घट्दो जलविद्युत कम्पनीको सेयर फेरि जनतालाई बेच्ने तयारीमा सरकार
काठमाडौँ । शेयर बजारमा जलविद्युत् कम्पनीका शेयर लगानी कर्ताले पानी पिउन नपाइरहेको बेला सरकारले फेरी हरेक नेपाली नागरिकलाई सेयर दिने अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका १९ वटा जलविद्युत् कम्पनी मध्ये चिमिले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मात्रै ५ सय रुपैयाँ माथि छ । अरु सबै सबै कम्पनीको शेयरको मूल्य न्युन छ । न्यून शेसर मूल्य पनि निरन्तर घट्दो छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले निकट भविस्यमा बिक्री गर्न लागेको साधारण सेयर समेत बिक्री नहुने अवस्था आइसकेको छ ।
बजारमा दुई वटा बैंकको एफपिओ बिक्री नभएर हैरानीमा परेको बेला जनतालार्ई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरले के कति मात्रामा तान्ला भन्ने विषय गम्भीर प्रश्नको रुपमा खडा भएको छ ।
स्टकमा सूचीकृत नेशनल हाइड्रो पावरको सेयर एक सय रुपैयाँ भन्दा तल कम छ । केही समय पहिले बुटवल पावर कम्पनीले निष्काशन गरेको एफपिओ समेत बिक्री नभएपछि अन्डरराइटले खरिद गर्नुपरेको थियो ।
सरकारले पुनः जनतालाई धनी बनाउने भन्दै जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिने बताएको छ । बजार ध्वस्त भएको छ । शेयर बजार चरम रुपमा ओरालो लागिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका प्राथमिकम सेयर नै बिक्री नहुने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा जनता कसरी धनी हुन्छन भने प्रश्न आम शेयर लगानी कर्तामा छ ।
यस्तो बेलामा जनतालाई सेयर दिने विषय के कति रुपमा प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने बारेमा सरकारले सोच विचार गर्नु जरुरी भएको छ । कुनै समय थियो, जलविद्युत् कम्पनीको सेयर भनेपछि जनता उत्साहित हुँदै आवेदनका लागि लालायित हुन्थे । तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । माथिल्लो तामाकोशीको एक कित्ता सेयर किन्नेले चालु आवमा २ रुपैयाँ घाटा खाइरहेको छ । आगामी आवमा समेत प्रतिसेयर ३० पैसा घाटा खाने अवस्था छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले छान्दैछ यी आयोजना
हरेक नेपाली नागरिकलाई शेयर दिने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले केही आर्कषक आयोजना छनोट गरेको छ ।
जनताको शेयर लगानी रहने गरी ७२५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४०० मेगावाटको तल्लो अरुण, १०० मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ, ४८ मेगावाटको भेरी–बबई डाइभर्सन, २१० मेगावाटको सेती चैनपुर, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ७५ मेगावाटको ताप्लेजुङको घुन्सालगायत आयोजनालाई प्रारम्भिक छनोट गरिएको छ ।
जलविद्युत्को विकासका लागि सबै प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना समेटिने हिसाबले आयोजनाको छनोटको प्रक्रिया शुरु भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्रमा हरेक नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको मालिक बनाउने उल्लेख गरेका थिए ।
श्वेतपत्रको बुँदा ५८ मा हिमाल, पहाड, तराई–मधेशका हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युत्मा लगानीको अवसर प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी’ कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
अलपत्र जनार्दन शर्माको कार्यक्रम
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको पानी जनताको लगानी नारा अगाडि सारेर नागरिकसँग के कति मात्रामा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौ भनेर गरेको आह्वान अलपत्र परेको छ ।
सो कार्यक्रममा नेपाली नागरिकले ५ अर्ब बराबरको प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सो कार्यक्रम र प्रतिवद्धता कहाँ पुग्यो भन्ने बारेमा ऊर्जा मन्त्रालय केही पनि बताउन तयार छैन ।
तर पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्रालयले पुनः सोही कार्यक्रममा केही शब्द थपेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर जनताको जलविद्युत आयोजनाहरुको लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म मन्त्रालयले कुनै खाका बनाएको छैन ।
मन्त्रालयअन्र्तगतको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले आयोजना निर्माणमा लाग्ने अनुमानित लागत, आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन र ऋण व्यवस्थापनको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयले दावी गरेको छ । तर सो खाकामा के विषय समेटिएका थिए भन्ने बारेमा मन्त्रालयले केही बताएको छैन ।