चिनियाँ कम्पनीबाट ओली सरकारले खोस्यो ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती

काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले शर्तमाथि शर्त राखेर निर्माण नगर्ने अवस्था आएपछि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैंले निर्माण गर्ने भएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि उक्त शर्त पूरा गर्न नसकिने सन्देश यसअघि नै दिइसकेको थियो ।

सरकारले जलाशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई १२ रुपैयाँ ४५ पैसासम्म दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर सरकारको उक्त व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै चिनियाँ कम्पनीले निहुँ माथि निहुँ खोजेपछि सरकार बाध्य भएर विगत ६ वर्ष पहिले गरिएको सम्झौता खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले हिउँदमा जलाशययुक्तः आयोजनाले दिने क्षमता बराबरको ऊर्जा समेत उत्पादन गर्न नसक्ने प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।

जलाशयुक्त आयोजनाका लागि हिउँदमा कूल ऊर्जाको ३० प्रतिशत हाराहारी ऊर्जा जरुरी हुन्छ । तर चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको संरचनामा त्यसखालको अवस्था समेत नरहेको सरकारको ठहर छ ।

यस्तै लगानीको मोडालिटीमा समेत चिनियाँ कम्पनीले कहिल्यै प्रष्ट धारणा नराख्ने र केवल समय गुजार्ने तथा शर्तमाथि थप शर्त राख्ने अवस्था आएपछि सरकार वाध्य भएर पछि हट्नु परेको हो ।

चिनियाँ कम्पनीको ज्यादतीका कारण लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले बजेटबाट गरेको छ ।

विगत ६ वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लिइरहेको सो आयोजनाले गति नलिएको भन्दै सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

केही समय पहिले सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।

सोही सुझावका आधारमा सरकारले संसद्मा पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने विकल्प अगाडि सारेको हो ।

यस्तै सरकारले कर्णाली चिासापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कूल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई दक्षिण एसियाली मुलुकको साझा लगानीमा निर्माण गर्न सकिने अवधारणा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।