जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म

काठमाडौं । सरकारले जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री (पिपिए) दर सार्वजनिक गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाको प्रकृति हेरी सबैभन्दा बढी प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म पिपिए दर तोकिएको जानकारी दिए ।

तय गरिएको पिपिए दर १० हजार मेगावाटका आयोजनासम्मका लागि मात्रै लागू हुने उनको भनाइ छ । १० हजार मेगावाट निर्माण भएपछि यसको दरमा पुनरावलोकन हुन सक्ने उनले प्रस्ट पारे ।

मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा जलाशय आयोजनालाई मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट सात रुपैयाँ १० पैसा दर निर्धारण गरिएको जानकारी दिइयो ।

जलाशय आयोजनामा लगानी गर्न चाहनेले आज सार्वजनिक गरिएको दरका आधारमा १७ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

तय गरिएको पिपिए दर १० हजार मेगावाटका आयोजनासम्मका लागि मात्रै लागू हुने उनको भनाइ छ । १० हजार मेगावाट निर्माण भएपछि यसको दरमा पुनरावलोकन हुन सक्ने उनले प्रस्ट पारे ।

‘सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर केही परिमार्जन गर्न सकिन्छ, तर यसलाई नै आधार मूल्य बनाएका हाैं, यो दरमा पछि आवश्यक भए परिमार्जन पनि हुन सक्छ,’ मन्त्री शर्माले भने ।

समितिले छ/छ महिनाका लागि आधार मानेर जलाशयको बिजुली खरिद बिक्री दर तोकेको थियो । मङ्सिर १५ देखि जेठ १६ सम्म छ महिनालाई सुख्खायाममा बढी पिपिए दर तय गरिएको छ । भने जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्मलाई वर्षात् मानेर कम दर तय गरिएको छ ।

समितिले अर्धजलाशय आयोजनाको ऊर्जाको मूल्य पनि तोकेको छ । जसअनुसार मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ गतेसम्म प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५५ पैसा र जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको ऊर्जा समिति सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले यो घोषणाले निजी क्षेत्रको लगानी आर्कषण नगर्ने बताए । ‘सरकारले जुन स्प्रिडमा ऊर्जा समस्या समाधानमा तदारुकता देखाएको छ यसले ठुला लजाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ, हामी सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गर्छौं, सँगसँगै रन अफ दी रिभर आयोजनाको समेत छिट्टै पुनरावलोकन होस् भन्ने माग हो,’ प्रधानले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नेपालमा पर्याप्त जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावना भए पनि पिपिए दर नहुँदा लगानी भित्रन सकेको थिएन । बूढीगण्डकी, नलसिंहगाडजस्ता ठूला जलाशय आयोजनाका लागि पिपिए दर नहुँदा अन्योल थियो । नयाँ पिपिए दरले लगानीका लागि आधार तयार गरेको ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुराँगाईले सरकारले गरेको निर्णय कार्यन्वयन भए त्यसले बिद्युत् विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘यस अघिका सरकारले पनि यस्तै घोषण गरेका थिए, अहिलेको सरकारले घोषणा कार्यन्वयन गरोस्, हामी सरकारको निर्णयको स्वागत गछौं,’ उनले भने ।