गभर्नर नबनेपछि यूएनडीपीमा जागिर खान जार्नुपर्यो: अर्थमन्त्री खतिवडाको स्मरण

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुँदा एमए अर्थशास्त्रको शोधपत्र तयारीका सिलसिलामा मैले प्रथम पटक नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पाइला टेकेको थिएँ। गतिलो पुस्तकालय, तथ्यांकको स्रोत, वौद्धिक ब्यक्तित्वहरुको जमात र आकर्षक भवनबारे धेरै सुनेकाले पनि मलाई राष्ट्र बैंक आउन मन लागेको थियो।

राष्ट्र बैंकको पुस्तकालय अवलोकनपछि बैंकका केही उच्च अधिकृतहरुलाई भेटेर मैले मुद्रास्फीतिका बारेमा स्नातकोत्तर तहको शोधपत्र तयार गर्ने केही जानकारी, तथ्यांक र सन्दर्भ सामाग्री संकलन गर्न सकेको सम्झना ताजै छ। प्राज्ञिक वातावरण, कर्मचारी सुविधा, आकर्षक भवन र बृत्ति विकासका अवशरहरु बारे जानकारी पाउँदा यो संस्थामा जागिर खाने रहर लाग्नु त्यो बेला स्वभाविक नै थियो। तर मेरो तीब्र इच्छा प्राध्यापक बन्ने भएकाले यस आकर्षणले मलाई रोक्न सकेन र प्राध्यापन पेशामा नै लागेँ।

महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरमा स्नातकोत्तर तहमा मौद्रिक अर्थशास्त्रको सहायक प्राध्यापकको रुपमा कार्यरत रहेकै बेला काठमाडौं आउने संयोग मिल्यो। त्यतिबेला फेरि अर्को पटक राष्ट्र बैंक आउने अवशर मिल्यो। संयोगवस राष्ट्र बैंकका तत्कालिन अनुसन्धान विभाग प्रमुखसँग भेट हुँदा उहाँले राष्ट्र बैंकको सेवामा आउन सल्लाह दिनु भयो र मैले के कसो भन्न नपाइकनै तत्कालिन गभर्नर कल्याण विक्रम अधिकारीसमक्ष पुर्याउनु भयो।

गभर्नरले मेरो शैक्षिक योग्यता र विशेषज्ञता बारे जानकारी लिएपछि अनुसन्धान विभागका लागि उपयुक्त जनशक्ति भएको भन्दै अधिकृत तृतीय श्रेणीमा अस्थायी नियुक्ति दिन कर्मचारी प्रशासनलाई ठाडो तोक आदेश दिनु भयो । मैले तत्कालै (२०३९ चैत्र १४ मा) अस्थायी सहायक अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी हुन नियुक्ति लिन पुगें ।

अस्थायी रुपमा काम गर्दाको पीडा बैंक सेवा प्रवेश संगै प्राध्यापन पेशाबाट अलग्गिनु पर्दा मलाई निकै कठिन भएको थियो । धेरै साथीहरुको करकापले मात्र मैले प्राध्यापन पेशा छोड्न सकें र केन्दीय बैंकका जागिरे हुन सकें । जुन साथीहरुले मलाई त्यसरी बैंक सेवामा जान उत्प्रेरित गर्नु भयो, उहाँहरुको संझना मलाई जीवनपर्यन्त रहने नै छ । तर, विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका उच्चतम अंक ल्याउने व्यक्तिहरुलाई स्वतः स्थायी बनाउन सकिने आश्वासनका आधारमा बैंक सेवामा आएको मलाई स्थायी गर्नुको सट्टा खुला प्रतिस्पर्धामा समेत स्थायी हुने अवसर प्राप्त नहुँदा, अस्थायीरुपमा झण्डै अढाइ वर्ष रहनु पर्दा र प्रत्येक एक वर्षको सट्टा ६/६ महिनाको नियुक्ति थप्दै जाँदा राष्ट्र बैंक सेवामा केही अपमानवोध पनि नभएको होइन ।

त्यस समयमा फेरी प्राध्यापन पेशामा फर्किने वा नेपाल सरकारको सेवामा जाने भन्ने दोधार भइरह्यो र त्रिवि सेवा एवं लोक सेवामा पनि सहभागी भएँ र उत्तीर्ण पनि भएँ । तथापि यसै बीच बैंकमा पनि खुला प्रतिस्पर्धामा सहायक अधिकृतको विज्ञापन खुल्यो भने त्यसैबाट परीक्षामा पहिलो भई बैंकमा स्थायी नियुक्ति पाउने अवसर मिल्यो । धेरै कारणले मलाई बैंककै जागिर उत्तम लाग्यो र सरकारी एवं त्रिवि सेवा छोडेर नेपाल राष्ट्र बैंक सेवामा आपूmलाई समाहित गरें ।

