अदालत र प्राधिकरणका चारवटा बोर्डले निर्णय गरेको विद्युत महसुल जसरी पनि उठाउँछौं
प्राय: सबै उद्योगीहरु विद्युत महसुलको विषयलाई लिएर अदालत पुग्नुभएको छ । करिब ४५ वटा मुद्दामा अदालतले विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्राधिकरणले जितेको छ । ६ वटा स्टे अर्डर अझै छ । ६ वटा उद्योगको स्टे अर्डरअनुसार लाइन काटेका छैनौं । २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको अवस्था छ । १६ दिन नै भएको छ, ठूला उद्योगहरुको लाइन काटेको छ ।
अदालतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल स्पष्ट रुपमा लागू गर्न सकिन्छ भनेर बोलेको छ । नियमन गर्ने निकायमा नगएर सिधै अदालत गएको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको छ । उद्योगीहरुले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लिएका थिएनौं । कसरी ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल बिल आयो । अर्को धेरै समयपछि छुट बिल आयो । त्यो छुट बिल लगाउन कसरी लगाउन पायो भनेका थिए । यो विषयमा अदालतले स्पष्ट बोलेको छ ।
प्राधिकरणको विधानअनुसार छुट बिल जहिले पनि जारी गर्न सकिन्छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत प्रयोग गरेको देखिएको हुनाले महसुल लगाउन पाइन्छ । उद्योगीहरुले टिओडी मिटरको मुद्दा निकाल्नुभएको छ । प्राधिकरणले गरेको छुट बिलमात्रै हो । त्यो बिल तिरिरहनुभएको छ । १ हजार युनिटको बिल गर्यो भने सामान्य विद्युत महसुल रेट थियो । नरमल महसुल तिर्नुभएको छ । प्राधिकरणले छुट बिल गरेको भनेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल १३ रुपैयाँ बाँकी रकम जोडेर छुट बिल जारी गरेका हो । युनिट हामीसँग छ । हामीले युनिट जेनेरेट गर्न सक्दैनौं ।
प्राधिकरणको एमपावर भन्ने सफ्टवेयरमा हरेक युनिट रेकर्डेड छ । हरेक महिनाको रकर्ड प्राधिकरणसँग छ । उद्योगहरुले प्रयोग गरेको युनिट कसैले घटबढ गर्न सक्दैन । युनिटमा डेडिकेटेडको सरचार्ज जोडेर गरेको बिल मात्रै हो । टिओडी तथ्यांक २० घण्टाभन्दा बढी प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर हेर्न आवश्यक हुनसक्छ । युनिट प्राधिकरणसँग नै छ । त्यो भेरिभाइ गर्नलाई टीओडी हुनसक्छ ।
धेरै मिटरहरुको टीओडीको डाटा पनि हामीले डाउनलोड गरेर राखेका छौं । कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्छ । तर, हरेक सबस्टेसनमा हुने लगसिट हुन्छ । त्यो लगसिट त्यहाँको कर्मचारीले प्रमाणित गर्ने हो । विद्युतको लागि टिओडी तथ्यांक चाहिँदैन । विभिन्न प्रयोजनका लागि टीओडी डाउनलोड गर्नुपर्छ, यसको एनालाइसिस गर्नुपर्छ तर टीओडी मिटरको एकमात्रै उद्देश्य कुन समयमा कति विद्युत उपभोग भयो त्यो हेर्ने र त्यसअनुसार बिलिङ गर्ने हो ।
उद्योगहरुलाई पिक समय र अफपिक समयमा फरक-फरक महसुल लगाइने भएकाले कुन समयमा कति युनिट विद्युत खपत भयो, त्यो थाहा पाउन टीओडी मिटर प्राधिकरणले नै राखिदिने गरेको छ । अदालत, प्राधिकरणको चारवटा बोर्डले निर्णय गरेर विद्युत महसुल विल गएको हो । प्राधिकरणको निर्देशक वा शाखाबाट गएको होइन ।
सबै अध्ययन गरेर प्राधिकरणले छुटबिल जारी गरेको अवस्था हो । प्राधिकरणले किन ढिलो छुट बिल जारी गरेको भनेर प्रश्नसमेत उठेकाले प्राधिकरण चालेको कदम त्यो प्राधिकरण जिम्मेवार भएर चालेको छ । कोभिड र अन्य समयमा सरकारले दिएको निर्देशनको कारण महसुल असुल गर्न रोकिए पनि अब रोकिँदैन । सबै तिरबाट निर्देशन आएकाले विद्युत महसुल प्राधिकरणले उठाउनुको विकल्प रहँदैन । विद्युत नियमनको निर्देशनबाहेक अन्यथा प्राधिकरणले महसुल उठाउँछौं ।
(प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले व्यक्त गरेको विचार)
क्लिकमान्डु
