तिब्बतीहरूको दयनीय स्थितिलाई उजागर गर्नका लागि भन्दै २०७० साउनमा कर्मा न्गेदोन ग्यात्सो नाम गरेका तिब्बती भिक्षुले बौद्ध स्तुप परिसरमा आत्मदाह गरेका थिए । त्यसअघि द्रुपचेन छिरिङ नाम गरेका तिब्बती भिक्षुले पनि बौद्धमै आत्मदाह गरेका थिए । २०६९ फागुनमा पनि एक बौद्ध भिक्षुले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए ।
त्यसअघि २०६८ असारमा सिचुआनको खाम क्षेत्रका तिब्बतीहरूसँगको एक्यबद्धताका लागि नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूले निकालेको मैनबत्ती जुलुसमा पनि सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गरी १२ जनालाई हिरासतमा लिएको थियो । यस्ता किसिमका घटनाहरू धेरैपटक भएका छन् ।
पोहोर साल मात्र (सन् २०२४ मार्च ११ देखि १३) लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र अमेरिकी संस्था लरेट्स एन्ड लिडर्स फर चिल्ड्रेनको आयोजनामा हुन लागेको नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रमुख अधिकृतहरूको सम्मेलनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले अन्तिम समयमा स्थगित गर्न लगाएका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा दलाई लामाको उपस्थिति हुने खबर पाएपछि चीनले नेपाल सरकारलाई कार्यक्रम आयोजनामा रोक लगाएको थियो ।
यी सबै घटनाक्रमलाई विचार गरी तिब्बतीहरूले नेपाल सरकार आफूप्रति निर्मम रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा दलाई लामाले अभूतपूर्व रूपमा अन्तरिम सरकार प्रमुखलाई बधाई दिनु अर्थपूर्ण छ । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तिब्बतीहरूप्रति नरम दृष्टिकोण अपनाउन सक्ने संकेत यसबाट पाइन्छ।
त्यससँगै जेनजी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता भएको दाबी गर्ने सुधन गुरुङको संस्था हामी नेपालले स्टुडेन्ट्स फर ए फ्री टिबेटबाट पनि फन्ड लिएको पाइएको छ ।
तिब्बती जस्ता देखिने व्यक्तिहरूले जेनजी आन्दोलनमा सहभागिता जनाएको तस्बिर र भिडियो देख्दा पनि आगामी दिनमा नेपालमा तिब्बती गतिविधि बढ्ने छेकछन्द पाइन्छ ।
चीनले यस घटनाक्रमलाई नजिकैबाट नियालिरहेको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको समाचारमा उल्लेख छ । त्यसमा विभिन्न चिनियाँ विज्ञहरूले छिमेकमा भएको राजनीतिक संक्रमणकालमा बाह्य प्रभावका विषयमा चीनले ध्यान पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयमा रहेको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडीजमा आबद्ध नेपाल मामिलाविद् काओ ल्याङले पनि केही दिनअघि नेपाली सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा तिब्बतका विषयमा नेपालले अपनाएको दृष्टिकोणको प्रशंसा गर्दै त्यसमा तलमाथि हुँदा चीनले आपत्ति जनाउने संकेत दिएका थिए । त्यसैले नेपालमा नयाँ सरकारले दलाई लामाको गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेमा बेइजिङले त्यसमा जनाउने प्रतिक्रिया सुखद नहुने देखिन्छ ।
तिब्बतको विषयमा चीनलाई सकस पार्ने कदमको सैन्य प्रतिरक्षा समेत हुनसक्ने संकेत २०७९ सालमै बेइजिङले दिइसकेको छ । त्यो वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले अन्य मुलुकमा युद्धको अवस्थामा बाहेक पनि चिनियाँ सेनाको तैनाथीलाई वैधता दिने परीक्षण प्रारूप (ट्रायल आउटलाइन्स) जारी गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यी प्रारूपहरूले चीनको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा तथा विकास चासोका साथै विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरताको संरक्षण समेत गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । कुल ६ अध्याय तथा ५९ वटा धारा रहेका यी प्रारूपहरूले युद्धबाहेकका सैन्य कारवाहीका लागि कानूनी आधार प्रस्तुत गरेको चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ ।