२०४५ सालमा कोलम्वो प्लान अन्तर्गत भारत सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा पिएच.डी. गर्ने अवसर प्राप्त भयो । थोरै छात्रवृत्ति र छिमेकी मुलुक भएका कारणले धेरै साथीहरुको भारत अध्ययनमा त्यति रुचि देखिदैन थियो । एम.एस. गर्न वेलायत जाने अवसरहरु प्रशस्तै हुन्थे र स्नातकोत्तर तहमा उच्च अंक ल्याएकाले मैले त्यो अवसर नपाउने कुरै थिएन ।

तर पिएच.डी. नै गर्नु पर्ने रहर र छिटो सिध्याउनु पर्ने उद्देश्यका कारण मैले भारतको शिक्षा रोजें र मौद्रिक अर्थशास्त्रमा पिएचडी गर्न दिल्ली तर्फ लागें । दिल्ली विश्वविद्यालयमा नेपालका एमए लाई सोझै पिएच.डी.मा भर्ना नगर्ने रहेछन् । त्यसैले शोधपत्रको प्रस्ताव, मेरो शैक्षिक योग्यता र अन्तर्वार्ताका आधारमा मेरो भर्ना संभव भयो र नेपालको मौद्रिक नीतिमा विद्यावारिधी गर्न पाएँ ।

दिल्ली विश्वविद्यालयको प्रसिद्ध दिल्ली स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट तीन वर्ष भित्रै विद्यावारिधी पूरा गरी फर्कने वेलामा नै अधिकृत दोस्रो तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदोन्नति हुने अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो, जसका कारण पढाइले गर्दा पदोन्नतिमा पछि पर्ने आम कर्मचारीको समस्याबाट मैले गुज्रनु परेन । अध्ययन सकेर फर्केको करिब दुई वर्षसम्म अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा काम गरेपनि २०५० सालमा नै मैले कार्यक्षमताका आधारमा कायम मुकायम प्रथम श्रेणीको जिम्मेवारी प्राप्त गरें । यस बीच बैंकको नीति निर्माणमा सहयोगी हुने अनुसन्धानहरु धेरै गरियो ।

खासगरी विनिमय दर प्रणाली, मुद्रा परिवत्र्यता, र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा एवं मौद्रिक व्यवस्थापनमा मैले गरेका अनुसन्धानबाट आफ्नो वृत्ति विकासको जग पनि बलियो बनाउन सकें जस्तो अहिले लागेको छ । आपूmलाई प्राप्त जिम्मेवारी गहन र कुशल ढंगले निर्वाह गर्दा संस्थाले कुनै न कुनै दिन कदर गर्दछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास थियो र त्यो विश्वास समयक्रममा वास्तविक हँुदै पनि गयो ।

वाह्य अवसर र संस्थाप्रतिको इमान्दारिता पिएच.डी. सिध्याएर फर्कनासाथ वाह्य क्षेत्रमा कामका अवसरहरु धेरै आएका थिए । २०४९ सालमा सयं ुक्त राष्ट्र संघको नेपाल स्थित एक कार्यालयमा आकर्षक तलवमा काम गर्ने अवसरलाई तत्कालीन गभर्नर हरि शंकर त्रिपाठीको अभिभावकीय सुझावका कारण चटक्कै छोडें भने २०५१ सालमै अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ सल्लाहकार वा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको जिम्मेवारी पाउने अवसर पनि मैले लिन चाहिन ।

त्यसपछि विश्व बैंकबाट प्राप्त अवसरहरुलाई पनि तत्कालीन गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठको सुझावलाई शिरोपर गरी त्यागिदिएँ । आर्थिक अभावका बीच वित्तीयरुपमा आकर्षक अवसरहरु त्याग्नु कठिन थियो, तैपनि मैले ती आर्थिक अवसरहरुलाई त्याग्न सकेकोमा अहिले पनि गौरव लाग्छ । तर पनि कुनै काल खण्डमा मैले ती अवसरहरु पुनः प्राप्त गरें जुन संयोग नै भन्नु पर्छ ।

एउटा अवसरकै रुपमा २०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति पाउँदा मेरो मात्र नभएर बैंककै इज्जत बढेको मलाई लाग्दछ । गोविन्द प्रसाद लोहनी र विजय बहादुर प्रधान पछि धेरै समयमा म नै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा पुग्ने व्यक्ति हुन पाएकोमा मलाई गौरब लाग्नु स्वभाविक नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य अनुभव, विशिष्ट तालीमले मलाई कठिनतम् जिम्मेवारी लिन सक्ने तुल्याएका रहेछन् भन्ने अनुभव पनि त्यसबेला भयो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च पदमा रहेर काम गर्दा होस् या राष्ट्रिय योजना आयोगको २ पटकसम्म उपाध्यक्ष भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा होस्, मलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुभव सँधै उपयोगी भई रह्यो ।

मेरो नेपाल राष्ट्र बैंक सेवाकालमा दुईवटा ठूला राजनैतिक परिवर्तन भए । २०४७ सालको परिवर्तनले हामी तत्कालीन कर्मचारीहरुलाई पनि भिन्न भिन्न रंगमा बाँडिदियो । त्यसको असर कर्मचारी प्रशासनमा प्रष्ट देखिन थाल्यो । तालीम, पदोन्नति, सरुवा आदिमा केही तल माथि हुन्थे, तर पनि वृत्ति विकासमा धेरै नराम्रा कुरा हुन नपाएको मेरो बुझाई छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि कायम भएको कारण पदोन्नति पनि समयमा नै हुने गरेको थियो, जसको लाभ मलाई पनि प्राप्त भयो । फलस्वरुप, अधिकृत द्वितीयबाट ५ वर्षमा नै म २०५३ सालमा प्रथम श्रेणी अधिकृत हुन सकें । त्यसपछि अधिकृत विशिष्ट श्रेणीमा अर्को ५ वर्षमा पदोन्नति हुन सकें र स्थायी सेवा सुरु गरेको १६ वर्षमा नै विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न पाउँदा मेरो क्षमताको कदर भएको जस्तो मलाई लाग्छ । २०६१ सालमा बैंकको गभर्नरको रिक्त पदका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले मेरो नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आग्रहका कारण सो पदमा नियुक्त हुन नसक्दा र त्यसपछि सुरु भएको शाही शासनकालको कारण राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अवकास पाई नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारीकै रुपमा बैंकमा फर्कनु परेका दिनहरु मेरा लागि यातनादायी भए । अन्ततोगत्वा, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एसिया प्रशान्त क्षेत्रको वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा काम गर्न असाधारण विदामा ३ वर्ष बैंकबाट बाहिरिनु नै मेरो बाध्यता रहन गयो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन र त्यस पछिको निर्वाचित सरकारका पालामा समेत केही जिम्मेवारीका प्रस्ताव आएपनि मैले स्वीकार गर्ने अवस्था रहेन । २०६३ देखि २०६६ सालसम्म संयुक्त राष्ट्र संघमा काम गरिरहेकै अवस्थामा बैंक सेवाबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त हुँदा एउटा भारी विसाएको अनुभूति भएको थियो र बैंकसँगको सम्बन्ध पेन्सनमा सीमित रहने अनुभूति भएको थियो ।

कर्मचारीको रुपमा सम्झन लायक क्षणहरु

२०४३ सालमा राष्ट्रिय कम्प्यूटर केन्द्रमा मेनफ्रेम कम्प्यूटरमा फोट्टान भाषामा कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग सिकेको क्षण होस् या २०४५ सालमा पहिलो पटक पर्सनल कम्प्यूटर (पिसि) सिक्ने अवसर होस्, वा वैशाख १४ गतेका अवसरमा हुने आर्थिक लेख प्रतियोगितामा प्रथम भई पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नु होस्, या मौद्रिक व्यवस्थापन समितिको बैठकको माइन्यूट लेख्ने अधिकृतको रुपमा नै भएपनि गभर्नरले अध्यक्षता गर्ने वैठकमा पछाडिको कुर्सीमा वसेरै भएपनि आफ्ना राय राख्न गभर्नर गणेश बहादुर थापाबाट प्राप्त प्रोत्साहन र अवसर होस्, ती मेरा लागि महत्वपूर्ण क्षण थिए ।

विभिन्न सन्दर्भमा उहाँबाट पाएको हौसला, उच्च अध्ययनका साथै उच्च जिम्मेवारी सम्हाल्दा समेत प्राप्त सुझावहरु, र सेवाकाल पश्चात् आज पर्यन्त पाएको प्रोत्साहन मेरा लागि अमूल्य निधि हुन् । अनुसन्धान विभागका तत्कालीन विभागीय प्रमुख सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठबाट पाएको प्रेरणा, दिल्ली विश्वविद्यालयको स्कूल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययन गर्न जाँदा तत्कालीन विभागीय प्रमुख प्रफुल्ल कुमार काफ्लेबाट प्राप्त सहयोग आज पर्यन्त ताजै छन् । २०५१ सालमा श्रद्धेय मनमोहन अधिकारीको सरकारको जनप्रिय बजेट निर्माणमा सहभागी हुन पाउँदाको क्षण होस्, नेपालका धेरै वटा आवधिक योजनाका मस्यौदाहरु तयार गर्न पाउँदा होस्, या नेपाल सरकारका धेरै नीति निर्माणमा सहभागी हुन पाउँदा होस्, ती सबै क्षणहरु मेरा लागि अविस्मरणीय रहेका छन् ।

