सिन्डिकेट अन्त्यका लागि व्यवसायीको ४ माग

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा मौलाउँदो सिन्डिकेड अन्त्यका अन्ततः व्यवसायीले समेत समर्थन जनाउने भएको छन् ।

सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चालेको कदम पूर्ण रपमा पालन गर्न व्यसायीपनि लचिलो भएका छन् ।

सिन्डिकेट अन्त्यका लागि व्यवसायीले सरकारसँग ४ वटा माग अगाडि सारेका छन् । व्यवसायीले मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देश रुपनाराण भट्टराईसँग भेटेर अनौपचारिक रुपामा ४ वटा माग पुरा भए कम्पनी वा फर्ममा पन्जीकृत भएर सवारी सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।

विभागसँगको अनौपचारिक छलफममा व्यवसायी महासंघमा महासचिव सरोज सिटौलाको टीम सहभागी थिए ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदले अत्यावश्यक सेवाका अवरोध गरे कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै व्यवसायी लचिलो भएका हुन । सरकारले एक पछि अर्को निर्णय गर्न थालेपछि व्यवसायी अन्तत सिन्डिकेट अन्त्यका लागि छलफलमा आएका हुन ।

व्यवसायीले २१ गते सांकेतिक रुपमा सवारी ग्यारेजमा धन्क्याउने र २७ गतेबाट अनिश्चितकाल सवारी नचालजे निर्णय गरेका थिए । योसँगै व्यवसायीले यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते ल्याएको यातायात व्यस्थापन कार्याविधि निर्देशिका संशोधनको खारजे माग गर्दै आएका व्यवसायी अनौपचारिक रुपमा बार्तामा आएका छन् ।

व्यवसायीले विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईसँगको अनौपचारिक छलफलमा व्यवसायीले सवारी दुर्घटनाका घाइतेहरुले पाउँदै आएको बीमा रकम बढाउन पर्ने बताएका छन् ।

बीमा रकम बढाउँदा व्यसायीले निर्तु पर्ने प्रिमियम रकम तिर्न उनीहरु साजी रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी व्यवसायीले बैंक लोन र कपोरेट करमा सरकारले हेरिदिनु पर्ने माग अगाडि सारका छन । व्यवसायीले कम्पनी वा फर्म मार्फत पन्जीकृत भएर सवारी सञ्चालन गरे अन्य विषयमा सरकार पनि लचिलो हुने भट्टराई बताउँछन् ।

कम्पनी वा फर्म मार्फत पन्जीकृत भएर सवारी सञ्चालन गर्नु पर्ने नियममा सरकार पछि नहट्ने उनको दाबी छ । यस अघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले पनि कम्पनी वा फर्ममार्फत पन्जीकृत भएर सवारी सञ्चालन गर्ने विषय बाहेक अन्य विषयमा व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।

सरकारले विभागले लागू गरेको नयाँ नियम अनुसार नै सवारी सञ्चालन गर्नु पर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको विभिन्न नामका यातायात समितिको असार मसान्त पछि नवीकरण नहुने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयको विरोध गरिरहेको व्यवसायीले मजदुरले समेत सहयोग नर्गेन भएपछि व्यवसायी अन्ततः लचिलो बनेको हुन ।

व्यवसायी समितिको नामका रहेको सम्पति समेत सरकारले जफत गर्ने भएपछि कतिपय व्यवसायी भौतिक सम्पत्ति बिक्री गर्र्ने सोचका पुगेको थिए ।

व्यवसायीले चालेको कुनै कदम सफल हुने अवस्था नदेखेपछि व्यवसायी सिन्डिकेट अन्त्य गर्नका लागि अनौपचारिक रुपमा वार्ताका आउन बाध्य भएका हुन । व्यवसायीले कम्पनी वा फर्म मार्फत पन्जीकृत भएर सावरी सञ्चालन गर्दा सरकारले सवारी सञ्चालन बिधिभने बनाउनु पर्ने व्यवसायीको अर्को माग छ ।

अहिले देशभर विभिन्न यातायात समिति मार्फत २ लाख भन्दा बढी सवारी छन् । यी सवारीमा मालिकले सरकारलाई कर तिर्ने गरेका छैनन् । सरकारले व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउँदै सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा सुधार ल्याउने भन्दै नयाँ नियम ल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सबै प्रकारको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने समेत आदेह गरेको छ । अदाललतले २०६७ माघमा सरकारलाई सबै प्रकारको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि आदेश दिएपनि पालन हुने सकेको थिएन् ।

सवोच्चको आदेश अवज्ञा गर्दै २०६९ सालमा श्रम तथा यातायात मन्त्री लेखराज भट्टले सार्वजनिक सवारीलाई रुट इजाजत लिँदा व्यवसायीको सिफारिस लिने निर्णय गरेको थिए ।