राजस्व घट्न थालेपछि विकल्प खोज्न थाल्यो कर प्रशासन, केवाइटीपीसम्मको चर्चा

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारी लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने करिब निश्चित भएपछि कर प्रशासन विकल्पको खोजीमा लागेको छ । बार्षिक औसत २० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व बृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य पुग्ने गरेको भएपनि चालु आर्थिक बर्षमा सो लक्ष्य भेट्न हम्मे पर्ने देखिएपछि विकल्प बारे बहस सुरु भएको हो ।

चालु आर्थिक बर्षमा राजस्वको दर परिवर्तन गरिएको थिएन । बजेट ल्याउने समयमा निर्वाचन आचार संहिता लागेको कारण सरकारले गत आर्थिक बर्षकै बजेट अनुसार राजस्वका दर तय गरेको थियो । बीचका केही समयमा केही बस्तुमा भन्सार शुल्क सामान्य बृद्धि गरिए पनि अन्य करमा कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन ।

करको दर नबढाइ लक्ष्य भेट्न कठिन हुने देखिएकोले यसका विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । करका दरमा मात्रै बृद्धि गरेर राजस्व बढाउँदै जाँदा कुनै निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि बृद्धिदर रोकिने देखिएको चालु आर्थिक बर्षको नतिजाले प्रमाणित गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘करमा आम सहमागिता कसरी गर्ने भन्ने बिषय निकै पेचिलो बन्यो, प्रत्येक बर्ष दर मात्रै बढाएर २० प्रतिशत बृद्धिको लक्ष्य राख्दै जादा कुनै दिन करको बृद्धिदर रोकिने देखिएपछि दायरा बढाउने र अरु विकल्प के कस्ता हुन सक्छन् भनेर छलफल गर्दैछौं,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अर्थमन्त्रालयले करको दायरा बढाउनेको साथै करदाताको पहिचान (नो योर ट्याक्स पेयर (केवाइटीपी)) सम्मको विकल्पमा छलफल थालेको छ । अहिले करदाताले आफ्नो कारोबार तथा आयको घोषणा आफैले गर्ने र सो घोषणाकै आधारमा कर तिर्ने प्रणाली छ । करदाताले पेश गरेको विवरण कर प्रशासनलाई चित्त नबुझे कर संपरीक्षण गर्ने गरिएको छ । यस्तो संपरीक्षण निकै कम करदाताको भएको, केही छानिएका ठूला करदाताको मात्रै संपरीक्षण गर्दा ठूलो संख्याका करदाता छुट्ने गरेकोले केवाइटीपीलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘अघिल्लो बर्ष ५० हजार आय गरेँ भनेर विवरण बुझाउने करदाताले अर्काे बर्ष ३० हजार मात्रै आय भयो भनेर बुझाउने गरेका छन्, बढी ध्यान ठूला करदातामा मात्रै केन्द्रीत गर्दा बहुसंख्यक करदाताले सही विवरण नबुझाए पनि केही गर्न सकिएको छैन, यसकारण केवाइटीपीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर छलफल गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

यसरी केवाइटीपी कार्यान्वयन गर्दा सबै करदाताको अध्यावधिक विवरण राख्ने र उनीहरुका गतिविधिको निगरानी गर्ने योजना कर प्रशासनले बनाएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले करमा दर्ता भएका करदाता हराउने (ननफाइलर) को संख्या अधिक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण पनि गराएको छ ।

तर, तथ्यांकको उपलब्धता, प्रविधिको प्रयोग, पूर्वाधारको अबस्था तथा प्रविधिमैत्री जनशक्तिको कमी जस्ता कारणले यो कार्य भने सजिलो भने छैन ।