सर्भिस सेन्टर र चार्जिङ स्टेसनमा १ अर्ब बढी लगानी, भन्सारदर १% बनाउन माग

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षण बढेसँगै कम्पनीहरुले सर्भिस सेन्टर तथा चार्जिङ स्टेशनमा ठूलो लगानी गरेका छन् ।

अधिकांश देशहरुले विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिएको अवस्थामा नेपालले पनि विद्युतीय गाडीको सर्भिस सेन्टर तथा चार्जिङ स्टेशनमा जाेड दिई प्रवर्धन बढाउन एक अर्ब बढी लगानी गरेकाे छ ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले विद्युतीय सवारी बिक्री गर्ने कम्पनीहरुले खरिदपछिको कार्यलाई सहज बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा एक अर्ब बढी लगानी गरेको बताए ।

अधिकांश व्यवसायीहरुले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन र विश्वसनियता बढाउनका लागि चार्जिङ स्टेशन, सर्भिस सेन्टर, मेकानिक र जनशक्ति उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको उनले बताए ।

नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा चार्जिङ स्टेशन रहेको छ । हालसम्म देशभर ५८ वटा डीसी चार्जर छन् । त्यसपछि एसी चार्जर ३ सयभन्दा बढी र एक हजारभन्दा बढी घरमा चार्जिङ स्टेशन जडान भइसकेको छ । तर, उक्त चार्जिङ स्टेशनले मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै देशभरका अधिकांश विद्युतीय सवारी कम्पनीहरुले चार्जिङ स्टेशनमा जोड दिएका छन् ।

‘विद्युतीय कम्पनीहरुले इको सिस्टम तयार गर्न चार्जिङ स्टेशन मात्रै नभएर सर्भिस सेन्टर, जनशक्ति उत्पादन र मेकानिकमा जोड दिएको छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समयमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लचिलो नीति ल्याएसँगै आयात ह्वात्तै बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ९ महिनाको अवधिमा नेपालले करिब २५ सयको हाराहारीमा विद्युतीय गाडी आयात गरेका छन् । त्यस्तै, आगामी दिनमा झनै विद्युतीय गाडीको खपत बढाउनका लागि व्यवसायीहरुले ग्राहकहरुलाई आकर्षण गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

नाडाले प्रत्येक राजमार्गमा ५० किलोमिटरको दूरीमा चार्जिङ स्टेशन राख्न सकेमा खपत बढ्ने भन्दै सोहीअनुसार लगानी गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी, नेपालले आगामी सन् २०२५ सम्ममा निजी विद्युतीय सवारी साधनको व्यापार २५ प्रतिशत र सार्वजनिक सवारी साधनको व्यापार २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

साथै, सरकारले आगामी सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय निजी सवारी साधनको व्यापार ९० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारी साधनको व्यापार ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, लक्ष्यअनुसार भने आकर्षण बढ्न नसकेको श्रेष्ठले बताए ।

६२ वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउँदै प्राधिकरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका विभिन्न स्थानमा ६२ वटा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । प्राधिकरणले देशमा उत्पादित उर्जा देशमै खपत गर्नका लागि गाडीलाई आवश्यक चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागर ज्ञवालीले बताए ।

उनकाअनुसार प्राधिकरणले ४० वटा चार्जिङ स्टेशन बनाएर चालु अवस्थामा छ । ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन बनाइसकेको छ । उक्त चार्जिङ स्टेशनको छिट्टै उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले आगामी १५ दिनमा ११ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण बनाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमा प्राधिकरणले जुन ३० सम्ममा ६२ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले देशका मुख्य-मुख्य शहरमा चार्जिङ हब बनाउने योजना बनाएको उनले उल्लेख गरे ।

त्यति मात्रै नभएर प्राधिकरणले चार्जिङ क्षेत्रमा वृहत लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त योजनाअनुसार निर्माण गर्न सकेमा चार्जिङ स्टेशनमा समस्या नआउने प्राधिकरणको दाबी छ ।

ज्ञवालीले देशभरको २० हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको बताउँदै उक्त सडकमा विद्युतीय साधन गुडाउन सक्ने बताए । त्यसका लागि भने उपयुक्त चार्जिङ स्टेशनदेखि सर्भिस सेन्टरमा जोड दिन आवश्यक छ ।

‘प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ५ सय स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने भएको छ,’ उनले भने । त्यसमा सरकारले मापदण्डसहितको चार्जिङ स्टेशनमा जोड दिनुपर्ने भएको उनले बताए ।

अहिले नेपालमा चार्जिङ क्षेत्रमा कुनै मापदण्ड तय भएको छैन । प्राधिकरणले मापदण्डसहितको चार्जिङ स्टेशनमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै अहिले देशका विभिन्न स्थानको पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेशन जडान गरिएको छ । त्यसमा कुनै मापदण्ड छैन । तर, त्यसमा प्राधिकरणले हालसम्ममा २० पेट्रोलपम्पको २० मिटरको दूरीमा चार्जिङ स्टेशन हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यसको मापदण्ड केही भन्ने यकिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, चार्जिङ स्टेशनको नियमक निकाय पनि तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खपत बढाउन कर नीति स्थिर हुन आवश्यक

नेपालले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, स्थिर कर नहुँदा व्यवसायी सँधै डराउनुपर्ने अवस्था छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा इको सिस्टमका लागि निकै उपयुक्त मानिएको विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा स्थिर कर नहुँदा बजारमा धेरै प्रभाव परेको नाडाको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो २ वर्षको समयमै सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको करमा तीन पटकसम्म संशोधन गर्यो । उक्त कर नीतिले व्यापारीसँगै ग्राहकलाई उच्च प्रभाव पर्यो,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको साँच्चिकै प्रवर्धन गर्ने हो भने स्थिर नीति बनाउनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, नाडाले सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न भन्सार दरमा उच्च छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ । श्रेष्ठले नेपालले लिएको लक्ष्यअनुसार प्रयोग बढाउनका लागि केही समयका लागि भन्सारदर एक प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा छुट दिई खपत बढ्न गएको र सबैतिर पहुँच पुगेको अवस्थामा विस्तारै कर बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले सँधै छुट दिनुपर्छ भनेको होइन । विद्युतीय सवारी साधनको खपत ३० प्रतिशत पुग्दासम्म छुटको व्यवस्था गरेमा सहज हुनेछ । त्यसपछि विस्तारै कर बढाउँदै लैजाँदा कुनै फरक नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ,’ उनले भने । सो अवधिसम्ममा मानिसहरुमा विश्वसनियता पनि बढ्ने र सहजै खरिद गर्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

नाडाले आगामी बजेटमार्फत् दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधनसँगै अन्य चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधनको आयातको भन्सार दर एक प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेको छ । सो व्यवस्था गरेमा सहजै देशमा विद्युतीय सवारी साधनको खपत बढ्ने नाडाको दाबी छ ।

नाडाका केन्द्रिय सदस्य यमुना श्रेष्ठले देशको कर नीतिले व्यवसायी र ग्राहकले ‘वेट एण्ड वाच’ को अवस्था सिर्जना भइरहेको बताइन् । उनले सरकारले स्थिर अपनाएमा विद्युतीय सवारी क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढ्ने जिकिर गरिन ।

त्यस्तै, प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक ज्ञवालीले पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन बढाउने हो भने स्थिर नीति अबलम्बन गरी छुट दिनुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारले आयातमा मात्रै नभएर चार्जिङ गर्दा पनि छुट दिई विद्युतीय सवारीको प्रवर्धन गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

आगामी बजेटमा भन्सार दर घटाउने भौतिक मन्त्रीको प्रतिबद्धता

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी बजेटमा भन्सार दर घटाउनेमा प्रतिद्धता जनाएको छ । मन्त्री ज्वालाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको विद्युतीय सवारी क्षेत्रको कर नीतिबारे अन्तक्रिया कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीको प्रवर्धन गर्न मन्त्रालयको पनि भूमिका रहेको बताउँदै आगामी बजेटमा भन्सारदर एक प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

‘विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिला त हामीले शिक्षा दिन सकेको छैन । जबकी हाम्रो आवश्यकता त्यही हो,’ उनले भने, ‘आगामी बजेटमा कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिई अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

त्यस्तै सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रवर्धन गर्न प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको मन्त्रीले बताए ।