कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यतिबेला अन्य क्षेत्रमाजस्तै विद्यालय क्षेत्र पनि संकटमा परेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्न विद्यालय खुलेका छैनन् भने शुल्क पनि उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा
नेपालमा जलविद्युुत क्षेत्रको समर्ग सुधारको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिने मौद्रिक नीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सम्पूर्ण जलविद्युतमा समर्पित
इपानको क्रेडिविलिटी नै घटेको भन्ने होइन । तर यसको उद्देश्यअनुसार जुन तहमा यो संस्थाको गरिमा बन्नु पर्ने थियो त्यो अनुसार हुन नसकेको भने स्वीकार गर्नुपर्छ । कुनै पनि संस्थाको प्रगति
करार सम्झौता सम्बन्धि विषय आर्थिक कारोबारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने विषय हो । देशको ठूला विकास निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यलगायत मानिसको दैनिक काम कारबाहीसँग करार सम्झौता जोडिएको छ । यी
कोभिड-१९ महामारीले विश्वव्यापी आर्थिक संकट ल्याउनेमा कुनै द्विविधा छैन । द्विविधा छ त केवल आउनेवाला मन्दी कत्तिको घातक रहनेछ भन्नेमा छ । यो मन्दीले निम्त्याउने अप्ठ्यारा कस्ता हुन्छन् र संकटको
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन-२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित भएर दफावार फलफलको लागि सभामा दर्ता भइसकेको छ । विधेयकमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा
अहिले देश कोरोना महामारीको व्यवस्थापनदेखि एमसीसी र नागरिकता विधेयकको पक्ष र विपक्षको छलफलमा केन्द्रित छ । तर यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार थप गर्दै यतिबेला निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाखमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन लागिएको देखिन्छ । अख्तियारको
अहिले पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियोलगायत आमजनमानसमा कोरना भाइरसको महामारीको समयमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । कोरना भाइरस कहिले र कसरी यस्को नियन्त्रण हुन्छ रु यसबाट मुलुकले कसरी
नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री सुवर्ण सम्शेरले २००७ सालको अन्त्यतिर रेडियो नेपालबाट नेपालकै पहिलो बजेट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको इतिहास छ । जुन बजेटको कुल रकम ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७