दुबई जाने कामदारलाई सुविधै सुविधा, नेपाल र युएईबीच श्रम सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल र युएईबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पहिलाको श्रम समझदारी पत्रलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि बीच सहमति भएको हो । युएई सरकारले बीमा कोषको व्यवस्था लगायत श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा हालसालै धेरै सुधारका कदमहरु अघि बढाएको जनाएको छ ।

सम्झौतामा कामदारको छनौट तथा भर्नाका लागि लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले कम्पनीले नै व्यहोर्र्नु पर्ने उल्लेख छ । रोजगारदाताको कमि-कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपरेमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने,
कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ ।

कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधिन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानून बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने व्यवस्था श्रम सम्झौतामा उल्लेख रहेको छ ।

समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, पाँच बर्ष सम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस्तै गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।