अर्थविद्हरुले भने – बलियो सरकारले असारे विकासलाई अन्त्य गर्नुपर्छ

काठमाडौँ । अर्थविद्हरुले राष्ट्रिय रोगका रुपमा निरन्तरता दिइँदै आइएको असारे विकासलाई वर्तमान दुई तिहाइको बलियो सरकारले अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । रिपोर्टस क्लब नेपालमा आज आयोजित साक्षात्कारमा उनीहरूले विगतका दिनमा स्थायी सरकार निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा मौलाउँदै आएको असारे विकासको प्रवृत्तिलाई अहिले निरन्तरता दिन आवश्यक नभएको बताएका हुन ।

कार्यसम्पादनमा आधारित भएर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, आयोजना, कार्यक्रम तथा बजेट खर्चको अनुगमन निरन्तर हुनुपर्ने, असारमा १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै ११ महीनासम्म काम नहुने तर वर्षको अन्तिम महीनामा ४० देखि ५० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने गरिएकामा यसलाई अन्त्य गरिनुपर्नेमा सभागी वक्ताको जोड थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले हालै सरकारले ल्याएको आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक विकास गर्ने लक्षण नदेखाएको र यसमा धेरै कमजोरी रहेकाले आर्थिक विकासमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने बताए । उहाँले विगतका दिनमा देशमा स्थिर सरकार गठन नभएका कारण कार्यक्रम स्वीकृत हुन ढिलाइ हुने र कार्यक्रम समयमै शुरु नहुनेजस्ता समस्या देखिने गरेको बताउँदै हाल पाँच वर्षसम्म ढुक्कका साथ सरकार सञ्चालन हुने अवस्था रहेको बताए । मन्त्रालय, विभाग तथा स्थानीय तहजस्ता सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने तथा समयमै कार्यक्रम शुरु नगर्नेलाई कारवाही गर्न सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले सुझाव दिए ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दीपक खनालले काङ्ग्रेसले जनताको आकाङ्क्षाअनुरुप सरकाले देशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । मुलुक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको ओली नेतृत्वको सरकारले बाँकी रहेका ऐन र नियम निर्माण गरी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले काम देखाउन र बजेट सकाउने एकमात्र उद्देश्यले असारे विकास गरेको आरोप लगाए ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालले वर्तमान सरकारको पालामा विसङ्गति र बेथिति बढेको, राजनीतिक दल, मन्त्रालय तथा कर्मचारीतन्त्र कतै जवाफदेहिता नरहेकाले वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या झागिँदै गएको छ भने । उनले कार्यसम्पादनमा आधारित भएर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम एवं परियोजनाको निरन्तर अनुगमन हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै ‘वर्क प्लान,एक्सन प्लान’लाई पनि ध्यान दिन पनि अर्थविद् खनालले आग्रह गरे । रासस