आफ्नो सेवाकालको अधिकांश समय अनुसन्धान विभागमा विताउँदा पाएका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण र तालीमका अवसरहरु त स्मरणीय हुने नै भए, त्यसमा एउटा अवसर भने कर्मचारीको तहमा बिरलै पाइन्छ, त्यो हो गभर्नरको रुपमा दक्षिण पूर्वी एसियाली केन्द्रीय बैंकहरुको सम्मेलनमा गभर्नरको रुपमा भाग लिने ।

२०५६ सालमा तत्कालीन गभर्नर सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठको कार्यकाल समाप्त भएको र डेपुटी गभर्नरको पनि कार्यकाल समाप्त हुन लागेको एवम् अन्य कतिपय कारणले तत्कालीन का.मु.गभर्नर प्रफुल्ल कुमार काफ्लेले मलाई गभर्नरको रुपमा सियासनमा भाग लिन पठाउनु भयो र विशिष्ट श्रेणीमा कायम मुकायम मात्र रहेको व्यक्तिले क्वालालम्पुरमा गभर्नरको रुपमा भाग लिन पाएँ ।

सियासन सम्मेलन बारे त्यहाँको राष्ट्रिय पत्रिकाले छापेको तस्वीरमा नेपालको गभर्नरको रुपमा मलाई २०५६ सालमै देखाएको थियो, जुन त्यसबेला मेरो लागि अनौठो हुनु स्वभाविक थियो । त्यसपछि छोटो समयका लागि भएपनि दिपेन्द्र पुरुष ढकालसँग काम गर्न पाएको अवसर पनि मैले सम्झनै पर्छ ।

गभर्नरको रुपमा राष्ट्र बैंकमा मेरो अनुभूति

२०६६ साल असारमा मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा नियुक्ति पाएर योजना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय नीति निर्माणमा लागिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद रिक्त हुन गएको थियो । विश्व आर्थिक संकटको असर स्वरुप तथा अराजक रुपमा विस्तार भइरहेको वित्तीय प्रणालीका कारण वित्तीय समस्या चुलिएको पृष्ठभूमिमा मलाई गभर्नरको सो जिम्मेवारी आइलागेको थियो । निकै असमञ्जसका बीच मैले सो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । घरजग्गामा अस्वभाविक कर्जा प्रवाह, वित्तीय संस्थाहरुको तरलता संकट, भुक्तानी असन्तुलन, खराब कर्जाको उच्च अनुपात, वित्तीय अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा र संस्थागत सुशासनको कमी जस्ता कारणले संकटापन्न वित्तीय प्रणालीलाई सही स्थानमा ल्याउनु त्यति सजिलो कार्य थिएन पनि ।

तर पनि मलाई सुम्पिएको मुलुकको प्रतिष्ठित पदको जिम्मेवारी र चुनौतीहरु स्वीकारेर २०६६ चैतमा मैले नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेको थिएँ । मैले राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रुपमा कार्यभार सम्हालेका दिनमा ५ वटा कुरा गर्ने अठोट सार्वजनिक गरें । ती थिए, ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गर्ने, केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारिता बढाउने, बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन सुधार गर्ने, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जगतमा साख बढाई कालो सूचीमा पर्नबाट बचाउने ।

यी तत्कालीन चुनौती सामना गर्ने अठोट लिएर काम गर्न थाल्दा शुरुमा धेरैतिरबाट आशंका, असहयोग, अवरोध र संत्रासको वातावरण पनि सिर्जना गरिए । वित्तीय प्रणालीलाई सही मार्गमा ल्याउने करिब १ वर्षसम्मको अथक प्रयासमा आन्तरिक रुपमा डर, धम्की, त्रास र आसका प्रयास भए । प्रायोजित रुपमा केही साप्ताहिक पत्रिकाहरुले आफ्नो उपार्जनको आधार पनि मेरो आलोचना र चरित्र हत्यालाई बनाउन खोजे ।

