विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीमाथि अत्याचार गर्यो, सरकारले तत्काल समाधान गरोस्ः विष्णु न्यौपाने
विद्युत प्राधिकरणले धमाधम उद्योगहरुको विजुलीको लाइन काटेपछि हामी बोल्न बाध्य भएका छौं । किनभने, हामी नियमितरुपमा प्राधिकरणलाई महशुल तिर्दातिर्दै पनि उसैबाट ज्यातदी भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी सत्यतथ्य कुरा आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नियम र कानून अनुसार विद्युत् नियम आयोगले महशुल निर्धारण गरेर फलानो दिनबाट लिनू भनेर तोकेको मितिभन्दा अगाडीको अतिरिक्त शुल्क लाग्नु हुँदैन । तर, प्राधिकरणले त्यसको पनि विल पठाएको छ । अर्को सरकारले नै लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा भएपछि अतिरिक्त शूल्क लागू हुने कुरै भएन । तर, त्यो वेलाको पनि प्रिमियम थपेर विल पठाएको छ ।
नियमन आयोगले भने अनुसार चौबिसैघन्टा बिजुली पाउने उद्योगले डेडिकेटेड सरहको अतिरिक्त शुल्क र दैनिक २० घन्टा बिजुली पाएका उद्योगले ट्रंकलाइन सरहको अरिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हो । र, हामीले प्राधिकरणलाई विजुली उपयोग गरेको प्रमाण देउ हामी विल तिर्छौं पनि भनिरहेका छौं । तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणले प्रमाण दिएको छैन । यो विषय सम्मानित अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले लाइन काटेको हो ।
व्यक्तिको निजी घर र उद्योगमा लगाउने (टाइम अन डे) टिओडी मिटरमा फरक हुन्छ । उद्योगा भएको टिओडी मिटरमा प्रत्येक मिनेट, घन्टा र दिनको कुन समयमा कति बिजुली खपत भयो भन्ने यकिन विवरण हुन्छ । विद्युत नियमावलीमा उक्त टिओडी मिटरको तथ्यांक प्रत्येक वर्षको चैतमा डाउनलोड गरेर विद्युत प्राधिकरणले राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । टिओडी मिटरको तथ्यांक विद्युत प्राधिकरणसँग छ । तर, उहाँहरु त्यो तथ्यांक निकालेर, केलाएर यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनतर्फ लाग्नुभएको छैन । उहाँहरु एकमुष्टरुपमा सबैलाई उपयोग नै नगरेको बिजुलीको प्रिमियम शुल्क थपेर बिल पठाएर आफैंले विवाद झिक्नुभएको हो ।
उद्योगहरुले दैनिक ८ घन्टामात्रै बिजुली पाएका कारण काम गर्न अफ्ठ्यारो भयो भनेर विद्युत प्राधिकरण आफैंले उद्योगीहरुलाई भारतबाट किनेर भए पनि उद्योगहरुलाई बिजुली दिन्छौं तर त्यसको शुल्क भने नियमितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी अर्थात् युनिटकै साढे १६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्यो । हामी पनि बिजुली पाउने भएपछि अतिरिक्त शुल्क तिर्न सहमत भयौं । तर, प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली किन्न पनि सकेन र हिउँद लागेपछि आन्तरिक उत्पादन पनि घट्यो । र, केही महिनामै लोडसेडिङको सूचना निकाल्यो । अझ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा पनि लोडसेडिङ घोषणा गर्यो । बिजुली पनि दिएन ।
आम मान्छेलाई भ्रम के छ भने उद्योगीहरुले बिजुली उपयोग गरे तर त्यसको बिल नै तिरेनन् भन्ने छ । त्यो गलत हो । हामी उद्योगीहरुले प्रत्येक महिना समयमै नियमितरुपमा बिल तिरिरहेका छौं । ३ वर्षपछि प्राधिकरणले प्रिमियम थपेर पठाएको बिल मात्रै उद्योगीहरुले नतिरेका हुन् । र, हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं कि हामीले बिजुली प्रयोग गरेको भए टिओडी मिटरको तथ्यांक दिनुहोस् हामी प्रिमियम शुल्क पनि तिर्न तयार छौं । तर, प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्यांक दिएको छैन । बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नै नपठाई के का आधारमा प्राधिकरणले प्रिमियम थपेर बिल पठायो ? भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।
चार महिनाअघि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्दा उहाँले विद्युत बक्यौता विवादमा खासगरी ३ वटा पाटो रहेको बताउनु भएको थियो । र, समस्या सुल्झाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै समस्या नसुल्झिएसम्म विजुलीको लाइन नकाट्न प्राधिकरणका प्रमुख कुलमानजीलाई निर्देशन दिनुभयो । प्राधिकरणले चाह्यो भने डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद एक हप्तामा सल्टिन्छ । तर, कुलमानजी समस्याको समाधान नै गर्न चाहिरहनुभएको देखिँदैन । यसैबीच प्रधानमन्त्रीले बिहीबार उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिनुभयो । र, शुक्रबारदेखि लाइन काट्न सुरु गरियो ।
हिँजो आइतबार मेरै सर्वोत्तम सिमेन्टको पनि लाइन काटिएको छ । म विद्युत प्राधिकरणलाई भन्न चाहन्छु– त्यो समय यदि मैले २० घन्टाभन्दा विजुली लिएको प्रमाण देखाउनु होस्, अहिले नै बिल तिर्छु । तर, मैले बिजुली पाएँ दैनिक ८ घन्टा तर अतिरिक्त शुल्कसहित प्राधिकरणले २० घन्टा प्रयोग गरेको विल पठाएको छ । यो विल म कसरी तिर्न सकूँ ? हामी उद्योगीमाथि विद्युत प्राधिकरणले अत्याचार गरेको छ । नेपाल सरकारले कमिटि बनाएर तत्काल यो समस्याको समाधान गरोस् हामी सहयोग गर्न तयार छौं । कमिटि बनाउँदा उद्योगीहरुलाई पनि राखिनुपर्छ । हाम्रा कुरा पनि सुनिनु पर्छ ।
(नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा न्यौपानेले व्यक्त गरेको बिचारको सम्पादित अंश)
क्लिकमान्डु
