काठमाडौं । व्यवसायी शंकर अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरी (सीआईबी)ले बुधबार उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
शंकर ग्रुपका अध्यक्ष उनी बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा फरार थिए । उनी डिल्लीबजारबाट पक्राउ परेका हुन् ।
उनलाई पक्राउ गरे लगत्तै उच्च अदालत पाटन लगिएको सीआईबीका प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले जानकारी दिए ।
बैंकबाट उद्योगका लागि लिएको करोडौं कर्जा व्यक्तिगत स्वार्थ र सेयर लगानीमा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनमा शंकरसहित उनका छोराहरू सुलभ र साहिल तथा दीपक भट्टविरुद्ध गत जेठ २८ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
सरकारी वकील कार्यालयले दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा जग्दम्बा स्टील्सका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल, खाता सञ्चालक शुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । उनीहरुबाट सोही बिगो अनुसारको जरिवाना असुल गर्ने र ८ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको मुद्दामा माग गरिएको छ ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ (२) (ङ) बमोजिम १० करोडदेखि ५० करोडसम्मको बिगोमा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनीहरूलाई अधिकतम कैद सजायको माग गरिएको छ ।
सो प्रकरणमा शंकरलाल अग्रवाललाई मतियारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । उनलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय माग गरिएको छ । जगदम्बा स्टिल्सले विभिन्न बैंकहरूबाट औद्योगिक प्रयोजनका लागि लिएको ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ (चालु पुँजी कर्जा) लाई गलत लिखत खडा गरी दुरुपयोग गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
अभियोग पत्रका अनुसार बैंकबाट लिएको उक्त रकमलाई जग्दम्बा स्टील्सले दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जग्गा खरिदको बैना भनी पठाएको थियो । तर, अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम जग्गा खरिदमा प्रयोग नगरी विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीहरूको खातामा घुमाउँदै अन्ततः हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लिमिटेडको संस्थापक सेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको भेटिएको छ ।
अवैध आर्थिक कारोबारमा दीपक भट्टको एकल स्वामित्व रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ लाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गरी बैंकको कर्जालाई व्यक्तिगत लाभमा रूपान्तरण गरिएको सरकारी वकीलको दाबी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागको प्रतिवेदन र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको विस्तृत अध्ययनका आधारमा यो अभियोग दायर गरिएको थियो । सजायका अतिरिक्त, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट शुल्क भराई पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउन समेत माग गरिएको छ । उद्योगका नाममा सहुलियतपूर्ण दरमा लिइने कर्जालाई नक्कली कागजात खडा गरी सेयर बजारमा लगानी गर्नु गम्भीर बैंकिङ अपराध भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया