काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सकिने मसान्तको अघिल्लो दिन केही नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै दबाबमा रहेका बैंकरलाई सहजीकरण गरिदिएको छ । तर, त्यसले पुनः एकपटक बैंकिङ क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दा जोखिम र समस्या समाधान भन्दा पनि त्यसलाई सँगै अगाडि बढाउने काम पनि भएको छ ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल २३ असारमा मौद्रिक नीति जारी गरेर २४ असारमा सार्क फाइनान्स गभर्नर्स मिटिङका लागि भुटान प्रस्थान गरेका थिए । यसै साता नेपाल फर्किएका गभर्नर पौडेलले बुधबार सर्कुलर जारी गर्नुअघि बैंकरलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सर्तअनुसार भएको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युमा कर्जा एभरग्रिनिङ, कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जाको सदुपयोगको विषयमा धेरै प्रश्न उठेपछि गभर्नर पौडेलले मसान्तअघि बैंकरलाई बोलाएर कर्जाको सदुपयोग र कर्जा तिर्न कर्जाकै प्रयोग भएको लगायत विषयमा बैंकहरूलाई सचेत गराएका थिए । साथै उनले क्षेत्रगत रूपमा कर्जाको अवस्था र रिकभरीमा देखिएको चुनौतीहरूका विषयमा पनि छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘मौद्रिक नीति आइसकेपछि नियामकीय व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गर्न मसान्तअघि सर्कुलर आउँछ भन्नेमा थियौं । तर, बुधबारको छलफलमा सर्कुलर जारी गर्ने विषयमा भने छलफल भएन,’ एक बैंकरले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रको समग्र अवस्था र कर्जाको प्रयोग प्रयोजन अनुसार भए नभएको विषयमा बैंकहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने विषयमा गभर्नरको जोड थियो । हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका निर्माण व्यवसायीका समस्या, ब्याज भुक्तानी गर्ने समय थप गर्ने लगायत विषयमा पनि स्वाभाविक कुरा उठेको थियो ।’
गभर्नर पौडेलले भने बुधबार जारी भएको सर्कुलरको विषयमा भने छलफल नगरेको स्रोतले बतायो ।
बुधबार दिउँसो बैंकरहरूसँग छलफल गरेका गभर्नर पौडेलले बेलुका अबेर गरी सर्कुलर जारी गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट भने नियामकीय नीतिलाई नभई मौद्रिक नीतिमार्फत नै नीतिगत स्ट्यान्ड लिने सोच बनाए पनि पछिल्लो समय देखिएका अर्थराजनीतिक परिस्थितिले त्यस्तो अवस्था बन्न नसकेको बताउँदै आएको थियो ।
‘आगामी वर्षबाट केन्द्रीय बैंकले नीतिगत स्थायित्वतर्फ अगाडि बढ्न खोजेको थियो । तर, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण बढेको आर्थिक चुनौतीहरूका कारण फेरि पनि जोगाउनुपर्छ भन्नेमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने देखियो,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भनेको थियो, ‘कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण जस्ता सुविधाहरू सँगै दिनु हुँदैन । अब बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था देखाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो । तर आगामी वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखियो।’
बुधबार राष्ट्र बैंकले सोही अनुसारको सर्कुलर जारी गरेको छ । जसले बैंकहरूको तत्कालको वित्तीय विवरणमा सुधार देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई थप पर धकेल्ने अवस्था आएको छ।
राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको कर्जालाई पुनः एकपटक पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न दिने भएको छ । असोज मसान्तभित्र बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्दा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र निष्क्रिय कर्जाको हकमा भने जुन वर्गमा वर्गीकरण भएको छ सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै साउन १४ सम्म असुल भएको ब्याजलाई असार मसान्तकै आम्दानीमा लेखांकन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चालु आर्थिक वर्षमा लाभांश वितरण गर्ने समयमा राष्ट्र बैंकले असार मसान्तपछि असुल भएको ब्याजलाई आम्दानी जनाउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा लामो बहस भएको थियो ।
अन्तिममा यो वर्षका लागि भन्दै साउन १५ सम्म असुल भएको ब्याजलाई आम्दानीमा जनाउन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा सर्कुलर जारी गरेर असार मसान्तपछि असुल भएको ब्याजलाई सो वर्षको आम्दानीमा लेखांकन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो ।
