सेञ्चुरी, सिभिल र प्राइम बैंकले तोडे बैंकर्स संघको भद्र सहमति, कल डिपोजिटमै ७% ब्याज दिने

काठमाडौं । लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावको चाप थाम्न नसकेपछि एकैपटक ३ बैंकले नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति तोडेका छन् ।

सेञ्चुरी, सिभिल र प्राइम बैंकले बिहीबार एकैपटक बचत र कल डिपोजिटको ब्याजदर बढाएर बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोडेका हुन् ।

बैंकर्स संघले कल डिपोजिटमा अधिकतम ५ प्रतिशत, बचतमा अधिकतम ७ प्रतिशत, संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम साढे १० प्रतिशत ब्याज दिने सहमति गरेको थियो ।

मुद्दति निक्षेपमा भद्र सहमति अनुसार नै चलेका यी ३ बैंकले कल डिपोजिटमा भने ७ प्रतिशत ब्याजदर दिने घोषण गरेका छन् । बिहीबार ब्याजदरसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी यी तीनवटै बैंकल कल डिपोजिट र सेभिङ डिपोजिट दुबैंमा ७ प्रतिशत ब्याज दिने जनाएका छन् ।

सिभिल, सेञ्चुरी र प्राइमले नयाँ ब्याजदर सार्वजानिक गरेसँगै बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोडिएको एक बैंकरले बताए ।

‘तरलता अभावको चाप थाम्नै नसक्ने भएपछि ३ बैंकले भद्र सहमति तोडेका छन्,’ ती बैंकरले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘मर्नुभन्दा बहुलाउनु जाति भनेजस्तै भयो ।’

विगतमा यी बैंकले कल डिपोजिटमा महंगो ब्याज दिएर निक्षेप उठाएका थिए । कल डिपोजिटमा खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकै पैसा रहन्छ ।

तर, बैंकर्स संघले ५ प्रतिशतको सीमा तोकेपछि सबैले कल डिपोजिटमा ५ प्रतिशत दिन थाले ।

वाणिज्य बैंकहरुले अहिले २५ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसमा १५ देखि २० प्रतिशत अर्थात् साढे २ खर्ब रुपैयाँजति कल डिपोजिटको हिस्सा छ ।

सबैले एउटै ब्याजदर दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न बैंकमा छरेर कल डिपोजिट राखेका थिए । जसकारण यी बैंकमा भएको कल डिपोजिट अरु बैंकमा सरेको थियो ।

अरु बैंकमा कल डिपोजिट जान थालेपछि कल डिपोजिटको हिस्सा बढी रहेका बैंकहरुमा तरलताको समस्या झन् बढ्यो ।

असोज मसान्तसम्ममा यी बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) टाइट भएको थियो । असोज मसान्तमा सिभिलको ७९.९७ प्रतिशत, सेञ्चुरीको ७९.५ प्रतिशत र प्राइमको ७९.८० प्रतिशत सीसीडि रेसियो पुगेको छ । यसको मतलब यी बैंक थक ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

बैंकर्स संघले कल डिपोजिटको ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकेपछि यी बैंकले आफूहरुलाई झन् समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका थिए । तर, बैंकर्स संघका अधिकांस सदस्यहरुले भने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले नै ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्नु भनेको भन्दै यी बैंकको माग सुनुवाई गरेका थिएनन् ।

बुधबार पनि बैंकर्स संघको बैठक बसेको थियो । बैठकले पुरानै भद्र सहमति अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘अहिलेको समस्या कल डिपोजिटको हो, दैनिक करोडौं रुपैयाँ अन्य बैंकमा सरेपछि कल डिपोजिट बढी भएका बैंकहरु थाम्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्,’ ती बैंकरले भने ।