अमेरिकाको नयाँ भन्सार शुल्क, ६० व्यापारिक देशलाई १०-१२.५ प्रतिशतसम्म भन्सार

काठमाडौं । अमेरिकाले आफ्ना ६० वटा मुख्य व्यापारिक साझेदार देशहरूमा नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लागू गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः सत्ता सम्हालेपछि चर्काएको व्यापार युद्धलाई थप तीव्र पार्दै नयाँ भन्सार शुल्क लगाएको बीबीसीले जनाएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था अनुसार बेलायत, चीन र युरोपेली संघ लगायतका देशहरूबाट अमेरिका आयात हुने सबै सामानमा १०% देखि १२.५% सम्म भन्सार शुल्क लाग्नेछ । अमेरिकाको कुल आयातको लगभग ९९.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी देशहरूले यो नयाँ शुल्क लाग्ने छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अप्रिल २०२५ मा ‘लिबरेशन डे’ को नाम दिएर ५०% सम्मको भारी भन्सार शुल्क घोषणा गरेका थिए । तर, फेब्रुअरी २०२६ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि सरकारले अस्थायी रूपमा १० प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो, जसको म्याद शुक्रबार सकिएको हो । शुक्रबार म्याद सकिएको पुरानो शुल्कको सट्टा नयाँ शुल्क लागू गरिएको हो ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिएरका अनुसार, मुख्य आर्थिक साझेदारहरूले ‘जबरजस्ती श्रम’ (फ्रोर्स लेबरड) को समस्यालाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न नसकेकाले यी शुल्कहरू लगाइएको हो । तर, विज्ञहरू भने यसलाई केवल कानूनी बठ्याई मात्र मान्छन् ।

यसअघि, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरेर लगाइएका धेरैजसो विश्वव्यापी भन्सार शुल्कहरू गैरकानूनी भएको फैसला सुनाएको थियो । त्यसैले अहिले ह्वाइट हाउसले कानूनी अड्चनबाट बच्न ‘जबरजस्ती श्रम’ को मुद्दा अघि सारेको विश्लेषण गरिएको छ ।

ट्रम्पको यो कदमपछि विश्वभरका प्रमुख देशहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले चीनमा कुनै पनि प्रकारको जबरजस्ती श्रम नरहेको दाबी गर्दै अमेरिकाले राजनीतिक फाइदाका लागि यस्तो बहाना बनाएको र एकतर्फी भन्सार शुल्कको विरोध गर्ने बताएकी छन् ।यद्यपि, मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले चिनको सिनजियाङमा मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकमाथि जबरजस्ती श्रम भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

ब्राजिलले १२.५ प्रतिशतको नयाँ दरलाई ‘अन्यायपूर्ण’ भनेको छ भने जापानले दुःख व्यक्त गरेको छ। अस्ट्रेलियाका व्यापार मन्त्री डन फ्यारेलले पनि यो कदम पूर्ण रूपमा ‘अन्यायपूर्ण’ भएको बताएका छन् । बेलायतका लागि दर उही रहे पनि युरोपेली संघको तुलनामा बेलायती उद्योगहरूले सास्ती भोग्नुपर्ने ब्रिटिस च्याम्बर्स अफ कमर्सले जनाएको छ । तर, बेलायती ह्वाइट ह्विस्की (स्कच) मा भने यसअघि नै राजा चाल्र्सको अमेरिका भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता अनुसार छुट दिइएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार यो नयाँ भन्सार शुल्कले अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैका लागि सामानको लागत बढाउनेछ ।