अदालत र प्राधिकरणका चारवटा बोर्डले निर्णय गरेको विद्युत
प्राय: सबै उद्योगीहरु विद्युत महसुलको विषयलाई लिएर अदालत पुग्नुभएको छ । करिब ४५ वटा मुद्दामा अदालतले विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्राधिकरणले जितेको छ । ६ वटा स्टे
प्राय: सबै उद्योगीहरु विद्युत महसुलको विषयलाई लिएर अदालत पुग्नुभएको छ । करिब ४५ वटा मुद्दामा अदालतले विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्राधिकरणले जितेको छ । ६ वटा स्टे
उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद दुई साता बितिसकेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले सुरुमा नै हाम्रो विद्यमान निकायहरु विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय वा
काठमाडौं । मुलुकमा अस्थिर अर्थ-राजनीति हुँदा विकासले गति लिन सक्दैन । नेपालले राजनीतिक फड्को जसरी मार्न सक्यो, आर्थिक विकासमा अपेक्षाकृत फड्को मार्न नसक्दा जनतामा राज्य प्रणालीप्रति आउन सक्ने असन्तुष्टीप्रति समयमै
‘नेपालमा जुन क्रेडिट कल्चर छ, त्यसले पनि रियलस्टेटकै फेभरमा काम गरिरहेको छ । हामी बैंकहरुले कसैलाई कर्जा दिनुपर्यो भने पनि एकदमै प्रतिष्ठित कर्पोरेट हाउस बाहेक अरुलाई धितोको रुपमा रियलस्टेट नै
म सरकारमा अर्थमन्त्री भएर आउँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरु विद्यमान थिए । अर्थतन्त्रका समस्याहरुमा लगानी, राजश्व संकलन, मूल्यवृद्धि, बैंकको ब्याजदर, पुँजी प्रवाहमा समस्या, ऋण लिनेले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था थियो ।
एक टन डन्डी बनाउन ९०० युनिट बिजुली खपत हुन्छ । त्यो भनेको १ किलो डन्डी बनाउन ९ पैयाँको बिजुली लाग्छ । एक किलो डन्डी बनाउन सबै गरेर उद्योगीको लागत ७८/७९
सन् २०२३ को अन्तिम दिनमा विगतको वर्षलाई फर्केर हेर्दा विश्व राजनीति युद्धको चपेटामा परेको भन्न सकिन्छ । यस अवधिमा रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास द्वन्द्वले संसारभरिको ध्यान आकर्षित गर्यो । सन्
विद्युत प्राधिकरणले धमाधम उद्योगहरुको विजुलीको लाइन काटेपछि हामी बोल्न बाध्य भएका छौं । किनभने, हामी नियमितरुपमा प्राधिकरणलाई महशुल तिर्दातिर्दै पनि उसैबाट ज्यातदी भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी सत्यतथ्य कुरा आम सर्वसाधारणलाई
हामी यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नागरिकको हिसाबले सबै क्षेत्रमा सबै रुपले सबै नागरिकलाई कानुनी राज्यको महसुस होस् र कानुनी राज्यमा बस्न पाइयोस् । कानुनले सबै कुरा सञ्चालन गरोस् भन्ने
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बदमासीले उद्योगी व्यवसायीहरुको सामाजिक छवि नराम्रोसँग धुमिल भएको छ । फर्जी बिल काटेर उद्योगी/व्यवसायीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरी अर्बौं असूल्ने घिसिङको योजनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७