अर्थतन्त्रका सबै सूचक ठीकठाक भएका बेला बनेको बालेन सरकारका सामु कस्ता छन् अवसर र चुनौती ?

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले नियमित समयभन्दा करिब २ वर्ष अगाडि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तित सन्दर्भमा भएको निर्वाचनबाट जनादेश पनि सोहीअनुसार आएको छ ।

करिब ४ वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले  प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये १८२ सिट अर्थात् करिब २ तिहाई सिटसहित नयाँ सरकार गठन गरेको छ । ३ वर्षयता सुस्त देखिएको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको निरन्तर घट्दो आत्मविश्वास बीच गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएपछि निजी क्षेत्रमा चरम निराशा देखिएको छ ।

यस्तोमा फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल बहुमत प्राप्त गरेपछि अब ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार गठन हुने अपेक्षा सबै क्षेत्रमा देखिएको छ । स्थिर सरकारसँगै सरकारको आर्थिक नीतिले पनि स्थिरता पाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ ।

४३ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा कस्तो देखिन्छ ? आर्थिक सूचकहरू भने विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं।

युवा पुस्तामा रहेको महत्त्वकांक्षा बीच लामो समयदेखि सुस्त देखिएको नेपाली अर्थतन्त्रका सूचकहरू भने खासै नकारात्मक देखिँदैनन् ।

पछिल्लो एक वर्षयता नै मूल्यवृद्धिको चाप छैन भने बाह्य क्षेत्र पनि सन्तुलित अवस्थामा छ । तर, पछिल्लो एक महिनायता सुरु भएको पश्चिम एसियाको युद्धका कारण भने बाह्य क्षेत्र, मूल्य र वित्तीय प्रणालीमा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने सक्ने आशंका गरिएको छ ।

नयाँ सरकार बन्दै गर्दा बृहत् आर्थिक सूचकहरू सहज अवस्थामा रहेको छ । यसले अब बन्ने सरकारले सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रमा देखिएको नैराश्यताबाट मनोबल बढाउने सकेमा र सोही अनुसारको नीति ल्याउन समेतमा उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि वातावरण भने बनेको छ ।

लामो समयदेखि देखिएको सहकारी समस्या समाधान गर्नु, दूग्ध किसानको भुक्तानी समस्या,रासायनिक मलमा देखिएको समस्या समाधान गर्नु आगामी सरकारको चुनौतीहरू पनि छन् । मौद्रिक र बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सबै सकारात्मक भएपनि लामो समयदेखि  वित्त नीतिमा समस्या देखिँदै आएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा करिब २० खर्बको बजेट ल्याए पनि वास्तविक खर्च भने करिब १६ खर्ब पनि हुन सकेको छैन । सरकारी खर्चमा सुधार आगामी सरकारको मुख्य चुनौती हो ।

नेपाले सरकारले प्रकाशित गरेको २०८२ माघसम्मको बृहत् आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गर्दा आगामी आगामी सरकारलाई सरकारी खर्च र लगानीमा न्युन हुनुका साथै पुँजी निर्माण घट्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र भने सहज अवस्थामा रहेको छ ।

मासिक औसत आयात १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुँदा पनि १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनियम सञ्चित रहेको छ । २०८२ माघ मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २२ अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात्  ३३ खर्ब रूपैयाँ माथि पुगेको छ ।  माघसम्मको आयातलाई आधार मान्दा उक्त विदेशी विनिमय सञ्चितिले १८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्रै नभएर शोधनान्तर स्थिति पनि लगातार चौथो वर्ष पनि उच्च बचतमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै शोधनान्तर बचत करिब ५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा आयात करिब १४ प्रतिशतले बढे पनि निर्यातमा पनि सुधार र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको उच्च वृद्धिले गर्दा भुक्तानी सन्तुलन बचत उच्च देखिएको छ । साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि लगातार बढिरहेको छ । चालु खाता पनि लगातार तेस्रो वर्षमा पनि उच्च बचतमा देखिएको छ । माघसम्म चालु खाता बचत करिब ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्षको ७ महिनामै ८ अर्ब ८६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १२ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ३३ प्रतिशले बढेको छ । जसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलनसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि लगातार बढिरहेको छ ।

हाल मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण बाह्य क्षेत्र र मूल्य वृद्धिमा दबाब पर्न सक्छ । तर, राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको विवरणअनुसा मुद्रास्फीतिको पनि दबाब देखिँदैन ।

यतिमात्रै नभएर बैंकिङ प्रणालीमा प्रसस्त तरलता छ भने ब्याजदर अहिलेसम्मकै न्युन बिन्दुमा आएको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको पूँजीकोषमा केही समस्या देखिएको छ । जसले गर्दा बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमतामा केही दबाब देखिएको छ । तर, सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने र रणनीतिक महत्त्व र प्रतिफल दिने परियोजना लगानी गर्न दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्न सकेमा एउटा अवसर पनि देखिन्छ ।

यसले बालेन नेतृत्वको सरकारको लागि आर्थिक सुधार र उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि एउटा फाउन्डेसन भने तयार रहेको देखिन्छ । अर्थशात्री नरबहादुर थापा रेमिट्यान्स, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी विनियम सञ्चिति जस्त सूचकहरूलाई देखाएर गतल प्रचार गरी आर्थिक सूचक राम्रो छन् भन्ने गलत विश्लेषण भइरहेको बताउँछन् ।

‘विगतमा आर्थिक सूचकहरू राम्रा थिएनन् । केवल आत्मरतिमा रमाउने खालको भाष्य बनाउन खोजिएको थियो । समस्यालाई कार्पेट मुनि छोप्ने प्रवृत्ति विगत १० वर्षदेखि भइरहेको थियो,’ अर्थशास्त्री थापा भन्छन्, ‘त्यसैले विगतका आर्थिक सूचकांकहरू नेपालको पक्षमा थिएनन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विगत ३० वर्षदेखि औसत ४.३ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा ठूलो सुधार आउन सकेको छैन र अर्थतन्त्रको आकार ४५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि जान सकेको छैन ।’

बेरोजगारीको अवस्था विकराल हुँदा बाध्य भएर नेपालीहरू विदेशमा कामको खोजीमा जाने लर्को लागेको सूचकहरूलाई सरकारले  विगतमा नजरअन्दाज गर्दै आर्थिक सूचक ‘ठीक त छन्’ भनेर गतल भाष्य सिर्जना गरेको थापाको तर्क छ ।

‘कृषि क्षेत्र स्थिर थियो र उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान क्रमशः घटिरहेको थियो । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सलाई देखाएर अर्थतन्त्र राम्रो छ भनियो,’ थापा भन्छन्, ‘वित्तीय र आर्थिक संकट छैन, विदेशी मुद्राको अभाव छैन भन्दै ‘अत्यन्त राम्रो छ, अब केही गर्नु पर्दैन’ भन्ने खालको भाष्य जनतालाई बिक्री गरियो ।’

एक हिसाबले सरकार र सरकारको वरिपरि बस्ने मानिसहरू आत्मरति, आत्मप्रशंसा र आत्मसन्तुष्टिमा अल्झिरहेको थापाको तर्क छ ।

यद्यपी अब बन्ने सरकारले केही प्रयास गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार गर्दै आर्थिक वृद्धि बढाउन सकिने उनको तर्क छ ।  ‘यो सरकारलाई चुनौतीभन्दा अवसर बढी छ । विगत १० वर्षदेखिको आर्थिक गतिरोधका कारण सानो सुधारले पनि जनतामा ठूलो परिवर्तनको महसुस गराउन सकिन्छ । तर, भू–राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने सकारात्मक नतिजा आउन कठिन हुन्छ,’ थापाले भने ।

थापाले भनेजस्तै बाह्य क्षेत्रमा दबाब नभएको र सरकारले स्रोत परिचालन गरी ठूलो परियोजना सुरु गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । पुर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पनि उपकरण र आवाश्यक निर्माण सामाग्री आयात गर्दा बढ्न आयात धान्नका लागि विदेशी विनियम सञ्चितिको दबाब देखिँदैन । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्यापत तरलता र न्युन ब्याजदर भएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरी केही पूर्वाधार निर्माण तत्काल  सुरू गर्नसक्ने अवस्था छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न विकास ऋणपत्र बोलकबोल गर्दा ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा बोलकबोल भइरहेको छ । यसले न्युन लागतमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने अवस्था सरकारसँग छ । आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएर बैंकहरूको रिकभरीमा सामान्य सुधार हुँदा पनि बैंकहरूको पुँजीकोषमा देखिएको दबाब समाधान भएर जान्छ । निजी क्षेत्रको मनोबलमा सामान्य सुधार हुने र केही बैंकहरूले अग्राधिकरार सेयर जारी गर्दा पुँजीकोष सहज बन्दै जाँदा निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउने अवस्था पनि छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली मध्यपूर्वमा जारी युद्ध अब बन्ने सरकारको प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र युद्धका कारण रेमिट्यान्स घट्न सक्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न सक्ने र त्यसले मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता चुनौतीहरू छन्,’ डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘मध्यपूर्वको द्वन्द्व अझै लम्बियो र त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने, उनीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । रेमिट्यान्सकै कारण अहिले भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो छ ।’