बाह्य रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको तारन्तार आउने मिसनहरुले वित्तीय संकट आउनै लागेको भनेर अत्याउने, अव्यवहारिक सुझाव दिँदै जाने र यहाँसम्म कि धेरै वित्तीय संस्थाहरु बन्द गर्ने र संकट टार्न धेरै नोट छापेर बस्नेसम्मका सुझावहरु दिन थाले । अझ अचम्म त प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय मिसनले एक आपसमा बाँझिने सुझावहरु समेत दिन भ्याए । तर मैले वित्तीय सुधारको आफ्नै मार्गचित्र उनीहरुलाई बताएँ र त्यसमा निरन्तर लागिरहेँ, जसबाट वित्तीय प्रणालीमा क्रमशः अपेक्षित उपलव्धीहरु हासिल हुन थाले, जसलाई उनीहरुले धेरै पछि मात्र स्वीकारे ।

त्यस बेलाको मुख्य समस्या अस्वभाविक घर जग्गा कारोबार थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपारदर्शी, अस्वस्थ र जोखिमपूर्ण रूपमा घरजग्गामा गरेको लगानीबाट वित्तीय प्रणाली मात्र नभएर मुलुकको कृषियोग्य भूमिको विनाश र वातावरण समेत ध्वस्त हुन लागेको थियो । यस्तो प्रकृतिलाई रोक्न चालिएका कदमहरूको राजनैतिक नेतृत्वसम्म पहुँच पुग्ने घरजग्गा दलालहरूले संचार माध्यमबाट र राज्यका नीति निर्माण तहसम्मबाट राष्ट्र बैंकको काम कारवाहीको विरोध भएको थियो । त्यस्तै, घरजग्गा कारोवारबाट प्राप्त आम्दानीबाट चलेका मनोरञ्जन दिने व्यवसाय, सवारी साधन आयात कम्पनीहरू र आम्दानी÷जबर्जस्ती कर संकलन गर्ने निकायहरू समेत असन्तुष्ट बनेका थिए भने घरजग्गा कारोबारमा संलग्न वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरूबाट छिटो नाफा कमाउन नपाएका कारण विरोधको स्वर ठूलो भएको देखिएको थियो ।

तर समय क्रममा त्यो मत्थर हुँदै गयो र हाम्रो कदम उपयुक्त थियो भन्ने कुरा स्वयं घरजग्गा व्यवसायीहरुले नै पछि महसुस गरे । युनिटि प्रकरण पनि मेरो कार्यकालको ठूलो घटना रह्यो जसले लोभ, डर, त्रास, राजनैतिक परिचालन आदिका माध्यमबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोजेको थियो ।

राज्यका कानूनहरूलाई हातमा लिएर सार्वजनिक सेवा छिटो छरितो र सर्वसुलभ रूपमा दिने बहानामा सर्वसाधारणलाई ठग्ने मनसायले स्थापित युनिटि ग्रुपका पदाधिकारी माथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मेरो पहलमा कारवाही शुरु भएको थियो । उच्च राजनैतिक तहसम्म नेटवर्क रहेका र प्रमाण पु¥याएका व्यक्तिहरू माथि कारवाहीको सिफारिश गर्दा यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सांसद लगायतका व्यक्तिहरू त्यसबेला आक्रोसित भएका थिए, कतिपय वित्तीय संस्थाले समेत युनिटिलाई सघाउ पु¥याउने प्रकारले काम कारवाही गरिरहेकोमा युनिटी र तीसँग सम्बन्धितहरूलाई कारवाही गर्दा ठूलै जमात आतङ्कित भएको थियो ।

साथै, सरकारका विभिन्न तहमा समेत युनिटिलाई बैध व्यवसायको रूपमा चलाउन सहयोग गर्न दवाव परेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको दृष्टिकोण र अडान यस विपरीत रहेको थियो र हामीले यो विकृति उखेलेर नै छोड्ने सफलता पायौं । सम्पत्ति शुद्धिकरणको समस्या र यसले नेपाललाई पार्न थालेको समस्या पनि उल्लेख गर्नै पर्ने हुन्छ । विश्व जगतमा कालो सूचीमा पर्ने डरले राज्यले निर्माण गरेको कानून अनुरूप राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको वित्तीय सुशासनलाई अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना भएको वित्तीय जानकारी एकाइले आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनै पर्ने अवस्था थियो ।
तर सो प्रक्रिया अघि बढाउँदा शंकास्पद वित्तीय कारोवार गर्ने ठूला व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरूसमेत छानबीनको दायरामा परेका र उनीहरूले राजनैतिक तहमा नै यस्ता कार्यहरू रोक्न प्रयास गरिरहेका थिए भने करछली पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको दायरामा आउने भएकोले भ्याटछली प्रकरणका नाइकेहरूले समेत गभर्नरलाई विभिन्न माध्यमबाट आक्रमण गरेका थिए । त्यस्तै अपारदर्शी वित्तीय कारोवार गरी कर नतिर्ने मात्र होइन, त्यस्तो सम्पत्तिबाट वित्तीय संस्थासमेत खोल्न उद्दत वर्ग सो गर्न नपाएर आक्रोशित बनेका थियो भने रु. १० लाखभन्दा माथिको शंकास्पद नगद कारोबारको सूचना राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाउँदा सम्वेदनशील क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसमेत पर्ने गरेका र तिनले बैंकको काम कारवाहीको विरोध गर्न थालेका थिए । यी सवै एकत्रित भएर नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्ध निकै प्रहार भए पनि हामीले त्यसलाई धानेर अघि बढ्दा मात्र नेपाललाई कालो सूचीमा पर्नबाट बचाउन सकिएको थियो ।

वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन अभियानका क्रममा पनि धेरै अनुभूतिहरु भएका छन् । नेपालको वित्तीय संस्थाका प्रवद्र्धकहरु आफै वित्तीय साधनको माग गर्ने संगठित क्षेत्रको रुपमा रहेका थिए । वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूले एक आपसमा ऋण प्रवाह गरी घर जग्गा व्यवसाय गर्ने, आफ्नो कारोवारलाई कृत्रिम रूपमा व्यवस्थित भएको देखाउने र अधिकतम तलब भत्ता र सुविधा लिने कुरालाई दुरूत्साहित गर्दा एउटा ठूलै जमात केही छापा सञ्चारका माध्यमबाट नेपाल राष्ट्र बैंक विरूद्ध खनिएको थियो । यो समुहले केही पत्रकार र २०७० देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतको सहयोग लिएर संगठित रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्धमा आक्रमणको अभियाननै चलाए ।

तत्कालीन अख्तियारले विना आधार दर्जनौं कर्मचारीलाई अकूत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा पुर्जी काट्नु र पछि कुनै आरोप पनि प्रमाणित नहुनुले पनि यो सावित हुन्छ । राष्ट्र बैंकलाई कमजोर पारेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नेहरुले अख्तियारको सहारा खोज्दा पछि उनीहरु आफै त्यसको चेपुवामा परेको अनुभव पनि स्मरणलायक रह्यो । यस बाहेक वित्तीय सुधारका अन्य धेरै कदमहरू बैंकिङ्ग प्रणालीका लागि हितकर भएपनि कतिपय बैंकहरूका प्रमुख र सञ्चालकहरूका लागि ती सुखद् रहेनन् । जस्तैः धेरैवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै परिवारको स्वमित्वको कुरा, कार्यकारी अध्यक्ष रहन नपाउने कुरा, बैंकका प्रमुखहरुको तलब भत्ताको सीमा तोक्ने र तल्लो वर्गको तुलनामा माथिल्लो वर्गको तलब सुविधा न्यायोचित हुनु पर्ने कुरा, खाता संचालनमा, कर्जा प्रवाहमा र नवीकरणमा सेवा शुल्क लिन नपाउने कुरा, वचतकर्ताहरूको व्याजदरमा ठूलो भेदभाव गर्न नपाइने कुरा, संचालकहरूले अस्वभाविकरूपमा भत्ता र सुविधा लिन नपाउने कुरा र बैंकर तथा व्यवसायीलाई छुट्याउने प्रयासका कुरा । तर समय क्रमममा यी विषय पनि स्वीकार्य हुँदै गए ।

मेरा कार्यकालमा केही वित्तीय अपराधीलाई भएका कारवाहीहरु चर्चित पनि भए किनभने उनीहरु लामो समयसम्म कानुन भन्दा माथि रहेको जस्तो देखिन्थ्यो । वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बचत माथि खेलवाड गर्दै यस्तो वचत गैरकानुनी ढंगले विदेश पलायन गराउने, आफ्नो निजी सम्पत्ति जोड्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा घर जग्गामा नै लगानी गर्ने कार्यमा उपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न बढाइएको यो कदमबाट राजनैतिक संरक्षणमा यस्तो कार्य गर्नेहरूले राजनैतिक शरण खोजेको र खास निकाय तथा छापा माध्यममार्पmत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बदनाम गराउने काम गरिएको थियो भने वित्तीय कारोवारबाट छोटो समयमा अर्बौ अर्ब सम्पत्ति कमाएकाहरूले पहिलो पटक राज्यको उपस्थिति देखेका थिए ।

