ब्यवसायी भन्छन्ः ढुकुटीमा थन्क्याउन सरकारलाई किन चाहियो पैसा ? पुसमा आयकर नउठाऊँ

काठमाडौं । उद्योगी ब्यवसायीले सरकारलाई पुस मसान्तमा आयकर नउठाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारले करको रुपमा अहिलेसम्म उठाएको पैसा नै खर्च नगरी ढुकुटीमा थन्क्याएर राख्दा बजारमा तरलता अभाव भएको भन्दै उनीहरुले पुस मसान्तको आयकर किस्ता नउठाउँन आग्रह गरेका हुन् ।

करदाताले दिएको पैसा सरकारलाई ढुकुटीमा थन्क्याएर राख्न नभै खर्च गर्नको लागि दिएको र जम्मा भएको कर रकम खर्च गर्न नसक्ने अबस्थामा राज्य भए आयकरको किस्ता केही महिना ढिला लिदा पनि फरक नपर्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकारले बताए ।

‘करदाताले करको रुपमा बुझाएको रकम सरकारले बजेट मार्फत खर्च गरेपछि नै बजारमा पैसाको आपूर्ति हुने हो, अहिले करको रुपमा जम्मा भएको ठूलो परिमाणको रकम राज्यको ढुकुटीमा त्यसै बसेको छ, अहिले राज्यलाई पैसाको आवश्यकता छैन वा खर्च गर्न सकिदैन भने किन कर उठाइरहनु पर्यो ? सरकारले पुस मसान्तमा उठाउने आयकरको पहिलो किस्ता चैत मसान्तमा एकैचोटी लिदा पनि हुन्छ नि,’ पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले भने ।

सरकारले आयकर तीन किस्तामा लिने गरेको छ । उद्योगी ब्यवसायीदेखि सबै करदाताले बार्षिक अनुमानित आयको ४० प्रतिशत रकम पहिलो किस्ताको रुपमा पुस मसान्तमा उठाउने गरेको छ । यस्तै चैत मसान्तमा ३० प्रतिशत र असार मसान्तमा बाँकी ३० प्रतिशत आयकर राज्यले लिन्छ ।

आयकरको पहिलो किस्ताको रुपमा करदताले पुस मसान्तमा बार्षिक अनुमानित आयको ४० प्रतिशत कर बुझाउँदा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ जति राज्यको ढुकुटीमा जाने गर्छ । अहिले नै बजारमा तरलता अभाव भएकोले थप ४५ अर्ब रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुदा त्यसले अर्काे तनाब सिर्जना गर्ने उद्योगी ब्यवसायीको भनाइ छ ।

‘तरलता अभावको कारण ब्याजदर बढेर लगानी गर्न सक्ने अबस्था नै विथोलिएको छ, पुस मसान्तमा हामीले आयकर नतिरे पनि भागेर जाने होइनौं, अर्काे किस्ता अर्थात चैत मसान्तमा ७० प्रतिशत आयकर लिए भैहाल्छ नि,’ मुरारकाले थपे ।

केही बर्ष अगाडिसम्म सरकारले आयकरको रपमा लिने रकम आर्थिक बर्ष समाप्त भएपछि अर्थात असार मसान्तमा नै लिने गरेको थियो । यसरी तीन किस्तामा पुस मसान्त, चैत मसान्त र असार मसान्तमा गरी कर लिन थालेको ६ बर्ष जति मात्रै भएको छ ।

उनले ब्याजदर नियन्त्रणको लागि भद्र सहमति वा राज्यको हस्तक्षेप अनुपयुक्त भएको बताए ।

‘हो, ब्याजदर महंगो भएको छ, यति महंगो ब्याजमा पैसा लिएर लगानी गर्न कठिन छ, तर यसको अर्थ बैंकर्सको भद्र सहमति वा राज्यको हस्तक्षेपबाट कुनै विन्दु तोकिनु गलत हुन्छ, मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर ब्याजदरलाई एउटा सीमामा राख्न सकिन्छ तर कसैले यति मात्रै ब्याज हुनुपर्छ भनेर खुल्ला बजार अर्थतन्त्र विपरित नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिने वा पहल गर्ने गर्नुहुदैन,’ पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले भने ।

गत पुस २ गतेसम्म सरकारले पुँजी गत बजेटको १२.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले विकास बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभावको अबस्था आएको बताइदै आएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्टयाएकोमा गत पुस २ गतेसम्ममा ३९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।