काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङ मार्गमार्फत ओहोरदोहोर गर्ने सवारीसाधनले टोलगेट (सडक दस्तुर) बापतको शुल्क नगदमा बुझाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त सुरुङ मार्ग प्रयोग गरेबापत सवारीसाधनका चालकले डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले यसका लागि डिजिटल ‘एन-ट्याग’ कार्ड (एक प्रकारको भुक्तानी कार्ड) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्डको सहयोगमा सवारी चालकले सुरुङ मार्गमार्फत बाहिरिँदा वा भित्रिँदा टोलगेट बापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै भवितव्य समस्या नआए सरकारले आगामी सोमबार उद्घाटन गरी यो सुरुङ मार्ग औपचारिक रूपमा खुला गर्न गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्गमा यात्रा गर्दा सवारीसाधनले लाइनमा बसेर नगद तिर्नुपर्ने झन्झट हटाउन यो प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक बोर्डले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा भुक्तानीको व्यवस्था पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले टोलगेट बापतको शुल्क संकलन गर्न ‘एन-ट्याग’ डिजिटल भुक्तानी कार्ड र ‘आरएफआईडी’ स्टिकर प्रविधिको प्रयोग गरिएको जानकारी दिए ।
केसीका अनुसार सुरुङ मार्गबाट नियमित रूपमा ओहोरदोहोर गर्ने खास गरी व्यावसायिक सवारीसाधन (सार्वजनिक छोटो र लामो दूरीका यात्रुबाहक, मालवाहक, पर्यटक सवारीसाधन) को हकमा ‘एन-ट्याग’ डिजिटल भुक्तानी कार्ड र ‘आरएफआईडी’ स्टिकर अनिवार्य गरिएको छ ।
यसबाहेक तत्कालका लागि अन्यको हकमा र भारत तथा चीनबाट एक पटकका लागि घुम्न आउने पर्यटकका आफ्नै सवारीसाधनको हकमा भने ‘क्युआर’ कोड स्क्यान गरी डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारले तोकेको शुल्कअनुसार टोलगेट शुल्क बुझाउने व्यवस्था गरिएको केसीले जानकारी दिए ।
‘सुरुआती समयमा नियमित रूपमा उक्त सुरुङ मार्ग प्रयोग गर्ने संस्थागत रूपमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायीका सवारीसाधनको हकमा मात्रै ‘एन-ट्याग’ डिजिटल भुक्तानी कार्ड र ‘आरएफआईडी’ स्टिकर अनिवार्य गरेका छौँ, कहिलेकाहीँ मात्रै उक्त मार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको हकमा भने अहिले नै ‘एन-ट्याग’ कार्ड र ‘आरएफआईडी’ स्टिकर अनिवार्य गरेका छैनौँ,’ क्लिकमान्डुसँग केसीले भने, ‘पछि आवश्यकताको आधारमा त्यस्ता सवारीसाधनको हकमा पनि उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।’
यद्यपि, सुरुको केही समयलाई ‘हार्ड एन्ड फास्ट’ नियम लगाउनुभन्दा पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सवारी धनीहरूलाई डिजिटल भुक्तानीका लागि काउन्सिलिङ गर्ने योजना बोर्डले बनाएको छ ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस (आरएफआईडी) कार्ड भनेको कार्यालयमा मेसिनबाट हाजिर गर्ने वा ढोका खुल्ने कार्ड जस्तै हो । सोही प्रविधि टोल गेटमा जडान गरेर सुरुङमार्ग यात्रालाई सजिलो तथा छरितो बनाउन खोजिएको हो ।
केसीका अनुसार नियमित रूपमा उक्त सुरुङ मार्ग प्रयोग गर्ने व्यावसायिक सवारीसाधनका आधिकारिक चालक वा तोकिएको यातायात कर्मचारीलाई प्राप्त आवेदनका आधारमा ‘एन-ट्याग’ कार्ड र ‘आरएफआईडी’ स्टिकर उपलब्ध गराइनेछ ।
यी दुईमध्ये विशिष्टीकृत कोडसहितको ‘आरएफआईडी’ स्टिकर सवारीसाधनको विन्डसिल्ड (अगाडिको सिसा) मा टाँसिनेछ भने ‘एन-ट्याग’ कार्ड तोकिएको यातायात कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो आरएफआईडी स्टिकरमा सवारीधनीको जानकारी, बैंक खाता आदि विवरण प्रविष्ट गरिएको हुन्छ । टोलगेट (पैसा उठाउने ठाउँ) मा गाडी पुगेपछि त्यहाँ जडान गरिएको डिजिटल प्रविधिले उक्त विन्डसिल्डमा टाँसिएको आरएफआईडी स्टिकर रिड (स्क्यान) गर्नेछ ।
