२० वर्ष पुराना सवारी साधन ३५ दिनभित्र कवाडी
काठमाडौं । बागमती प्रदेशले २० वर्ष पुराना सवारी साधन ३५ दिनभित्र कवाडी गर्न निर्देशन दिएको छ । बागमती प्रदेशले सूचना जारी गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य
काठमाडौं । बागमती प्रदेशले २० वर्ष पुराना सवारी साधन ३५ दिनभित्र कवाडी गर्न निर्देशन दिएको छ । बागमती प्रदेशले सूचना जारी गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षण बढ्दै गएपछि निजी क्षेत्र तथा सरकारले चार्जिङ स्टेसनमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनमा बढ्दो आकर्षणका बीच चार्जिङ स्टेसन आवश्यकता
काठमाडौं। टाटा गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले नेक्सन इभीको लङ रेन्जको नेक्सन इभी म्याक्स नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आज राजधानी काठमाडौं कार्यक्रम कार्यक्रम गर्दै नेक्सनको
काठमाडौं । सरकारले इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट नेपाली वा अंग्रेजी वा दुवै मिश्रित लिपिमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इम्बोस्ड सवारी
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षण बढेसँगै कम्पनीहरुले सर्भिस सेन्टर तथा चार्जिङ स्टेशनमा ठूलो लगानी गरेका छन् । अधिकांश देशहरुले विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगमा जोड
वीरगञ्ज । आयातकर्ताले जाँचपास गराएर नलगेपछि एक हजारभन्दा बढी सवारी साधन वीरगञ्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीमा थन्किएका छन् । बजारमा सवारी साधनको माग घटेको र बैंकले समेत विलासिताको वस्तुमा पर्ने
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयातमा प्रतिबन्ध हटाएसँगै पैठरी बढ्न थालेको छ । सरकारले गत मंसिर मसान्तसम्म आयातमा प्रतिबन्ध गरेको थियो । त्यसयता भने सरकारले आयातमा कुनै
काठमाडौं । आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा नेपालमा राइड सेयरिङको व्यवसाय गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ‘इन्ड्राइभ’बाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको कारोबार अनौपचारिक रुपमा भइरहेको छ । अमेरिकामा मूल कम्पनी रहेको ‘इन्ड्राइभ’ले सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । आर्थिक मन्दीले बजारमा गाडीको माग नहुँदा टोयटा ब्रान्डको आधिकारिक विक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्सको व्यापार ५८.०८ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीको व्यापार सन् २०२२ को ६ महिनाको अवधिको तुलनामा चालु
काठमाडौं । सरकारले नेपालमै उत्पादित सवारी दर्ता गर्ने बाटो खुलाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० मा संशोधन गर्दै नेपालमा