बजेटमाथि डलर अर्बपति चौधरीको टिप्पणीः प्रदेश ४,६ र ७ लाई बजेट कम भयो

काठमाडौं । नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति बिनोद चौधरीले सरकारले प्रदेशन नम्बर ४, ६ र ७ मा कम बजेट विनियोजन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटप्रति टिप्पणी गर्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद समेत रहेका चौधरीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

ती प्रदेशमा राजस्व संकलन, लगानी र खर्चको क्षमताको दृष्टिकोणले पछि परेका भन्दै उनले सामाजिक एबम आर्थिक विषमताको गहिरो खाडल परेकोले ती प्रदेशले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै
यो पहिलो संघीय बजेट हो । कुल बजेटको एक तिहाई प्रदेशहरूका लागि विनियोजित हुनु सकारात्मक छ । प्रदेश नम्बर ४, ६ र ७ राजश्व संकलन, लगानी र खर्च क्षमताको दृष्टिकोणले पछि परेका छन् । यहाँ सामाजिक एवं आर्थिक विषमताको गहिरो खाडल छ । यस पृष्ठभुमिमा देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।

चालू आर्थिक बर्षमा ब्यापार घाटा ११ खर्ब पुग्ने देखिएको छ । बजेटले निर्यात प्रवर्धनका लागि नगद अनुदान दिने र आयात घटाउन आयातित वस्तुमा कर बढाउने नीति लिएको छ । अर्थात् निर्यात प्रवर्धन र आयातलाई हतोत्साही गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तत्कालका लागि ब्यापार घाटाको बृद्धिदरलाई कम गर्ने र ब्यापार सन्तुलनको दिर्घकालिन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउन जरूरी छ ।

भारतसँग मात्रै हाम्रो ब्यापार घाटा (चालू आर्थक बर्षको ९ महिनामा) ५ खर्बभन्दा बढि छ । भारतसँग ब्यापार सन्तुलन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको भारतीय बजारमा जलविद्युत् निर्यात गर्ने हो । हामीले ५ हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सक्यौं भने पनि धेरैहदसम्म ब्यापार सन्तुलन गर्न सम्भव हुनेछ । हामी पाँच बर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भनेका छौँ । कम्तिमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । भारतले नेपालमा उत्पादित विजुली आफ्नो देशमा आयात गर्न नेपालका जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय लगानी ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यस्तो प्रावधानको अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारी रूपमा कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

लगानी बोर्डले आकर्षक परियोजनाहरू तयार गरि लगानी भित्र्याउनका लागि अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू समक्ष मार्केटिङ गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई व्यवहारिक रूपमै नेपाल लगानीका लागि आकर्षक देश हो भन्ने अनुभूति दिलाउने जिम्मेवारी बोर्डको हो । यहाँ लगानी गरेका लगानीकर्तालाई कुनै पनि समस्या परेको अवस्थामा समाधान दिने निकाय पनि बोर्ड बन्नु पर्दछ । नेपालबाट बाहिरिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डको काम मन्त्रालयहरूसँग विवाद गरेर बस्ने होइन ।

यो पहिलो संघीय बजेट हो । कुल बजेटको एक तिहाई प्रदेशहरूका लागि विनियोजित हुनु सकारात्मक छ । प्रदेश नम्बर ४, ६ र ७ राजश्व संकलन, लगानी र खर्च क्षमताको दृष्टिकोणले पछि परेका छन् । यहाँ सामाजिक एवं आर्थिक विषमताको गहिरो खाडल छ । यस पृष्ठभुमिमा देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था खस्कदै गएको छ । औद्योगिक उत्पादन बृद्धि गर्न हामी कुन कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बन्न सम्भव छ भन्ने निश्कर्षमा पुगी सोही अनुसारका उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ । दुई दशकअघि जिडीपीमा १० प्रतिशतको योगदान पु¥याउने औद्योगिक उत्पादनले अहिले ५.४ प्रतिशत मात्रै योगदान पु¥याउछ । सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गरिनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान पु¥याएका गार्मेन्ट, कार्पेट, पश्मिनालाई हामीले पुनर्जा्ग्रित गर्न सम्भव छ कि ?

२०४८ सालपछिको आर्थिक उदारीकरणको सकारात्मक नतिजाका रूपमा नेपालमा ६ वटा क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । यि क्षेत्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत÷उर्जा, बैंक तथा वित्तिय सेवा, हवाई एवं यातायात र रियल स्टेट रहेका छन्, जसमा निजी क्षेत्रले ३२ खर्बभन्दा धेरै लगानी गरेको छ र जिडिपीमा यी ६ वटा क्षेत्रको योगदान करिब ३२ प्रतिशत छ । यी सफल उदारहणलाई हामीले अर्को तहमा पु¥याउन सक्नुपर्छ ।

सबै नेपालीलाई बैंकिङ पहुँचमा पु¥याउने लक्ष लिइएको छ । यो लक्ष हासिल गर्न भौतिक रूपमा मात्रै शाखा विस्तार गर्ने होइन कि वित्तीय प्रविधि (फिन टेक) मार्फत् बैंकिङ सेवाको विस्तार गर्नुपर्छ । यस मामिलामा हामी अन्य देशभन्दा पछि छौँ । हाम्रा बैंकलाई आधुनिक फिनटेकमा आवद्ध गराई विश्वब्यापी सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पु¥याउनुपर्छ । हाम्रो जस्तो भूगोल भएको मुलुकका लागि यो सेवा झनै आवश्यक छ ।

नेपाललाई रेलमार्गबाट, जलमार्गबाट जोड्ने प्रयास उत्साहप्रद छ । मेरो एउटै मात्र चासो के हो भने ती रेल वा पानी जहाज ‘मेड इन नेपाल’ लेखिएका सामानले भरिनुपर्छ । रेलमार्ग र जलमार्गका लागि बजेट विनियोजन गरिरहदा नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनका लागि पनि बजेटले त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा ती रेल वा पानी जहाजले हामीलाई ब्यापार घाटको उपहार बोकेर आउनेछन् ।