राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई जग्गा खरिद
भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ लाई २०५८ सालमा पाचौं संशोधन गरि कुल ११ बिघा नबढ्ने गरि; तराईमा ११ बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा ३० रोपनी र पहाडी जिल्लामा ७५ रोपनी भन्दा धेरै; जग्गा
भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ लाई २०५८ सालमा पाचौं संशोधन गरि कुल ११ बिघा नबढ्ने गरि; तराईमा ११ बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा ३० रोपनी र पहाडी जिल्लामा ७५ रोपनी भन्दा धेरै; जग्गा
सरकारको ऋण ५/७ वर्षमै अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । १० वर्ष अगाडि सरकारको वैदेशिक ऋण ७ खर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो भने अहिले बढेर २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अहिलेको
सन् २०२१ अन्त्यतिरबाट सुभारम्भ भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले एउटा पहिचान मात्रै बनाएको छैन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस काम गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र एवं सरोकारवालाहरुलाई झक्झकाइरहेको छ
तीन साताअघि ब्राजिलका अर्थमन्त्री फर्नान्डो हदादले संसारभरिका अतिधनाढ्य व्यक्तिहरूमाथि कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरी चर्चा बटुलेका छन् । उनले धनीहरूलाई आफ्नो कुल सम्पत्तिको वार्षिक २ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्
विषय प्रवेशनेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि बढ्दो विकास निर्माणका कार्यमा पर्याप्त खर्च गर्न तथा आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न राजस्व र अनुदान आय मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा सरकारले प्रत्येक वर्ष राजस्व
डा. गोविन्दराज पोखरेल समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै लगानी जुट्न नसक्ने हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी
गत साता कतारका राजा अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले नेपालको भ्रमण गरेपछि नेपालीहरूमाझ कतारको चर्चा भइरहेको छ । सन् २०२२ को डिसेम्बरमा फूटबल विश्वकपको सफल आयोजना गर्दा नेपालमा
अङ्ग्रेजीमा ‘स्पेकुलेटिभ बबल’ भनिने शब्दावलीलाई नेपालीमा ‘सट्टेबाजी फोका’ भनेर अनुवाद गर्न त सकिन्छ तर यसले दिन खोजेको भावलाई बुझाउन भने कठिन हुन्छ । हामीकहाँ प्रचलनमा नभएकाले पनि हुन सक्छ ‘सट्टेबाजी
काठमाडौं । हामीले यसअघिका लगानी सम्मेलनको गहन समीक्षा गर्नुपर्ने देख्छु । यसअघिका सम्मेलनमा भएका प्रयास, प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन के–कस्ता रहे भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्छ । विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सफलता मिल्यो वा मिलेन
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिएर सर्वत्र चासो छ । सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, नियामक निकाय, अर्थविदहरु, मिडियाकर्मीहरु, उपभोक्ताबादीहरु मात्रै होइन आम सर्वसाधारण, विद्यार्थी, किसान, मजदुर समाजका हरेक तह र तप्कासम्म
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७