ऊर्जामा विराजको १०० दिनः संरचनात्मक सुधार, नीतिगत फड्को र अलपत्र आयोजनामा ‘ब्रेकथ्रु’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारको १ सय दिन पूरा हुँदैछ । बालेन क्याबिनेटका मुख्य सदस्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको ३ महिना १० दिन (१०० दिन) मा परिणाममुखी दिशामा अघि बढाउने बलियो संकेत दिएको पाइएको हो ।

सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले नीतिगत, संस्थागत र प्राविधिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारका कार्यहरू अघि बढाएको छ ।

पदभार ग्रहणलगत्तै मन्त्रालयको कार्यप्रणालीलाई समयबद्ध, नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउन बैशाख ३ गते जारी गरिएको ३२ बुँदे कार्यदिशा नै यस अवधिको मुख्य नीतिगत प्रस्थानबिन्दु बनेको छ । उक्त कार्यदिशामार्फत ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारदेखि विद्युत् बजारको परिमार्जन र नियमित अनुगमनको ठोस व्यवस्था मिलाइएको छ ।

‘ओपन एक्सेस’ खुल्ला पहुँच प्रणालीका लागि ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि ‘पिक–डिमान्ड’ मा आधारित फरक महसुल संरचना लागू गर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने जस्ता दूरगामी नीतिगत जग बसालिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्दै लामो समयदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका विकास आयोजनाहरूको पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी वर्षौंदेखिका अवरोध हटाउन मन्त्रालय सफल देखिएको छ । विशेषगरी सन् २०१२ देखि जग्गा मुआब्जा विवादका कारण राष्ट्रिय गौरवको हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत हटिया क्षेत्रमा रोकिँदै आएका १४ वटा टावरको निर्माण कार्य मन्त्री श्रेष्ठकै विशेष पहलमा सरोकारवाला पक्षबीच सहमति जुटेपछि पुनः सुचारु भएको छ ।

सन् २०२१ देखि जग्गा अभावमा ठप्प रहेको २ अर्ब लागतको ललितपुरको बालकुमारी जीआईएस सबस्टेशन परियोजनाका लागि केयुकेएलको जग्गा उपयोग गर्ने २५ वर्षे पारस्परिक सहमति गराई मन्त्रालयले ४ वर्षदेखिको अन्योलता चिरेको छ । मन्त्रालयले संस्थागत पारदर्शिता र नीति निर्माणमा समेत उत्तिकै तदारुकता देखाएको छ ।

यसैगरी ‘पेन्डिङ’ अवस्थामा रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हरूको विस्तृत विश्लेषण गरी पीपीए प्रणालीलाई पारदर्शी र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विशेष समितिले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ भने जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पेस गरिएकोलाई मन्त्री श्रेष्ठले १०० दिनको उपलब्धी मानेका छन् ।

आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५०० किलोवाट घण्टा पु¥याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार पारिएको छ भने अनुमतिपत्र वितरणमा पारदर्शिताका लागि ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना र नयाँ आयोजनाका लागि ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ लाई अनिवार्य पूर्वसर्त बनाइएको छ ।

सुशासन र प्रविधिको फ्युजन गर्दै २४सै घण्टा गुनासो सुन्ने ‘एआई च्याटबोट’ सेवा र हटलाइन ११५१ मार्फत प्राप्त १३ हजार ८८ वटा जनगुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्योट गरी मन्त्रालयले डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणालीलाई चरितार्थ गरेको छ ।

‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना, ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ को स्थापना र मन्त्रालयमा गठित ‘सुशासन एकाइ’ ले सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू बबई, सिक्टा र सुनकोशी–मरिनको कार्ययोजना तयार पारी गति दिइएको छ ।

साथै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारका २६ जनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रोजगारी उपलब्ध गराई थप ८ जनाको प्रक्रिया अघि बढाएर मन्त्रालयले जनपक्षीय कार्यमा समेत बलियो उपस्थिति जनाएको मन्त्रालयको दाबी छ ।