रोयल्टी उठाउनेमा प्रदेश नम्बर ३ सबैभन्दा अगाडि, वनबाट कैलालीले कमायो सबैभन्दा धेरै

काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतको सबैभन्दा बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नम्बर ३ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । भने, प्रदेश नम्बर २ सबैभन्दा कमजोर अर्थात अन्तिम स्थानमा रहेको छ ।

प्रदेश नम्बर ३ ले ५३ करोड ५९ लाख ६१ हजार ५२९ रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको हो ।

त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोत खानी, पर्यटकीय पूर्वाधार तथा संरक्षण क्षेत्रको अभावमा प्रदेश नम्बर २ कमजोर देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल १ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ४३ हजार ५३ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएकोमा प्रदेश नम्बर २ ले मात्रै १ करोड ३६ लाख ५ हजार २४० रुपैयाँ मात्रै रायल्टी प्राप्त गरेको छ ।

प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार गण्डकी प्रदेशले २८ करोड ८७ लाख ९४ हजार ५५९ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ । भने प्रदेश नम्बर ५ ले २३ करोड ८९ लाख ७ हजार ३२५ रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश नम्बर १ ले २७ करोड ७८ लाख ५६ हजार ९६ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६ करोड ८७ लाख ६९ हजार ७४८ रुपैयाँ रोयल्टी आफ्नो पोल्टामा पारेको छ ।

यस्तै, कमजोर प्रदेशका रुपमा कर्णाली प्रदेश देखिएको छ । सो प्रदेशले पनि ४ करोड ४० लाख ४८ हजार ५५७ रुपैयाँ रोयल्टी पाएको छ ।

पछिल्लो पटक खानीतर्फ सबैभन्दा बढी रोयल्टी प्राप्त गर्नेमा प्रदेश नम्बर ५ शीर्ष स्थानमा छ । चिनियाँ र नेपाली सह लगानीमा स्थापना भएको होङ्शी शिवम सिमेन्टका कारण प्रदेश नम्बर ५ ले सबैभन्दा बढी रोयल्टी प्राप्त गर्ने सफल भएको छ ।

आयोगका अनुसार आव २०७५/७६ मा खानीबाट कुल ६१ करोड ८९ लाख ५६ हजार १६८ रोयल्टी प्राप्त भएकोमा प्रदेश र स्थानीय तहले समानरुपमा १५ करोड ४५ लाख ३९ हजार ४२ रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ ।

बाँडफाँट गरिएको रोयल्टीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ५ मा पर्ने पाल्पाको मिस्दी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी रोयल्टी आफ्नो पोल्टामा हालेको छ । भने दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका उदयपुरको कटारी नगरपालिका पाल्पाकै तिनाउ नगरपालिका र सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रोयल्टी लिएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक उपलब्धता हुँदा गाउँपालिकालाई उल्लेख्य मात्रामा फाइदा हुने देखिएको छ ।

वनको रोयल्टी पाउनेमा कैलाली शीर्ष स्थानमा
आयोगका अनुसार आव २०७५/७६ मा राष्ट्रिय वनबाट कुल ८४ करोड २५ लाख १९ हजार २६५ रोयल्टी प्राप्त भएको छ ।

प्राप्त रोयल्टीमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले समानरुपमा २१ करोड ६ लाख २९ हजार ८१६ रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ । आयोगका अनुसार वनबाट बढी रोयल्टी प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमा ५ वटै स्थानीय तहका रुपमा कैलाली जिल्लाले आफ्नो हिस्सा ओगटेको छ ।

कैलालीका गोदावरी गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, घोडाघोडी गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिका रहेको छ ।