यसरी प्रविधिले स्क्यान गरेपछि प्रविधिमा देखाइएको शुल्क सवारीसाधन चालक वा तोकिएको कर्मचारीले ‘एन–ट्याग’ कार्ड टोलगेटमा उपलब्ध गराइएको स्वाइप मेसिनमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त शुल्क भुक्तानी भएपछि टोलगेट आफैँ खुल्ने र गाडी पास भएपछि टोलगेट पुनः बन्द हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘यो प्रणालीको प्रयोगबाट सवारीसाधनको विन्डसिल्डमा टाँसिने बैंक खाता आबद्ध भएको आरएफआईडी स्टिकरमार्फत ‘एन–ट्याग’ बाट सोझै टोलगेट शुल्क काटिनेछ,’ केसीले भने, ‘यसले सडक प्रयोग दस्तुर भुक्तानी प्रक्रिया छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी हुनेछ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ चैत ३ गते सूचना जारी गर्दै सडकहरूमा टोल ट्याक्स उठाउने आरएफआईडी कार्ड वा ट्याग वाणिज्य बैंकहरूले मात्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले तोकेका सडक खण्डहरूमा सडक उपभोग दस्तुर संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र यस्तो ‘आरएफआईडी चिप बेस्ड प्रिपेड ट्याग वा कार्ड’ जारी गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।
आरएफआईडी स्टिकर टाँस्दा अर्को पनि फाइदा छ । यो स्टिकर टाँसिएको सवारीसाधनलाई टोलगेटको डिजिटल प्रविधिले ट्रयाकिङ गर्दा सवारीसाधनको अवस्थाबारे पनि सहज रूपमा पत्ता लगाउन सकिने यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ ।
पाँच बैंकसँग सम्झौता, ३ लाख कार्ड तयारी अवस्थामा
डिजिटल भुक्तानी सेवाका लागि सडक बोर्डले हालसम्म पाँचवटा वाणिज्य बैंकहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
सम्झौता भएका बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई, नबिल, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र सानिमा बैंक रहेका छन् । कुमारी बैंकले मात्रै हालसम्म ३ हजार थान ‘एन-ट्याग’ कार्ड छापिसकेको छ । करिब ३ लाख कार्ड छापिसकेको कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सानिमा बैंकले ५० हजार कार्ड छापिसकेको जनाएको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार हामीले ‘क’ वर्गका पाँचवटा बैंकसँग एन-ट्याग कार्ड र आरएफआईडी स्टिकर छाप्ने र प्रयोगमा ल्याउने विषयमा सम्झौता गरेका छौँ,’ केसीले भने, ‘उक्त सम्झौताअनुसार कुमारी बैंकले कार्ड र स्टिकर छापिसकेको छ, थप आवश्यकताका आधारमा अन्य बैंकहरूले पनि एन-ट्याग कार्ड र आरएफआईडी स्टिकर छापेर हामीलाई उपलब्ध गराउनेछन् ।’
उनका अनुसार एन-ट्याग कार्ड एक प्रकारको रिचार्ज कार्डजस्तै हो । सवारी चालक वा तोकिएको कर्मचारीले १ हजार, २ हजार र ५ हजार रुपैयाँ बराबरको एन-ट्याग कार्ड खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
‘यो कार्ड रिचार्ज कार्ड जस्तै हुनेछ र मौज्दात सकिएपछि पुनः रिलोड गर्न सकिनेछ,’ केसीले भने ।
बोर्डले सुरुवाती चरणमा चालक र सवारीधनीहरूलाई यो नयाँ प्रणालीबारे जानकारी उपलब्ध गराउन धादिङ र काठमाडौंका स्थानीय एफएम रेडियोमार्फत काउन्सिलिङ र सूचना प्रवाह गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
कसरी लिने एन-ट्याग कार्ड र आरएफआईडी स्टिकर ?
सडक बोर्डका अनुसार एन-ट्याग कार्ड र आरएफआईडी कार्ड लिन लामो लाइन र धेरै दिन कुर्नु नपर्ने बोर्डले दाबी गरेको छ ।
यो सेवा लिन इच्छुक सवारीधनीले सुरुमा बोर्डको आधिकारिक वेबसाइट (एनट्याग डट आरबीएन डट ओआरजी डट एनपी) मा गएर आफ्नो व्यक्तिगत विवरणसहितको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्नेछ ।
उक्त प्रोफाइल तयार भएपछि लगइन गरेर माग गरिएको गाडीको विवरण समावेश गर्नुपर्छ । गाडीको विस्तृत विवरण भरेर प्राप्त हुने ‘सबमिसन नम्बर’ सहित ब्लुबुक र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता लिएर तोकिएको बैंकको शाखा वा बैंकले तोकेको आधिकारिक एजेन्टकहाँ जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त कागजातका आधारमा बैंकको शाखा वा बैंकले तोकेको आधिकारिक एजेन्टले आरएफआईडी स्टिकर प्रदान गर्नेछन् । यसरी प्राप्त भएको स्टिकर गाडीको अघिल्लोपट्टिको विन्डसिल्डमा टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही कार्डका आधारमा टोलगेटमा भएका बैंकका एजेन्टबाट १ हजार, २ हजार र ५ हजार रुपैयाँ बराबरको एन–ट्याग कार्ड खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको केसीले जानकारी दिए ।
यस्तो एन-ट्याग कार्ड बोर्डले तोकेको बैंक अथवा वालेटको एप्लिकेसनमार्फत आवश्यकताअनुसारको रकमका आधारमा रिचार्ज गर्न सकिनेछ ।
प्रतिक्रिया