काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण पेस गरेको छ ।
साेमबार उक्त प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र महालेखापरीक्षक तोयम रायासमक्ष छुट्टाछुट्टै पेस गरेकाे हाे । सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन र तीन वटै तहका सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण र प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
‘आव २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ६ लाखले ऋणात्मक रहे तापनि नगद अवस्था भने १ खर्ब चार अर्ब १३ करोड ८४ लाखले धनात्मक रहेको छ’, कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) का विभिन्न कोषको मौज्दात रकमको आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात रु एक खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहन गएको देखिएको वित्तीय विवरणमा छ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान तथा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाअनुरुप तयार पारिएको प्रस्तुत विवरण तथा प्रतिवेदनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र बजेट प्रणाली बाहिरका निकायका प्रचलित कानुनले तोकेका विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया