श्रेणीविहिन कर्मचारीहरूलाई हटाउन खोज्नु सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध हो: सांसद राई

काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहिन करार तथा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका उनीहरुलाई सरकारले हटाउने षड्यन्त्र गर्नु सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पनि हुने हुनाले सरकारले यसमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने सांसद राईको भनाई छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले उनीहरुलाई पनि महंगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारले गरिव नागरिकलाई निमिटयान्ने पार्ने काम गरिरहेको पनि जिकीर गरे ।

सांसद राईले भने,‘ …तर यसको उल्टो कम्पनी खडा गरेर वर्तमान सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भन्ने देखिएको छ । श्रेणीविहिन हजारौँ कर्मचारीहरूले १५ वर्ष, २० वर्ष देशको सेवा गरे । न अहिले उहाँहरुको विदेश जानसक्ने अवस्था छ । न नयाँ व्यवसाय गरेर खान सक्ने अवस्था छ । यसमा राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ ।’

सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट नहटेसम्म आफूहरुको विरोध कायमै रहने अडान पनि राखे । उनले वर्तमान सरकारको राष्ट्रविरोधी गतिविधिको जति निन्दा गरेपनि कम हुने बताए ।