‘जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको सुरक्षाको मुद्दा महत्त्वपूर्ण बन्यो, सरकार गम्भीर भएर लाग्छ’

राजस्व अनुसन्धान विभागका बारे निजी क्षेत्रले असाध्यै ठूलो गुनासो गरिरहेको थियो र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यसलाई खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स बढाउनको लागि यो प्रेडेटरी स्टेट होइन, यो दोहन लुटमा विश्वास गर्ने स्टेट होइन, हाई इन्टेग्रिटीबाट निर्देशित हुने सरकार हो भन्ने सन्देश आज पहिलो दिनमै दिनका लागि पनि निजी क्षेत्रमैत्री, उद्यममैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमैत्री नीतिहरू हामीले ल्याउन गइरहेका छौँ । त्यसै स्वरूप राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत पुराना कानुनहरू, १३ सालका, १५ सालका, ३१ सालका पुराना कानुनहरूमा सुधार आवश्यक छ ।

नेपाल कहाँ पुगिसक्यो, विश्वको युग कहाँ पुगिसक्यो, ती पुराना कानुनहरूमा टिकेर निजी क्षेत्र लगायत आम नागरिकलाई हैरानी दिने कामहरू हुन्थ्यो, त्यसलाई हामीले १५ वटा ऐनलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौं ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदनकै सिफारिसमा टेकेर, यद्यपि उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतहरूले पनि त्यसलाई उठाइरहेका छन् । अहिले सांकेतिक रूपमा हामीले त्यो विभाग र १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रियाको लागि कदम चालिरहेका छौँ, यसका निश्चित प्रक्रिया हुन्छन् । संसदमा लैजानुपर्ला, मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ला त्यसका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ, जसले विशेष पहलहरू सुझाउनेछ । तर यो एउटा सानो झिल्को मात्र हो ।

अब जेठ १५ मा बजेट आउँदै गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्थामा नै पुनर्संरचना गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी भइरहेको छ । यसलाई नयाँ म्यान्डेटअनुसार अझ सच्याउनुपर्ने छ । यसका लागि अन्य धेरै नियमनहरू, नियमहरू र तजबिजी अधिकारहरूलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि छुट्टै कानुनी सुधारको रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ ।

यससँगै निजी उद्यम व्यवसायको सुरक्षा पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ, विशेष गरी भदौ २३–२४ को घटनापछि । त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा बाँकी एजेन्डालाई बजेटमै समेट्ने तयारी भइरहेको छ र त्यसका लागि पनि कार्यदल गठन गरिएको छ ।

ठूला रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू जग्गा खरिद, रुख कटानी लगायतका कारणले हुने ढिलाइ, लागत वृद्धि लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न सबै मन्त्रालयलाई समेट्ने गरी पहल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा क्याबिनेटबाट ठूला निर्णयहरू आउनेछन् । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू सडक, जलविद्युत, बन्दरगाह अब बिना बहाना तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ र जनताले त्यसको प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि नयाँ कानुन ल्याउने तयारी पनि गरिएको छ ।

अहिले पश्चिम एसियामा युद्ध भइरहेको छ । रेमिटेन्समा आश्रित हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । तेलको मूल्य, पेट्रोलियम पदार्थ, मल आदिमा असर पर्न सक्ने भएकाले सूक्ष्म विश्लेषण भइरहेको छ । यसका लागि अन्तर-निकाय र अन्तर-सरकारी समिति बनाएर रणनीति तयार गरिनेछ ।

आर्थिक वृद्धि, रोजगारी अभाव, आर्थिक शिथिलता लगायत बाह्य चुनौतीसँगै आन्तरिक चुनौती पनि छन् । यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ र बाह्य धक्कालाई सामना गर्ने क्षमता पनि बनेको छ, तर राजस्व सङ्कलन र खर्च दुवै चुनौतीपूर्ण छन् । बैंकहरूमा निक्षेप बढेको छ तर निजी क्षेत्रले कर्जा लिन नसकेको अवस्था छ, जसले मिसम्याच देखाएको छ । त्यसैले आन्तरिक शिथिलतालाई चिर्न आवश्यक छ ।

बाह्य र आन्तरिक चुनौतीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
दोस्रो, रोजगारी, लगानी, उद्यमशीलता केन्द्रित रूपान्तरणकारी आर्थिक नीति र बजेट ल्याउने हो । तेस्रो, प्रणालीगत सुधार हो । टुक्रा-टुक्रा कामले अब हुँदैन ।

सहकारी, वैदेशिक रोजगारी, घरजग्गा कारोबार, यी सबै आपसमा जोडिएका छन् । अधिक नियमन, अत्यधिक तजबिजी अधिकार, गलत रुपमा सहुलियत दिने संरचनाले अर्थतन्त्रलाई अवरुद्ध बनाएको छ । यसलाई सच्याएर प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्छ।

ग्रे लिस्टका चुनौतीहरू, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी सरकार आएको हो । पुरानो संस्कृति र प्रवृत्तिमा ब्रेक लगाएर सुधार गर्न समय लाग्छ, त्यसैले धैर्य पनि आवश्यक छ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट सुशासन, आर्थिक सुधार र गुणस्तरीय पूर्वाधारमा केन्द्रित निर्णयहरू आउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय साख, प्रवासी नेपालीका मुद्दा र सामाजिक सौहार्दता सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिइनेछ ।

अन्तमा, वाचा पत्रअनुसार पाँच मुख्य एजेन्डा छन्- पहिलो, सुशासन । दोस्रो, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच र सामाजिक सुरक्षामार्फत मध्यम वर्गको विस्तार । तेस्रो, रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक वृद्धि । चौथो, गुणस्तरीय भौतिक र डिजिटल कनेक्टिभिटी । पाँचौँ, डायस्पोरालाई लगानीमा आकर्षित गर्ने हो ।

यी सबै लक्ष्य पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ र यसका लागि पत्रकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सरकारी कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सबैको सहयोग अपेक्षित छ । आगामी दिनमा चरणबद्ध रूपमा जानकारी गराइँदै जानेछ ।

(अर्थमन्त्रीको शपथपछि मन्त्रालयमा पदभारग्रहणका क्रममा नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)