मध्यपूर्वको युद्धले रेमिट्यान्समा कमी आएमा अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब पर्नसक्ने उनले बताए  । साथै, इन्धनको मूल्य बढ्दा महँगी, उत्पादन लागत र ढुवानी खर्च बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेको अर्थशास्त्री डा. गुणाकर भट्ट पनि मध्यपूर्वको द्वन्द्वको असर मूल्यमा मात्रै नभएर बैंकिङ प्रणाली र बाह्य क्षेत्रमा पनि पर्ने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसले मुद्रास्फीति (महँगी) बढ्ने र आर्थिक वृद्धि घट्ने भट्ट बताउँछन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १० डलरले बढ्दा विश्वव्यापी रुपमा मुद्रास्फीति ०.४ प्रतिशत बिन्दुले बढ्छ र आर्थिक वृद्धि ०.१५ प्रतिशतले घट्ने विश्लेषण गरेको छ,’ डा. भट्ट भन्छन्, ‘यो तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी औसत हो। यसले मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धि दुवैलाई दबाब पार्छ ।’

नेपाली कामदारहरू जाने मुख्य देशहरू (मध्यपूर्व) को अर्थतन्त्रमा असर पर्दा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि दबाब पर्ने उनले बताए । अर्कोतर्फ, तेल र अन्य आयातित वस्तुहरूको मूल्य बढ्दा नेपालको आयात बढ्न जान्छ, जसले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत दबाब सिर्जना गर्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘वैदेशिक मुद्रामा दबाब परेपछि बैंकहरूको तरलता (लगानीयोग्य रकम) मा पनि दबाब पर्न थाल्छ । यसले गर्दा अहिलेको जस्तो न्यून ब्याजदर लामो समयसम्म टिकिरहन गाह्रो हुन्छ,’ डा. भट्ट भन्छन्, ‘नेपालको आन्तरिक बचत निकै कम जीडीपीको करिब ७ प्रतिशत मात्र छ । लगानी पनि खुम्चिँदै गएको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र तेलको मूल्यले नेपालको महँगी बढाउने, रेमिट्यान्स घटाउने र बैंकको ब्याजदर पुनः माथि लैजाने उनको विश्लेषण छ ।

यसले मध्यपूर्वमा जारी युद्ध अब बन्ने सरकारको लागि मूल्य चुनौतीको रहेको देखाउँछ । ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोतको समस्या नभएपनि मध्यपूर्वमा जारी युद्धले गर्दा सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक बिटुमिन, इन्धनको मूल्य वृद्धि जस्ता कारण निर्माण व्यवसायीले निर्माण होलिडे घोषणा गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । कतिपय प्लास्टिक उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन् । बालेन सरकारका लागि यी विषय पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा मूल्य चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि र अभाव जस्ता चुनौती छन् ।  यतिमात्रै नभएर पछिल्लो केही वर्षयता लगातारको बजेट घाटा, न्युन पुँजीगत खर्च जस्ता समस्याहरू हाम्रो अर्थतन्त्रको चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

२०८२ माघ मसान्तमा नेपाल सरकारका विभिन्न खातामा रहेको ३७३ अर्ब ७३ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको छ । यतिमात्रै नभएर बैंकहरूले लगानी गर्न नसकेर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गरेको तरलता ९ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पनि राष्ट्र बैंकमा नै छ ।

आम नागरिकबाट संकलन गरेको ९ खर्ब रुपैयाँ तरलता र नागरिकहरुले नै कर तिरेको तथा सरकारले ऋण परिचालन गरेको करिब ४ खर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्न नसकेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा बसेको छ । ठूलो स्रोत उपयोग गर्न नसकेर सरकारी कोष वा राष्ट्र बैंकमा मौज्दात रहने र पुँजी निर्माण र लगानी भने निरन्तर घट्दै गएको छ । करिब १३ खर्ब रुपैयाँ स्रोत बैंकिङ प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत खर्च नभएर राष्ट्र बैंकमा थन्किएको छ ।

