४७ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुचारू

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका लगायत ४७ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गरेको छ ।

उक्त मन्त्रालयले सर्वसाधारणको जग्गाको कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन चार महिना अघि ३७ कार्यालयमा अनलाइन सेवा उपलब्ध गराएकामा अहिले थप १० कार्यालयमा सो सेवा उपलब्ध गराएको होे ।

मन्त्री पद्मा अर्यालले सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याइएको अनलाइन सेवाले देशभरको जग्गाजमीनका करीब ७५ प्रतिशत कारोवार समेटने बताइन ।

अनलाइनमा व्यवस्थित गरिएका जग्गा सधैँका लागि सुरक्षित हुने हुँदा तमसुकका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण उक्त प्रणालीमा दर्ता गरी कार्यालयले प्रमाणीकरणसमेत गर्छ । जग्गा खरीद बिक्री गर्ने दुवै पक्षको फोटो, औँठाछाप कम्प्युटरमा व्यवस्थित गरिन्छ । उक्त प्रणालीले कार्यालयमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीचको उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्ने र कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्तिको औँठा छाप व्यवस्थित गर्ने हुँदा कीर्ते तथा जालसाजी हुने जोखिमबाट जग्गाधनी सुरक्षित हुने जनाइएको छ ।

मालपोत कार्यालयका किनबेचको सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमार्फत निगरानी गरेर यस क्षेत्रमा देखापरेका विकृति अन्त्य गर्न उक्त प्रणालीलाई देशभरका १३१ कार्यालयमै विस्तार गरिने सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुलुकमा सुशासन, र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न दिएको निर्देशनपछि उक्त मन्त्रालयले रजिस्ट्रेशनवापत हुने राजश्व छली रोक्न सो सेवालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन लागेको हो ।

अनलाइनमा राखिएका जग्गा सधैँका लागि सुरक्षित हुने हुँदा तमसुकका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण प्रणालीमा पनि दर्ता गर्ने गरिन्छ र त्यसलाई कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्छ । जग्गा खरीद बिक्री गर्ने दुवै पक्षको फोटो, औँठाछाप कम्प्युटरमा व्यवस्थित गरिन्छ । गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र एउटै जग्गा जालसाजी गरी फरक–फरक व्यक्तिलाई बेच्दै ठगी गर्न नसकुन् भनेर अनलाइन प्रक्रियामार्फत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण शुरु गरिएको हो ।

विगतमा मालपोतका कर्मचारी, घरजग्गा दलाल र लेखापढी व्यवसायीलगायतको मिलेमतोमा राजश्व छली, विभिन्न किसिमका अनियमितता सार्वजनिक हुन थालेपछि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जनताको काम चुस्तदुरुस्त रुपमा गर्न मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ । यो प्रणाली शुरु भएका स्थानमा सेवाग्राहीले आफ्नो जग्गा के कति छ भनेर मोबाइलमार्फत नै जानकारी पनि लिन सक्ने भएका छन ।