संख्या धेरै भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा सँधै समस्या, १० भन्दा तल झार्नुपर्छ: बैंकर किशोर महर्जनको बिचार

वितेका केही वर्षदेखि बैंकहरुको ब्याजदर तलमाथि तलमाथि भइरहेको छ । ब्याजदर अचाक्ली बढ्ने त्यसपछि बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेर स्थिरता प्रदान गर्ने, बजारमा अलिकति तरलता प्रबाह बढेपछि फेरि भद्र सहमति खुल्ला गर्ने र बैंकहरुले अन्धाधुन्ध ऋण थप्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । र, यो अवस्था अझै केहीसमय रहने देखिन्छ ।

किनभने वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ बाट एकैपटक बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । लगानीकर्ताले बैंक व्यवस्थापनलाई नाफा बढाउन तीब्र दबाब दिइरहेका छन् । अहिले ब्याज बढेको निक्षेप तान्नका लागि हो । ऋण दिनका लागि निक्षेप चाहियो । प्रतिफल दिनका लागि ऋण बढाउनै पर्यो । कतिपय लगानीकर्ताहरुले बैंकबाट ऋण लिएर हकप्रद सेयरमार्फत लगानी बढाएका छन् । उनीहरुल बैंकको ब्याजदर भन्दा बढी प्रतिफल खोजिरहेका छन् । सञ्चालक समितिको दबाब आएपछि ब्यवस्थापनले आफ्नो प्रफर्मेन्स देखाउनका लागि भएपनि ग्रोथ गर्नै पर्यो ।

अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि बैंकको संख्या अझै घटाउनु जरुरी छ । र, अब संख्या घटाउँदा चाहीँ मर्जरबाट नै घटाउनुपर्छ । राम्रोसँग अघि बढ्ने हो भने नेपालमा बैंकको संख्या १० वटाभन्दा पनि तल हुन जरुरी छ ।

किनभने ८ अर्बको बैंकले १० प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन्छु भन्दा पनि ८० करोड रुपैयाँ दिनुपर्छ । ८० करोड लाभांस बाँड्नका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ कमाउनुपर्ने हुन्छ । डेढ अर्ब कमाउनका लागि कम्तिमा ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्नुपर्छ । ऋण बढाउन त गाह्रो छैन । तर, ऋण बढाउनका लागि निक्षेप खै ? जसकारण पछिल्लो पुस्ताका र सानो पोर्टफोलियो भएका बैंकहरुलाई दोहोरो अंकको लाभांशका लागि पनि ठूलै दबाब छ ।

भद्र सहमति भनेको भद्र सहमति नै हो । कसैले ब्रेक गरिहाल्यो भने त्यसलाई कारबाही गर्न सकिँदैन । भद्र सहमतिले ब्याजदर अन्धाधुन्ध बढ्नलाई नियन्त्रण गरिरहेको थियो । राम्रै भइरहेको थियो ।

तर, समाजमा ऋणीभन्दा निक्षेपकर्ताहरु बढी छन् । बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेर हामीलाई ब्याज कम दिने भनेर निक्षेपकर्ताहरुले गुनासो गरिरहेका हुन्छन्, जसको नैतिक दबाब बैंकरलाई हुन्छ नै ।

अब राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले निक्षेपमा लिने र कर्जामा लिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) मा केही कडाइ गरेर ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने देखिन्छ । पाँचौं पुस्ताका बैंकहरुले ३/साढे ३ प्रतिशत स्प्रेडमा खेलिरहेका छन् । किनभने उनीहरुको आधार दर उच्च छ । यतिसम्म कि कतिपय नयाँ बैंकहरुले आधार ब्याजदरमै ऋण दिइरहेका पनि छन् । जसकारण उनीहरुको नाफा कम हुन गएको हो । तर, ठूला अनि पूराना बैंकहरुको स्प्रेड दर हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा खासै तल झरेको देखिँदैन ।

यो त्रैमासमा साढे ४ प्रतिशत भएको स्प्रेडलाई अर्को त्रैमासमा ४ र अर्को त्रैमासमा साढे ३ प्रतिशत भनेर राष्ट्र बैंकले नीति ल्याइदिने हो भने बैंकहरुले ३ महिनामै अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाए भनेर समाजले गरिरहेको आलोचना पनि बन्द हुने थियो । र, यसले ऋणीहरुलाई राहत पनि मिल्थ्यो ।