परीक्षण प्रारूपले दिएको वैधताका आधारमा विदेशमा यस्ता किसिमका सैन्य कारवाही गरी चिनियाँ सैनिकहरूले चीनलाई असर पार्न सक्ने क्षेत्रीय अस्थिरतालाई रोक्न सक्ने आशा लिइएको त्यतिखेर ग्लोबल टाइम्समा ल्यु स्वानचुनले लेखेका थिए । अर्थात्, चीन वरपर रहेको कुनै क्षेत्रमा अस्थिरता फैलिएर त्यसको असर चीनलाई पनि पर्ने अनुभव गरेमा चिनियाँ सेनाले त्यहाँ पुगेर कारवाही चलाउन सक्नेछ । हुन त यो ताइवानलाई लक्षित गरेर बनाइएको प्रारूप हो तर नेपालमा तिब्बती गतिविधि बढेर चीनले सुरक्षा जोखिमको अनुभव गरेछ भने चिनियाँ सेना यहाँको भूमिमा परिचालन गर्नका लागि यस प्रारूपले वातावरण बनाउने देखिन्छ ।
तिब्बतको विषयलाई चीनले गम्भीरताका साथ लिइरहेको विषयलाई राष्ट्रपति सी चिनपिङका भ्रमणहरूले पनि पुष्टि गर्छन् । गत अगस्ट महिनामा तिब्बतको राजधानी ल्हासा भ्रमण गरेर सीले त्यहाँको पृथक्तावादी आन्दोलनलाई निस्तेज बनाइएको भनी चिनियाँ अधिकारीहरूको प्रशंसा गरेका थिए ।
तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको स्थापना गरेको ६० वर्षको अवसरमा सीले त्यहाँको भ्रमण गरेका थिए ।
विगतमा वार्षिकोत्सव मनाउन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ अधिकारीहरूले भ्रमण गर्ने गरेकोमा यसपटक सी स्वयम् उपस्थित भई बेइजिङको भूरणनीतिमा तिब्बतको महत्त्वलाई उजागर गरेको देखिन्छ । त्यसो त चिनियाँ सैनिकले तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्ति दिलाएको ७० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सन् २०२१ मा पनि उनले ल्हासा भ्रमण गरी चीनका लागि तिब्बतको महत्त्वको सन्देश दिएका थिए ।
अमेरिका लगायतका शक्तिले तिब्बतको विषय उठाएर चीनलाई अस्थिर बनाउन प्रयास गरिरहने निष्कर्ष निकाल्दै बेइजिङले सर्वोच्च नेताको भ्रमणमार्फत त्यसका विरुद्ध आफू उभिने सन्देश दिएको हो । हुन पनि अमेरिकाले तिब्बतको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ ।
पूर्ववर्ती बाइडन प्रशासनका अधिकारीहरू तत्कालीन उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड र यूएसएडकी निर्देशक समान्था पावरले नेपाल भ्रमण गरी यहाँका अधिकारीहरूलाई तिब्बती शरणार्थीहरूसँग मानवीय व्यवहार गर्न आग्रह गरेका थिए । मानवअधिकारलाई महत्त्व दिने बाइडनको विदेशनीतिअन्तर्गत यो आग्रह गरिएको थियो । नुल्यान्ड र पावरले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपालले विगतमा दिने गरेको परिचयपत्र फेरि दिन थाल्न अनुरोध गरेका थिए ।
तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सन् १९९५ पछि नेपालले परिचयपत्र दिएको छैन र चीनको दबाब त्यसको कारणका रूपमा रहेको अमेरिकीहरूको बुझाइ छ ।
२०७९ सालमा तिब्बती मामिलासम्बन्धी विशेष संयोजक समेत रहेकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमक्ष शरणार्थी परिचयपत्रको कुरा उठाएकी थिइन् ।
तिब्बती शरणार्थीहरूलाई त्यस्तो परिचयपत्र दिलाउनका लागि विगतमा देउवा सरकारले प्रयास गरेको भए पनि त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन । त्यस्तो परिचयपत्रको अभावमा तिब्बती शरणार्थीहरूले कुनै पनि सरकारी कागजपत्र बनाउन पाएका छैनन् र अनकौं प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ ।
बाइडन प्रशासनले सन् २०२३ को बजेटमा नेपाल तथा भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको हकहितका लागि १ करोड १० लाख डलर विनियोजन गरेको थियो । ट्रम्प प्रशासनले चाहिँ यूएसएडको बजेट कटौती गरिदिँदा भारतमा रहेको निर्वासित तिब्बती प्रशासनलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
