विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमले गलत तथ्यांक दिएर अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएको भन्दै सर्बोच्चमा मुद्दा दायर

काठमाडौं । सिजी टेलिकमले अदालतमा गलत तथ्यांक पेश गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अर्बपति विनोद चौधरीको लगानी रहेको सिजी टेलिकमलाई सर्बोच्च अदालतले मोवाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति दिनु भन्दै गत पुस १० गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

सिजी टेलिकमका पक्षमा सर्बोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै दुरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका छन् ।

सिजी टेलिकमलाई किन अनुमति नदिइ रोकेर राखेको भन्ने विषयमा प्राधिकरणका तर्फबाट कुरा राख्न नदिइ सिजीका पक्षमा एकतर्फी रुपमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले उक्त आदेश खारेजिको माग गरिएको हो ।

सिजी टेलिकमले अदालतमा गलत तथ्य पेश गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

सिजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन ५ सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० साल मंसिरमा ग्रामीण दुरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ। उक्त अनुमति पत्रलाई २०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरेको थियो।

२०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदले सिजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो । अनुमति दिँदा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न गर्नुपर्ने शर्त थियो ।

तर सिजीले उक्त शर्त पुरा नगरेकाले अनुमति दिन नसकिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरणले कानुन विपरित मोबाइल सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको दाबीलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले सिजीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

विनोद चौधरी आफूले सिजी टेलिकमको लाइसेन्स लिन नसकेपछि रामेश्वर थापा लगायतलाई कम्पनी बिक्री गरेको देखाएर घुमाउरो तरिकाले मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति लिइएको थियो ।