बजेटरी सिस्टम अनुशासनमा ल्याउने बाटो अवरुद्ध, देश थप

समग्रमा बजेटमा विनियोजनको कुरा गर्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राथमिकताको कुरा गर्नु भएको छैन । अत्यावश्यक ठाउँमा खर्च गर्ने, अत्यावश्यक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गैरप्राथिमकताको पूर्वाधारमा ड्रप गर्ने कुनै पनि कुरा उहाँले

घर र गाडी सस्तो र सहज भए आर्थिक गतिविधि बढ्छ, अर्थतन्त्रका समस्यामाथि सुक्ष्म बहस गरौं

कोरोना महामारीअघि र महामारीपछिको विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । माग, आपूर्ति, महँगी वा अन्य सूचकहरु हेर्दै विभिन्न देशले आफ्ना नीतिहरु तय गर्ने गरेका थिए । अहिलेको अवस्थामा पुरानै

स्वर्णिम वाग्लेलाई खुलापत्रः तपाईं समस्याको अंश हो कि समाधानको ?

शिक्षित र चेतनशील जनताले तपाईंसँग धेरै ठूलो आशा गरेका थिए । तर, तपाईंका पछिल्ला गतिवधिले त्यस्तो वर्गबाट विश्वास गुमाइरहनु भएको छ । अहिले ठगहरुको हालीमुहाली छ । सपनामा यस्ता कुराले

सी-पुटिन वार्ता: बहुध्रुवीयताको सुदृढीकरणतर्फको कदम, अमेरिकालाई चुनौती

गत साता रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चीन भ्रमण गरी त्यहाँका राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग वार्ता गरेपछि दुवै पक्षले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निस्कने उपाय

नियामक प्रक्रियालाई सरल बनाउन र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउनका लागि बजेटमार्फत नयाँ चरणको शासकीय सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई उनीहरूको लगानी सुरक्षित गरिनेछ र कुनै पनि विवादहरू निष्पक्ष रुपमा

ऊर्जा उत्पादकहरुले भोगिरहेका १५ समस्या र बजेटमार्फत हुनसक्ने ११ समाधानका उपाय

गणेश कार्की कुनै पनि क्षेत्रको सफलताको पछाडी त्यस देशको सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको सहजीकरण र सहयोगबाट त्यो सफलता प्राप्ति हुन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले सरकारबाट

यस्तो आउनुपर्छ आगामी बजेट

कोभिडपछि तिव्र विस्तार भएको नेपाली अर्थतन्त्र दुई बर्षयता विशेषगरि आन्तरिक माग संकुचन भएका कारण शिथील छ । अर्थतन्त्रको तिव्र विस्तार रोक्न अपनाइएका नीतिका कारण वाह्य क्षेत्र हालसम्मकै सहज अवस्थामा रहेपनि

अमेरिकाका कारण पतनको संघारमा उदारवादी विश्व व्यवस्था, के हो विकल्प ?

गत साता बेलायतको प्रभावशाली पत्रिका दी इकोनोमिस्टमा एउटा महत्त्वपूर्ण लेख छापिएको छ ‘द लिबरल इन्टरनेशल अर्डर इज स्लोली कमिङ अपार्ट‘ शीर्षकमा । उक्त लेखमा पश्चिमको हैकम रहेको उदारवादी विश्व व्यवस्था

कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर देशलाई आर्थिक मन्दीमा पुर्‍याउनेलाई कारबाही गरौं

मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा र नयाँ बजेटको घोषणा चाँडै हुन लागेको छ। अहिले मुलुकले भोगिराखेको आर्थिक मन्दीतर्फ विगतको क्रियाकलापलाई दृष्टिगत गर्दा नीति निर्माता जति गम्भीर हुनुपर्ने थियो सो पटक्कै नदेखिएकाले

राजस्वका नयाँ स्रोत नखोजे नेपाल छिट्टै विकराल समस्यामा फस्छ

सहकारी अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा हैन । तेस्रो खम्बा हुन सहकारी संस्था सहकारीका ७ सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेरै भए पनि संविधानबाट ‘तीन खम्बे’ बुँदा हटाउनुपर्छ । सिद्धान्त,