त्यसबाहेक दलाई लामाको उमेर ढल्किँदै जाँदा उनको उत्तराधिकार चयनको विषयले पनि नेपाल लगायत हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिलाई तताउने देखिएको छ ।
दलाई लामाले सन् २००४ मा टाइम पत्रिकाका एलेक्स पेरीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आफ्नो पुनर्जन्म अघिल्लो जीवनको कर्तव्य पूरा गर्नका लागि भएको र आफूले जीवनको अधिकांश समय तिब्बतबाहिर बिताएकाले पुनर्जन्म पनि तिब्बतबाहिरै हुने भनी पहिलोपटक संकेत गरेका थिए । त्यसपछि पनि उनले बारम्बार दिएका बयानमा पनि अर्को दलाई लामा तिब्बत (चीन) बाहिरको कुनै व्यक्ति हुन सक्ने संकेत पाइन्छन् । कुनै महिला समेत नयाँ दलाई लामा हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
गत जुलाई महिनामा दलाई लामाले आफ्नो ९०औं जन्मदिनको अवसरमा पनि आफूले बनाएको गादेन फोद्राङ फाउन्डेशनसँग मात्र आफ्नो पुनर्जन्मको आधिकारिक निर्णय लिने अख्तियारी रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
चीनले चाहिँ दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनोट गर्ने विषयलाई बेइजिङस्थित केन्द्र सरकारले स्वीकृत गर्ने र सुनौलो कलशबाट चिट्ठा निकालेर उत्तराधिकारी चयन गर्ने स्पष्ट पारेको छ । उक्त कलश आफूसँग मात्र रहेको चीन सरकारको भनाइ छ ।
तर, दलाई लामाले त्यस कलशलाई बेइमानीका साथ उपयोग गरिएमा त्यसको आध्यात्मिक मूल्य नरहने भनी चेतावनी दिएका छन् । अर्थात्, उनलाई उत्तराधिकारी चयनमा चीनको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन ।
यससँगै सन् २००८ मा चीन सरकारले जारी गरेको निर्देशन ‘मेजर्स फर दी एडमिनिस्ट्रेसन अफ द रिइन्कार्नेसन अफ लिभिङ बुद्धाज आफ टिबेटन बुद्धिजम’को धारा ५ मा दलाई लामा लगायतका जीवित बुद्धहरूको पुनर्जन्मका विषयमा औपचारिक निवेदन दिनुपर्ने र सरकारले त्यस निवेदनका आधारमा मान्यता दिने प्रक्रिया अपनाउने उल्लेख छ ।
यस परिस्थितिमा अहिलेका १४औं दलाई लामाको देहावसानपछि उनको स्थानमा दुईवटा दलाई लामा बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको तिब्बत मामिलाविद् रोबर्ट बार्नेट तर्क गर्छन् । उनका अनुसार, दलाई लामाले दिएको निर्देशनका आधारमा छनोट भएका एक र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चयन गरेका अर्का दलाई लामा हुने सम्भावना रहन्छ।
त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा संसारभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चिनियाँ छनोटको दलाई लामालाई मान्यता नदिने वर्तमान दलाई लामाको भनाइ छ ।
अहिले तिब्बती महायान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाझ दलाई लामाप्रतिको आस्था प्रबल रहेकाले चिनियाँ दलाई लामाप्रति उनीहरूको श्रद्धामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ ।
दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनको विषयमा नेपाललाई पनि धारणा राख्नका लागि दबाब पर्ने सम्भावना छ । अझ कतिपयले नेपालको भूमिमा दलाई लामाका उत्तराधिकारीको जन्म हुने सम्भावना रहेको समेत बताएका छन् ।
नेपालले स्वतन्त्र अडान नराखेमा बौद्ध धर्मका रूपमा सफ्ट पावरको उपयोग गरी संसारभरि बनेको नेपालको राम्रो छविमा असर पर्न सक्ने पश्चिमी विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