तर, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण भने लगातार घट्दै गएको छ । सार्वजनिक खर्च हुने नसक्ने र निजी क्षेत्रमा लगानीको लागि कमजोर मनोबलका कारण लगानी हुन नसक्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण घट्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा  २८ प्रतिशत मात्रै छ ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकमा कुल आन्तरिक कर्जा घटेको नेपाल राष्ट्र बैंककको तथ्यांक छ । यसरी स्रोतको उपयोग हुन नसक्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण समेत घटेको हो ।

डा. गुणाकर भट्ट, अर्थशास्त्री

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको अहिलेको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू बलिया छन्। यद्यपि आर्थिक वृद्धि न्यून छ, तर यो न्यून वृद्धिका बावजुद यसलाई उकास्न सक्ने राम्रो अवसर पनि छ। पहिलो अवसर भनेको विद्यमान ‘म्याक्रो फन्डामेन्टल्स’ बलियो हुनु हो ।

दोस्रो अवसर नेपाल राजनीतिक संक्रमणबाट निकै सहज रूपमा अगाडि बढ्यो। ५–७ महिनामै यो प्रक्रिया सम्पन्न हुनुले नेपालको कर्मचारीतन्त्र, शैक्षिक संस्थाहरू र बैंकिङ प्रणालीहरू सबै ‘इन्ट्याक्ट’ छन् र आफ्नो ठाउँबाट काम गर्न सक्षम छन् भन्ने देखाउँछ । सरकारका लागि यो एउटा बनेको सिस्टम हो। अब यो प्रणालीलाई राष्ट्रिय हित, आर्थिक वृद्धि र विकासमा अधिकतम उपयोग गर्ने अवसर सरकारसँग छ ।

तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालप्रतिको सहानुभूति र चासो बढेको छ । यो चासोलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता भित्र्याउनका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । हामीले विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूलाई ‘नेपालमा लगानीको राम्रो अवसर छ र यहाँका राजनीतिक अस्थिरताहरू सहजै व्यवस्थापन हुन सक्छन्‌’ भनेर विश्वस्त पार्न सक्यौं भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ। अहिलेको जटिल विश्व परिस्थितिमा विदेशी मुलुकहरूले नेपाल जस्तो सुरक्षित गन्तव्य खोज्न सक्छन्, जुन हाम्रा लागि अवसर हो।

चुनौतीहरू पनि धेरै छन् ।

पहिलो, आम नागरिकको आकांक्षा निकै उच्च छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने कुरा मुख्य हो। हेर्दा सानो लागेपनि ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरूको डिजिटलाइजेसन आजको आवश्यकता हो । नागरिकहरू साना कामका लागि घण्टौँ र दिनौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति खोजिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र वा बाहिर चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सके जनताले पहिलो दिनदेखि नै ‘सरकारले केही परिवर्तन गर्‍यो’ भन्ने महसुस गर्नेछन् । जेब्रा क्रसिङको उचित व्यवस्थापन वा सार्वजनिक सवारीले जथाभावी बाटोमा रोक्ने चलनलाई हटाउने जस्ता काम दुई दिनमै गर्न सकिन्छ । यस्तै, सवारी साधनको नामसारी वा घरजग्गाको कर तिर्ने कामलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनु सरकारको तत्कालको चुनौती हो ।

अर्को चुनौती कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु हो । दुई ठूला छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दै नेपालको आर्थिक हित र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण राख्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको छ ।

तेस्रो, चुनौती आपूर्ति व्यवस्थापन हो । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संकटका कारण परिस्थिति जटिल छ । यस्तो बेला खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सुचारु राख्नुपर्छ । क्राइसिसको बेला कालोबजारी र संकटमा व्यापार गर्नेहरू सक्रिय हुन्छन्, उनीहरूबाट बजारलाई जोगाउनु र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको मुख्य कार्यभार हो ।

चौथो, चुनौती श्रम शक्तिको व्यवस्थापन हो । यदि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अझै बिग्रियो र नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने वा फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र आन्तरिक उत्पादनमा जोड्ने काममा सरकार लाग्नुपर्छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउनु सधैंको चुनौती हो। निर्माणका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेको सन्देश देशभित्र र बाहिर (दातृ निकायहरूलाई) दिनु आवश्यक छ । अहिले सरकारसँग ठूलो बहुमत छ, त्यसैले विकास निर्माणमा भएका कानुनी अड्चनहरूलाई तुरुन्तै सम्बोधन गरेर नतिजा नेपालमा लगानीको अवसर बन्दैछ भनेर सन्देश दिन सक्ने अवसर र चुनौती दुवै सरकारका सामु छन् ।

‘बालेन सरकारलाई ब्रिफिङ‘ विशेष श्रृंखलाका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।