आधार ब्याजदरदलाई आधार मानेर ती बैंकले आधार दरमा ४ प्रतिशतसम्म थपेर ऋणीसँग ब्याज लिइरहेका छन् । जसले गर्दा आधार दर ११ प्रतिशत हुनेले आधा प्रतिशत मात्रै थप्यो भने साढे ११ प्रतिशत हुन्छ । तर, आधार दर ७ प्रतिशत हुने बैंकले ४ प्रतिशत थप्यो भने ११ प्रतिशतमै ऋण दिन सक्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर घटाउने पो हो कि । यो त्रैमासमा साढे ४ प्रतिशत भएको स्प्रेडलाई अर्को त्रैमासमा ४ र अर्को त्रैमासमा साढे ३ प्रतिशत भनेर राष्ट्र बैंकले नीति ल्याइदिने हो भने बैंकहरुले ३ महिनामै अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाए भनेर समाजले गरिरहेको आलोचना पनि बन्द हुने थियो । र, यसले ऋणीहरुलाई राहत पनि मिल्थ्यो ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा बैंकहरुले १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढाएका छन् । तर, निक्षेप भने ६८ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ । १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढाउँदा १ खर्ब ३५/४० अर्बले निक्षेप बढेको भए बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात सहज हुन्थ्यो । ३ महिनामै ८० अर्ब रुपैयाँको ग्याप आइसक्यो । गत वर्षको हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ । ५ खर्बले ऋण बढ्यो तर ३ खर्बले मात्रै निक्षेप बढ्यो । भद्र सहमति तोडेको केही दिनमै १० प्रतिशत रहेको बयाजदर १३ प्रतिशत पुगिसक्यो ।

वास्तवमै भन्ने हो भने नेपालमा बैंकहरुको संख्या धेरै भएका कारण पनि यस्ता किसिमका समस्याहरु देखा परिरहन्छन् ।

सक्ने बैंकले बढी ब्याज दिएर निक्षेप भित्र्याउँछ । र, उसैले भन्छ- अब ब्याजदर कन्ट्रोल गर्नुपर्यो ।

केहीदिन भित्रै अर्को एउटा सहमति गर्न सकिएन भने अवस्था भयावय हुने देखिन्छ । सरकाले समयमै पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने हो भने पनि वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान रहेको तरलताको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । र, अर्को कुरा बैंकहरुले जसरी आक्रमकरुपमा कर्जा विस्तार गरेका छन् । त्यहाँनेर राष्ट्र बैंकले बलियो नियमन गर्नुपर्छ ।

र, अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने २ अर्बबाट चुक्ता पुँजी एकैपटक ८ अर्ब पुर्याउँदा हकप्रस सेयरबाट पुँजी बढाउन दिनु हुँदैन थियो । बोनस सेयर र मर्जरबाट मात्रै पुँजी बढाउन दिइएको भए पनि यो समस्याले यति ठूलो रुप लिने थिएन । पुँजी बढाउने बेलामा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको सोच थियो कि ३०/३२ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या १२/१३ वटामा झर्छ । तर, झरेन । २८ मा रह्यो । अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि बैंकको संख्या अझै घटाउनु जरुरी छ ।

अब संख्या घटाउँदा चाहीँ मर्जरबाट नै घटाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामी राम्रोसँग अघि बढ्ने हो भने बैंकको संख्या १० वटाभन्दा पनि तल हुन जरुरी छ । किनभने मलेसियाको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा ८०/९० गुणाले ठूलो छ । कुनैबेला मलेसियामा १८/२० वटा बैंक थिए ।

मलेसियन सरकारले बैंकको संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । र, त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन भनेर बैंकको संख्या ९ वटामा झारेको छ ।

भारतमा त्यति ठूलो कारोबार गर्ने बैंकहरुको चुक्ता पुँजी पनि जम्मा ५ अर्ब भारु मात्रै हो । जुन नेपाली बैंकहरुको जतिकै हो । वास्तवमै भन्ने हो भने नेपालमा बैंकहरुको संख्या धेरै भएका कारण पनि यस्ता किसिमका समस्याहरु देखा परिरहन्छन् । सरोकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिनू जरुरी भइसकेको छ ।

(बैंकर्स संघका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका महर्जनसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)