यस सन्दर्भमा अमेरिकाले पनि आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । सन् २०२० को डिसेम्बर २७ मा अमेरिकाले टिबेटन पोलिसी यान्ड सपोर्ट याक्ट नामक कानून लागू गरेको छ । त्यसमा दलाई लामा समेत तिब्बती बौद्ध नेताहरूको उत्तराधिकारी चयनको निर्णय लिने अधिकार तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा मात्र रहेको र यसमा चीन सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
चीनले अमेरिकाको यस कानूनलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भन्दै अस्वीकार गरेको छ । दलाई लामालाई चीनले पृथक्तावादी नेता भन्दै ‘भिक्षुको भेषभूषामा घुम्ने ब्वाँसो’को उपमा दिएको छ । उत्तराधिकारी चयनमा दलाई लामा समूहको कुनै भूमिका नहुने चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले तर्क गरेको छ ।
दलाई लामाको भूमिकालाई महत्त्वहीन बनाउनका लागि चीनले सन् १९९५ मा आफ्नै पन्चेन लामा ग्याल्तसेन नोर्बुलाई तिब्बती बौद्ध धर्मको वास्तविक प्रतिनिधिका रूपमा अघि सारेको छ । तिब्बती बौद्ध धर्ममा दलाई र पन्चेन लामाको अन्योन्याश्रित भूमिका छ । उनीहरूले एकअर्कालाई मान्यता दिने गरेका छन् ।
दलाई लामाले मान्यता दिएका ११औं पन्चेन लामा गेदुन चोकी निमाको साटो ग्याल्तसेन नोर्बुलाई चीनले अघि सारेको हो । त्यसपछि चीनले लगातार दलाई लामाको साटो नोर्बुलाई प्रवर्धन गरिरहेको तिब्बतसम्बन्धी स्वतन्त्र अनुसन्धाता केट सन्डर्सले गत वर्ष प्रकाशित प्रतिवेदन ‘टिबेट, दलाई लामा, यान्ड द जियोपोलिटिक्स अफ रिइन्कार्नेसन‘मा उल्लेख गरेकी छन् ।
तिब्बती बौद्ध धर्मलाई चिनियाँकरण गर्ने प्रयासका रूपमा उनले यसलाई अर्थ्याएकी छन् ।
ग्याल्तसेन नोर्बुलाई उच्च महत्त्व दिँदै चीनले विभिन्न पदमा नियुक्त गरेको छ । सन् २०१८ मा नोर्बुले ल्हामो ल्हात्सो नामक पवित्र तालको भ्रमण गरेका थिए ।
दलाई लामाको पुनर्जन्म तथा उनले छानेको पन्चेन लामाको मान्यताका सन्दर्भमा यो तालको आफ्नै महत्त्व रहेको सन्डर्सको भनाइ छ ।
नोर्बुलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाझ स्वीकार्य बनाउने हिसाबमा चीनले उनलाई स्वदेश तथा विदेशमा आयोजित विभिन्न बौद्ध सम्मेलनहरूमा पठाउने गरेको छ । त्यही सन्दर्भमा २०७८ सालमा उनलाई चीनले भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पठाउन खोजेको थियो । तर, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास तथा भारत सरकार दुवैले यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेपछि नेपाल सरकारले उनको भ्रमणका लागि अनुमति दिएको थिएन ।
त्यस घटनाको केही दिनपछि बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँ उनले मायादेवी मन्दिरमा दर्शन गर्नुका साथै इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर फर बुद्धिस्ट कल्चर एन्ड हेरिटेजको शिलान्यास पनि गरेका थिए । =
भारत सीमाबाट नजिकै रहेको लुम्बिनीमा चिनियाँ पन्चेन लामा ग्याल्तसेन नोर्बुलाई भ्रमण गर्नबाट रोक्नु अनि मोदीले भारतको सहयोगमा बन्ने बौद्ध केन्द्रको शिलान्यास गर्नुले उक्त क्षेत्रमा भारतले पनि भूराजनीतिक प्रभाव जमाउन खोजेको संकेत पाइन्छ ।
भारतमा शरण लिइरहेका दलाई लामालाई भारतीय गुप्तचर निकायले कडा निगरानीमा राखेर उनले भ्रमण गर्ने प्रत्येक ठाउँ र उनले दिने सबै बयानमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सुशीला कार्कीलाई दलाई लामाले दिएको शुभकामना भारत समेतको स्वीकृतिमा आएको बुझ्न सकिन्छ ।
यसले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई भारतले विचार नगरिदिएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार भइरहेको बेलामा नेपालको सन्दर्भमा दलाई लामाको विषयमा राजनीति चर्काएर अमेरिका लगायतका पश्चिमी शक्तिलाई खेल्ने अवसर दिनु आश्चर्यजनक छ ।
प्रतिक्रिया