अमेरिकाले ९ हजार नेपालीलाई देश निकाला गर्ला ?
अमेरिका । अमेरिकाले भुकम्प प्रभावितको नाममा आफ्नो देशमा रहेका नेपालीहरुलाई बस्न र काम गर्न दिएको अस्थायी बसोबास र काम गर्न पाउने सुविधा (टेम्प्रोररी प्रोटेक्स स्टाट्स (टीपीएस)) नविकरण नगर्ने संभावना बढेको छ ।
यो संगै अमेरिकामा यो सुविधामा रहेका नेपालीले अरु सुविधाको लागि निवेदन दिनु पर्ने भएको छ । यदि यस्तो नभए उनीहरुलाई देश निकाला गरिने छ ।
नेपालमा विनासकारी महाभुकम्प गएको ३ वर्ष पुगेकै दिन मंगलबार यहाँस्थित चर्चित सञ्चार संस्था वासिंटन पोष्टले आफ्नो अनलाईन संस्करणमा नेपाललाई दिएको टिपीएस सुविधाको विषयमा एक समाचार प्रकाशित गर्दै टम्प प्रशासन टिपीएस सुविधा नविकरण गर्ने पक्षमा नरहेको जनाएको छ ।
यसको साथै यो सुविधामा रहेका करिब ९ हजार नेपाली डिपोर्टेशन(देश निकाला)मा पर्ने समेत पोष्टले जनाएको छ । यद्यपी यसको औपचारिक निर्णय गर्ने निकायले भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
आप्रावासी मामिला सम्वन्धि निर्णय अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्यूरिटीले गर्ने गर्दछ । पोष्टले होमल्याण्डले केही दिनमै यस्तो निर्णय लिनसक्ने संभावना समेत औल्याएको छ ।
समाचारअनुसार टीपीएस नविकरण नभए करिव १५ महिनाभित्र टीपीएस प्राप्त नेपालीले अर्को सुविधामा जानुपर्ने हुन्छ नत्र देश निकाला हुन सक्छ । सरकारले एक बर्षको समयसीमा दिएर स्वेच्छाले नेपालीलाई देश छोड्न भन्ने र त्यसो नगरे पक्रिएर देश निकाला गर्न सक्ने समाचारमा जनाईएको छ ।
२०१९ को जुनबाट मात्र सरकारले देश निकालाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाईएको छ ।
टिपीएस आफैंमा अस्थाई सुविधा हो । यो सुविधा लिएकाहरुले समेरिकामा काम गर्न र वस्न पाउँछन् तर नागरिकता पाउँदैनन् ।
सन् १९९० देखि अमेरिकाले विदेशीलाई उनीहरुको देशमा दैविक प्रकोप वा हिंसात्मक द्धन्द्ध भएमा आफ्नो देशमा भएका उक्त देशका नागरिकलाई अस्थायी बसोबास सुविधा दिने (टीपीएस) को व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तो सुविधा लिँदालिँदै ग्रिन कार्डको निवेदन दिन सकिन्छ । सोही अनुसार करिब ६ हजार नेपालीले तीन वर्षमा ग्रिन कार्ड लिएको जनाईएको छ ।
तर बाँकी ९ हजार नेपालीलाई भने यो सुविधा नविकरण नभए समस्या हुने भएको छ । करिब ३ वर्ष अगाडि नेपालीलाई दिएको टिपिएसको समय आउने जुन महिनामा सकिँदैछ ।
एक प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेका धेरै नेपालीहरु यो निर्णयले प्रभावित हुने छन् । टिपीएस सुविधा लिएका धेरै नेपालीहरु न्यूयोर्कमा बस्दै आएका छन् ।
यस अगाडि टिपीएस नविकरणको लागि यहाँ रहेका नेपाली संघ संस्थाले पहल गरेपनि पछिल्लो समाचारले अन्यौलता अरु बढाएको छ ।