नयाँ बजेटः हुलाकी सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग र रेल बनाउन १ खर्ब ४० अर्ब, अन्यत्र के होला ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी सुरु गरिसकेको छ । बजेटमा राष्ट्रिय रुपमा प्राथमिकता प्राप्त र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवको बजेटमा विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधारका लागि मात्रै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार पार्न थालेको छ ।

विगत लामो समयदेखि अलपत्र जस्तै रहेको हुलाकी राजमार्ग तराईको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रुमपा लिइन्छ । तर सधे बजेट विनियोजन हुने काम भने नहुने, ठेकेदारको बदमासी मात्रै हुने गरेको आयोजनालाई आगामी आवमा समेत थप बजेट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको छ ।

सो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट तयारी थालिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै मध्य पहाडी राजमार्गको धेरै जसो स्थानमा ट्रयाक खुलीसकेको छ । केही स्थानमा अन्य आयोजनाका कारण निर्माण कार्य अगाडि नबढेको भएपनि धेरै जसो स्थानमा धमाधम काम भइरहेको छ ।

सोही आधारमा थप बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो । पहाडी क्षेत्रका करिब १ करोड जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने ठानिएको सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि र ग्राभेल मात्रै भएका सडक कालोपत्र गर्नका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

मध्य पहाडी क्षेत्रमा सु्गम यातायाता सञ्चालनका लागि र आर्थिक विकासका लागि मध्य पहाडी राजमार्ग महत्वपूर्ण ठानिएको छ । अन्य आयोजनामा समस्या देखिएपनि मध्य पहाडी अर्थात् पुष्पलाल लोकमार्गमा भने त्यस्तो खालका कुनै पनि समस्या रहेका छैनन् ।

ताप्लेजुङदेखि दार्चुला जोड्ने सो सडकलाई जति सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ थप बजेट विनियोजन गरि लागेको हो ।

यस्तै सरकारले अर्को प्राथमिकताका रुपमा राखेको रेलमार्ग निर्माणका लागि समेत थप बजेट उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ । पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयारीको काम करिब सकिइसकेको छ ।

१ हजार किलोमिटर रेलमार्गको डिपिआर तयार भएको र बाँकी रहेको मध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानमा डिपिआरको काम बाँकी छ ।

यस्तै केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको काम पनि अगाडि बढाउने सोच राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो तथा रक्सोल– काठमाडौं रेलमार्ग समेत अगाडि बढाउने योजना रहेको सन्दर्भमा रेलका लागि पनि थप बजेट व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

तर विगतमा ठेक्का लागेका १८सय ४८ वटा आयोजनाको अवस्था दुरुहपूर्ण रहेको छ । ती आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले काम नगरी अलपत्र छाडेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समस्यामा फसेको छ ।

करिब ९७ प्रतिशत काम सकिएको भएपनि सो आयोजनाको ठेकेदार सिएमसीले काम नगर्दा समस्या परेको छ । यस्तै मंगलबार मात्रै ब्रेक थ्रु भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृहको काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने कुनै ठोस आधार रहेको छैन ।

पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने चालु आवमा मात्रै ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस आधारमा सरकारले बढी मात्रामा भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउँदा त भन्ने आशंका भने पैदा भएको छ ।