पाँच वर्षको कार्यकालमा पाँच जना प्रधानमन्त्री र पाँच जना अर्थमन्त्री व्यहोर्नु पर्दाको अवस्था, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको पूँजी वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी संग गर्नु परेको रस्साकस्सी, पाँचवटा ग्रामीण विकास बैंकको मर्जर गर्ने प्रयासमा अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्र बैंककै धेरै साथीहरुको समेत असहयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण निर्देशन जारी गर्दा पाएको धम्कि, आफ्नै सहयोगीहरुबाट गभर्नरलाई अप्ठेरोमा पार्न गरिएका असफल प्रयासहरु, दैनिक रुपमा अख्तियारबाट अनावश्यक रुपमा काटिने पत्रहरु र सरकारको बेरुजू खाताको रकम अर्थ मन्त्रालयकै अनुरोधमा सरकारकै राजस्व खातामा सारिदिँदा पाइएको कारवाहीको धम्कीबाट पीडावोध गर्नु भन्दा मेरा लागि तिनलाई विस्मृतिमा राख्नु नै उचित ठान्दछु । त्यसबेला मैले लिएको अडानको पुष्टि अहिले देखिएको परिणामले नै दिइसकेको छ, मैले भनि राख्नु नपर्ला ।

केही उल्लेख गर्न लायक कुराहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रूपमा मेरा पाँचवर्ष चुनौतीपूर्ण हुनुका साथै समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय पहुँच, वित्तीय प्रणालीमा सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको छवि उठाउने दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको मैले महसुस गरेको छु । मेरो कार्यकालमा मुलुकले भुक्तानी असन्तुलनको समस्या ब्यहोर्नु परेन, मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने स्थिति देख्नु परेन, दोहोरो अङ्कको मूल्यवृद्धि पनि भोग्नु परेन र बैंकिङ्ग क्षेत्रले विषम तरलताको समस्याबाट गुज्रनु परेन । पछिल्लो समयमा व्यवसायी–उद्यमीहरूले एक अङ्कको ब्याजदरमा कर्जा पाउन थाले । बैंकहरूमा निक्षेपको वृद्धि उल्लेख्य रूपमा भयो । साना निक्षेपकर्ता बीमित भए ।

सर्वसाधारणको बैंकिङ्ग सेवामा पहुँच बढ्यो । बैंकिङ्ग क्षेत्रको साधन–स्रोत कृषि, जलस्रोतलगायत मुलुकका उच्च प्राथमिकताका उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्न थाल्यो । वित्तीय प्रणालीको कर्जा घरजग्गा र शेयर कारोबारमा अधिकेन्द्रित हुने प्रवृत्तिको अन्त्य भयो । वित्तीय अपराधले उन्मुक्ति नपाउने गरी अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयो । वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने दर्जनौं सुधार कार्यहरू अघि बढाइए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई सुशासनका लागि बढी जिम्मेवार तुल्याइयो । वित्तीय संस्थाले अस्वाभाविक रूपमा नाफा मात्र खोज्ने प्रवृत्ति रोक्न ग्राहक संरक्षण निर्देशन नै जारी गरियो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा व्यावसायिक कुशलता र ग्राहक सेवालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्र मुनाफाका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान वा मानसिकता बैंकिङ्ग प्रणालीमा विकास हुन सक्यो, जुन मलाई लाग्छ— मेरो पाँच वर्षको कार्यकालको नीतिगत र नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय कार्यमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले हासिल गर्न सक्यो ।

यस अतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका दृष्टिकोणले विश्व समुदायले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न लागेको अवस्थाबाट कानुनी, नियामक र अन्य संस्थागत व्यवस्था गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सुशासनका दृष्टिले सङ्कास्पद छविबाट सामान्य स्तरमा उकास्नु सजिलो कुरा थिएन । हामी अगुवा भएर नेपाल सरकार र अन्य संवैधानिक निकायसँग प्रभावकारी समन्वयको भूमिकामा अघि नबढेको भए त्यो सहज थिएन ।

आज नेपाल औद्योगिक राष्ट्रहरूको नाकाबन्दीमा परेर एउटा ठूलो आर्थिक सङ्कटमा फस्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएको छ, जुन हामी सबैका लागि सन्तोषको विषय भएको छ ।

वित्तीय स्थायित्व गर्ने उद्देश्यमा हामी निकै हदसम्म सफल रह्यौं । मैले गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हाल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास खस्केको मात्र होइन, वित्तीय प्रणाली ठूलो सङ्कटमा पर्ने र आर्थिक सङ्कट नै आउन सक्ने लख काटिँदै थियो । तर हामीले चालेका धेरै कदमहरूबाट त्यो धारणा र अवस्थामा परिवर्तन सम्भव भयो । प्रथमतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असीमित सङ्ख्या वृद्धिले ल्याएको विकृति र अस्थिरता निवारण गर्न लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन लिने काम बन्द ग¥यौं । वित्तीय पहुँचका लागि ‘घ’ वर्गको संस्थाको इजाजत भने निरन्तर कायम राख्यौं । दोस्रो, वित्तीय संस्थाको पूँजी पर्याप्तताका लागि निर्देशन जारी गर्दै पूँजी नपु¥याउने र सर्वसाधारणलाई शेयर जारी नगर्ने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्यायौं ।

सरकारी क्षेत्रका बैंकहरूको पूँजी बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिई एकै वर्ष दुईवटा सरकारी बैंकमा गरी झण्डै रु.६ अर्ब पूँजी थप गराइयो र ऋणलाई समेत शेयरमा रूपान्तरण गराइयो । तेस्रो, संस्था गाभ्ने तथा संस्था प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विनियमावली नै तयार गरेर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने वा विलीन हुने अवस्था तयार गरियो जसअनुसार मेरै कार्यकालमा झण्डै ७० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर २५ वटा जति मात्र संस्था बन्न सके । झण्डै दामासाहीमा पठाउनु परेका केही ग्रामीण विकास बैंकहरूलाई एकीकृत गरी अहिले एकमात्र सुदृढ र व्यावसायिक नेपाल ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गर्न हामी सफल भयौं ।

चौथो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थलगत सुपरिवेक्षणको कार्यतालिका बनाई वर्षको कम्तीमा एकपटक स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्नै पर्ने, गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणलाई अझ प्रभावकारी तुल्याउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आउन सक्ने सम्भावनालाई आँकलन गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्न सघाउ पु¥याउने गरी दबाब परीक्षण गराउने, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्य अघि बढाउने र यसका लागि चाहिने कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा संस्थागत क्षमता बढाउने, तथ्याङ्क सम्प्रेषणलाई नियमित तुल्याउने, विशेष निरीक्षणका माध्यमबाट आसन्न समस्यालाई रोकथाम गर्ने, सुपरिवेक्षकीय कर्मचारीको आचारसंहिता, क्षमता र निष्ठा बढाउने, सुपरिवेक्षणमा देखिएका संस्थाको कमजोरीलाई ढाकछोप गराउने वा त्यसमा कारबाही हुन नदिने राजनीतिक र सामाजिक दबाबलाई प्रतिरोध गर्ने तथा वित्तीय अनुशाासनहीनता र अपराधमा संलग्न पाइएमा जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य पनि यसबीच भए जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास बढ्यो, अपराध घट्यो र वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुग्यो ।

पाँचौं, वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने क्रममा नै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गरियो भने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमार्फत् नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक वित्तीय क्षेत्र मूल्याङ्कन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी त्यसले औंल्याएका क्षेत्रमा सुधार अघि बढाइयो । वित्तीय स्वायित्वकै लागि वित्तीय क्षेत्रको साधन, स्रोत र सेवा एकै क्षेत्रमा केन्द्रिकृत हुन नदिने रणनीति लिइयो भने वित्तीय सेवाको दायरा फराकिलो बनाई वित्तीय स्थायित्वको जग बसालियो । छैटौं, साना निक्षेपकर्तालाई सुरक्षा दिन रु. २ लाखसम्मको निक्षेप बीमा गर्ने व्यवस्था गरियो जसबाट ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपकर्ता बीमित भए । त्यस बेला चालिएका प्रयासहरूका कारण नै आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संगठनात्मक, वित्तीय र सेवा विस्तारमा सुदृढीकरण भएको छ । निष्क्रिय कर्जाको अनुपात २ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी उल्लेख्यरुपमा वढेको छ । मर्जरका कारण बैंकहरूको संख्यामा कमी आएको छ ।

कर्जा र निक्षेप ब्याजदर अन्तर औसत ८ प्रतिशत बिन्दुबाट घटेर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा कम भएको छ । औंलामा गन्न सकिने सङ्ख्यामा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा रहेको भए तापनि प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण संस्थाहरू त्यस्तो समस्या र जोखिममा छैनन् । सम्पूर्ण नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू अब नेपालको वित्तीय प्रणाली बारे चिन्ता र चासो राख्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको साख बढेको छ र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व आएको छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक स्थायित्व र विकासमा सानै भए पनि योगदान गर्न सकेकोमा आपूmलाई पनि संतोष लागेको छ । आफ्नो स्थापनाको ६० वर्ष पूरा गर्दा यो बैंक आफ्नो उद्देश्यमा अझ सफल हुदैं जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको रिफ्लेक्सन अफ फर्मर गभर्नरबाट साभार