विराटनगर । कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोड्दै सत्ता समीकरणको नयाँ कोर्स अघि बढाएपछि एमाले नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको आम निर्वाचन र चुनावी परिणामले संघीय सरकारमा करिब दुईतिहाइ मतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार छ ।
पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सीमित छन् । उनीहरू प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने खिचातानीमा केन्द्रित रहेर पुरानो सत्तामोहको झल्को दिँदै छन् ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको वर्तमान सरकारको नेतृत्व एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीले गरिरहेका छन् । यी दुई पार्टीबीच असारसम्ममा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो ।
कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वमा सत्ता साझेदारीलाई निरन्तरता दिने विषयमा कुरा नमिलेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा परेको हो ।
कांग्रेसले एमालेसँगको सत्ता समीकरणलाई वीट मारेर नेकपासँग सत्ता समीकरण गर्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने विकल्प अगाडि सारेको छ ।
कांग्रेसले नेकपासँग सत्ता साझेदारी गरे पनि कोशीमा सरकारको नेतृत्वका लागि आवश्यक बहुमतका लागि एक प्रदेश सभा सदस्यको अपुग हुन्छ ।
त्यस्तै एमाले र नेकपा बीच सत्ता साझेदारी भए आरामदायी बहुमत हुने छ।
कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । तीमध्ये एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपाका १७, राप्रपाका सभामुखसहित ५ र जसपाका एक प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
कोशीमा सरकार गठन गर्न ४७ प्रदेशसभा सदस्यको खाँचो पर्छ । कांग्रेसले नेकपासँग सत्ता समीकरण गरे उसका २९ र नेकपाका १७ सहित ४६ मात्र हुन्छ । बहुमत पुर्याउनका लागि राप्रपा वा एक सिट भएको जसपालाई पनि साथमा लिनु पर्ने बाध्यता हुन्छ ।
उता एमाले र नेकपा बीच समीकरण बने दुई दलका गरेर ५७ प्रदेशसभा सदस्य साथमा हुने छन् ।
कांग्रेसले कोशीमा एमालेसँग सत्ता समीकरण टुटेको घोषणा गरे पनि पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलो बाधक बन्ने स्थिति छ ।
कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट प्रदीपकुमार सुनुवार भौतिक पूर्वाधार विकास, मानबहादुर लिम्बु स्वास्थ्य, भीम पराजुली पर्यटन, वन तथा वातावरण, इस्राइल मन्सुरी उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र शोभा चेम्जुङ भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री छन् ।
उनीहरू संस्थापन इतर शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौला खेमाका हुन् । त्यस बाहेक पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि कोइराला गुटका हुन् ।
एक मन्त्रीका अनुसार कोशीका मन्त्रीहरूले केन्द्रको सर्कुलर मान्ने स्थिति छैन ।
यसैबीच कोशी सरकारबारे निर्णय लिन बिहीबार बसेको कांग्रेस प्रदेशस्तरीय संयन्त्रको बैठक केन्द्रीय नेताको निर्देशनपछि कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ ।
बैठकले वर्तमान एमालेका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्ने तय गरेको थियो ।
कांग्रेस कोशी प्रदेश सभापति तथा प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले थापा र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेश सांसद अमृत अर्याललाई केन्द्रसँग कुराकानी गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेर सकिएको छ ।
नेता थापाले एमालेसँगको सहकार्य टुटेको बताउँदै अन्य तीन विकल्पमा छलफल भएको बताए ।
उनका अनुसार अझै एमालेसँगकै सहकार्यमा प्रयास गर्ने, नेकपासँग मिल्ने वा विपक्षीमा बस्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो ।
संयन्त्रको बैठकले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय रोकेको छ । बैठक भइरहेको समयमा केन्द्रका नेताको फोन आयो । त्यही फोनका कारण मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय स्थगित भएको बताइएको छ ।
संयन्त्रको बैठकमा उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, सहमहामन्त्री उमेश थापा, नेता तथा सांसद अमृत अर्याल, गयानन्द मण्डल, मैयाँ श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।
संयन्त्रका सदस्य एवं पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारको उपस्थिति थिएन ।
एक कार्यकालमा कोशी प्रदेशले सातौँ मुख्यमन्त्री पाउँदै
एमालेका हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार परिवर्तन भए कोशी प्रदेश सभाले एकै कार्यकालमा सातौँ मुख्यमन्त्री पाउने पक्का छ ।
कांग्रेसले कोसीमा मुख्यमन्त्री पाए उद्धव थापा बन्न सक्ने सम्भावना छ । उनी गगन थापा पक्षमा खुलिसकेका छन् । थापा यसअघि कृष्णप्रसाद सिटौला गुटमा थिए ।
दुई महिना पहिला सिटौलाको नेतृत्वमा विराटनगरमा भएको कांग्रेस इतर समूहको भेलामा भने उनी सहभागी नभएर सिटौला गुट त्यागेको संकेत दिएका थिए ।
तर कोशी प्रदेश सभामा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की सहित हालका मन्त्रीहरू अनि केही प्रदेशसभा सदस्य संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट शेखर कोइराला गुटमा रहेका कारण थापालाई मुख्यमन्त्री बन्न सकस छ ।
प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि कोसी प्रदेशमा सरकार फेरबदलको ‘म्युजिकल चेयर’ नै चल्यो ।
साढे तीन वर्षको अवधिमा कोसीमा ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरिए । कांग्रेस–एमालेले तीन–तीन पटक मुख्यमन्त्री पाए । यो अवधिमा ४२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू मन्त्री भए । मन्त्री फेरिने क्रम छिटोछिटो हुने क्रम यद्यपि जारी नै छ । कूल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ५१ जनाले मन्त्रीसहित कुनै न कुनै पद लिने अवसर पाइसकेका छन् ।
थापा नेतृत्वका दुई सरकार सर्वोच्चबाट बदर
एमालेका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा २०७९ असार २१ गते नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
तर, थापा नेतृत्वको सरकार धेरै लामो समयसम्म चल्न सकेन । सरकार गठन प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश बमोजिम बदर गरिदियो ।
फेरि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । यस पटक भने सभामुख बाबुराम गौतमले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा मात्रै थापालाई समर्थन गरेका थिए । तर थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सकेनन् ।
त्यसपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम भदौ २२ गते एमालेका हिक्मत कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले पनि विश्वासको मत लिन नसकेपछि पदमुक्त भए ।
उपधारा ५ बाट कांग्रेस सत्तामा
मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरता हुन पाएपछि हिक्मतकै रणनीतिमा केन्द्रको गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन) विपरीत हुने गरी तयारी गरियो । केन्द्रमा जे–जस्तो सत्ता समीकरण भए पनि त्यस विपरीत कोसीमा भने कांग्रेस (शेखर कोइराला गुटका) ८ जना सांसदको साथ लिएर एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भयो ।
कांग्रेसका केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । सदनमा बहुमत प्राप्त सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि उनलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । कार्की मुख्यमन्त्री बन्दासम्म सरकार गठनका लागि व्यवस्था गरिएका सबै उपधारा कोसीमा प्रयोग भए ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कार्कीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि सोही धारा बमोजिम माओवादीको समर्थनमा ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरमा एमालेका हिक्मत कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
प्रतिक्रिया