पुनःनिर्माणमा गत्यावरोध : नीतिगत एवं प्रक्रियागत झन्झट

काठमाडौं । नीतिगत एवं प्रक्रियागत झन्झटका कारण भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ ।

गोरखा भूकम्पमा भत्किएका निजी तथा सरकारी संरचना निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले केही नीतिगत सुधार तथा सरल र सहज प्रक्रिया अपनाउने बताएको छ ।

प्राधिकरणले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निजी आवास निर्माणलाई गति दिन स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने र उनीहरुलाई नै त्यसमा सहभागी गराउने नीति अख्तियार गर्न लागेको जानकारी दिइएको छ ।

सात लाख ६७ हजार ७०५ निजी घर लाभग्राहीको सेवा सूचीमा रहेको र त्यसमध्ये हालसम्म एक लाख १९ हजार २३३ घर मात्रै निर्माण सम्पन्न हुनु सुखद होइन भन्दै प्राधिकरणले चालू आवको अन्त्यसम्म सबै निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने गरी योजना बनाइएको बताएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत झन्झट तथा कतिपय अवस्थामा निर्माण सामग्री र सूचना संयन्त्रको अभावका कारण पनि पुनःनिर्माणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको पाइएको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले प्राधिकरणको स्थापनाको पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माणका सबै कार्य पूरा गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आधा समयको काम सकिँदा आधा काम सकिएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म पुनः निर्माणको एउटा गति लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

स्थानीय तह गठन भएपछि पुनःनिर्माण गर्न सजिलो भएको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुुसालले स्थानीय गाउँपालिका प्रतिनिधिसँगको समन्वयमा नै पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढाइएको बताए ।

प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सामान्य अवस्थाको नभए पनि प्रक्रियाका हिसाबले केही असहज भएकाले उल्लेख्य सफलता हासिल हुन नसकेको बताए ।

चालू आवको अन्त्यसम्म निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय, अस्पतालजस्ता निकायको ठेक्का प्रक्रिया शुरु हुने र पुनःनिर्माण नयाँ उचाइमा पुग्ने सचिव कार्कीको जिकिर थियो ।

प्राधिकरणलाई परेको समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा नै प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिएको र बदलिँदो अवस्था र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिने सचिव कार्कीको भनाइ छ ।

पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म तीन लाख ६८ हजार ७६१ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिइसकेको र एक लाख २३ हजार ५३७ लाभग्राही तेस्रो किस्ताको रकम लिने प्रक्रियामा रहेका छन् ।रासस