काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।
अदालतले पौडेललाई रिहा गर्नुका पछाडि तीनवटा मुख्य आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो, तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनको संलग्नता पुष्टि नभएको; दोस्रो, उनले आरोपमाथि इन्कारी बयान दिएको; र तेस्रो, दीपक भट्टसँग उनको कुनै वित्तीय कारोबार वा अनुचित लाभ लिएको नदेखिएको।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत ८ असारमा पौडेललाई सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। हिरासतमा राखेर पटक-पटक म्याद थप गरी उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया