शरणार्थी र आप्रवासीको वर्क पर्मिट खोस्ने ट्रम्पको निर्णयमा अमेरिकी संघीय अदालतको अस्थायी रोक

एजेन्सी । अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले मंगलबार राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई हजारौं शरणार्थी र टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) पाएका आप्रवासीहरूको काम गर्ने अनुमति खोस्नबाट अस्थायी रूपमा रोक लगाएका छन् ।

बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश नथानियल गोर्टनले आप्रवासी अधिकारवादी समूह र श्रमिक संगठनहरूको पक्ष लिँदै अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) लाई नयाँ आप्रवासन प्रतिबन्धहरू कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेका हुन् । यी प्रतिबन्धहरू गत वर्ष कंग्रेसले पारित गरेको नयाँ नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका थिए ।

न्यायाधीश गोर्टनले ट्रम्प प्रशासनको यस नीतिमा दीर्घकालीन रोक लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय नगरेसम्म यो आदेश लागू रहनेछ । न्यायाधीशले आगामी अगस्ट ५ सम्ममा यसबारे फैसला सुनाउने बताएका छन् भने यूएससीआईएसले यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

रिपब्लिकनको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी संसद्ले जुलाई २०२५ मा पारित गरेको कर तथा खर्च सम्बन्धी कानुनमा पहिलोपटक शरणार्थी निवेदनका लागि शुल्क तोकिएको थियो र टीपीएस भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

टीपीएस एउटा यस्तो व्यवस्था हो जसले युद्ध, प्राकृतिक विपद् वा अन्य संकटबाट ग्रस्त देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो देश फर्कन असुरक्षित रहुन्जेल अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कडा आप्रवासन एजेन्डा अन्तर्गत एक दर्जनभन्दा बढी देशका नागरिकको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

गत महिना अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले हजारौं हाइटियन र सिरियाली आप्रवासीहरूको हकमा यस्तो सुविधा हटाउन अनुमति दिएको थियो ।

उदारवादी कानुनी समूह डेमोक्रेसी फरवार्डले दायर गरेको मुद्दामा यूएससीआईएसले गैरकानूनी रूपमा नयाँ कानुनका प्रावधानहरू लागू गरेको र ती नीतिहरू रोकिनुपर्ने तर्क गरिएको छ । विशेषगरी बुधबारदेखि नै एल साल्भाडोर, सुडान र युक्रेनका हजारौं टीपीएस धारकहरूले काम गर्ने अनुमति गुमाउन सक्ने जोखिम रहेको दाबी गरिएको छ ।

वादी पक्षका अनुसार, एल साल्भाडोर, सुडान र युक्रेनका नागरिकहरूमाथि पुरानै मितिदेखि लागू हुने गरी नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएर उनीहरूको काम गर्ने समयावधि गलत ढंगले छोट्याइएको छ ।

डेमोक्रेसी फरवार्डका अध्यक्ष एवं सीईओ स्काई पेरीम्यानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको यस आदेशले प्रशासनको नीति कानुनी छ वा छैन भन्नेबारे अदालतले विचार गरिरहँदा हजारौं परिवारको जीविकोपार्जन सुरक्षित भएको बताएका छन् । पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले जनवरी २०२५ मा एल साल्भाडोर, सुडान र युक्रेनका नागरिकका लागि टीपीएस सुविधा विस्तार गरेको थियो । एल साल्भाडोरको टीपीएस सेप्टेम्बर ९ सम्म र सुडान तथा युक्रेनको अक्टोबर १९ सम्म वैध छ ।

वादीहरूले प्रशासकीय कार्यविधि ऐन अनुसार सार्वजनिक सूचना र टिप्पणीको मौका नदिई यी नीतिहरू लागू गरिएको भन्दै यूएससीआईएसको कदम अमान्य रहेको जिकिर गरेका छन् । साथै, सन् २०२५ को कानुनका प्रावधानहरूलाई बिना वैधानिक अधिकार पुरानै मितिदेखि लागू गरिएको उनीहरूको तर्क छ ।

न्यायाधीश गोर्टनले तत्कालका लागि यूएससीआईएसलाई आवेदन शुल्क उठाउनबाट भने रोकेका छैनन् । तर, शुल्क तिर्न नसक्नेहरूको वर्क परमिट खोस्न वा उनीहरूलाई अन्य कुनै दण्ड दिन नपाइने आदेश उनले दिएका छन् ।

ट्रम्पको एजेन्डालाई चुनौती दिनेहरूका लागि लोकप्रिय थलो मानिने बोस्टनमा यो मुद्दा दायर गरिएको थियो । यस मुद्दाको सुनुवाइ अदालतमा डेमोक्रेटद्वारा नियुक्त नभएका सीमित न्यायाधीशहरूमध्येका एक, रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज एच डब्लु बुसले नियुक्त गरेका गोर्टनको बेन्चमा परेको थियो ।