तर, बैंकरको लगातारको लबिङपछि राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको सर्कुलरमार्फत असार मसान्तमा पाकेको ब्याज साउन १५ सम्म असुल भएमा असारकै आम्दानी जनाउन सक्ने व्यवस्था गर्यो ।
यी दुई व्यवस्थाले असार मसान्तमा केही दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई केही सहजीकरण गर्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर रिकभरीमा दबाब भएको समयमा निर्माण व्यवसायीको कर्जामा दिएको सुविधाले वित्तीय विवरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।
‘रिकभरीमा केही सुधार देखिएको थियो । १५ दिनको थप समय पाउँदा त्यसले सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निर्माण व्यवसायीको कर्जामा दिएको सहुलियतले पनि बैंकर र व्यवसायी दुवैलाई तत्कालका लागि सहज बनाएको छ,’ अर्का एक बैंकर भन्छन्, ‘हाम्रो प्राथमिकता असारमा जसरी हुन्छ ब्याज भुक्तानी गराएर असोज मसान्तमा ब्याज कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने प्रयास रहन्छ ।’
यसले वित्तीय विवरणमा तत्कालका लागि सकारात्मक प्रभाव पर्ने भए पनि अहिलेको जोखिम सार्ने काम मात्रै भएकोले त्यसको असर भने बाँकी नै रहने ती बैंकर बताउँछन् ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा रहेको भेरिएन्स सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मिति १ वर्ष थप गरेको छ । क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्षबाट भेरिएन्स सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा चालु पुँजी कर्जा नवीकरणमा समस्या हुने अवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले एक वर्ष म्याद थप गर्दा व्यवसायीलाई राहत भएको छ भने सर्त पूरा नभएको अवस्थामा नवीकरण गर्दा वा नगर्दा पनि बैंकहरूले शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था थियो । निजी क्षेत्र र बैंकरको माग अनुसार फेरि पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मिति सारिएको छ ।
यी व्यवस्थाले राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंकरको समस्या सम्बोधन गर्न सकारात्मक छ भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ । तर, यी व्यवस्थाले अहिलेको जोखिमलाई पर सार्दै जाँदा त्यसले थप समस्या बढाउन सक्ने विषयमा भने सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सेयर बजार र सार्वजनिक यातायातमा इभीलाई प्रोत्साहन
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो कर्जा ८० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंकहरूले सबल देखिएका सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर धितोमा राखेर कुल ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा सेयरको १८० दिनको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म मात्र रहने प्रावधान थियो । तर अब बैंकहरूले कम्पनीको सबलताका आधारमा छुट्टै कार्यविधि वा ’प्रोडक्ट पेपर’ बनाएर उच्च मूल्याङ्कन हुने कम्पनीहरूको हकमा थप १० प्रतिशत विन्दुसम्म कर्जा सुविधा दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीको सबलता मूल्याङ्कनका लागि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट मापदण्डहरू तोकेको छ । जसमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, नाफाको अवस्था र लाभांश वितरणको इतिहासलाई मुख्य आधार मानिएको छ । त्यसैगरी, सम्बन्धित कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना र नियमित रूपमा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भए वा नभएको विषयलाई पनि मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि बनाइएको मापदण्ड वा ‘प्रोडक्ट पेपर’ अनिवार्य रूपमा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी मूल्याङ्कन नभएकाको हकमा भने १८० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यमा जुन कम हुन्छ त्यसको ७० प्रतिशत नै कर्जा पाइनेछ ।
यसले सेयर बजारमा नगद प्रवाह बढाउन सहयोग गर्ने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली बताउँछन् ।
यस्तै सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीको कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम भएको छ । ठूला इभीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
व्यक्तिगत र अन्य सवारी साधनको हकमा कर्जा मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत यथावत छ । यसले हरित र विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सेयर बजार र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया