अब कम अंक कबोल गरेको आधारमा ठेक्का नपाइने, पूर्वतयारी र बजेटबिना आह्वान गर्न नहुने

काठमाडौं । सरकारले निश्चित मापदण्ड र मूल्यांकन प्रक्रियाका आधारमा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाता ठेक्काबाट वञ्चित हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यो ऐनमार्फत सरकारले अब सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श सेवासम्बन्धी क्षेत्रमा सबैभन्दा कम मूल्य (लो प्राइस बिडिङ) को आधारमा उपलब्ध हुँदै आएको ठेक्का नपाइने भएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले असार २५ गते यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसअघिसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा थियो ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

२०६३ सालमा पहिलोपटक जारी भएको मूल ऐनले समेट्न नसकेका प्राविधिक जटिलता र व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई हटाउँदै नयाँ ऐनले विकास निर्माणका कार्यमा हुने ढिलासुस्ती र बेथिति अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

विशेषगरी सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले खरिद प्रक्रियाको पूर्वतयारीदेखि आयोजना सम्पन्न भएपछिको मूल्यांकनसम्मका चरणमा कठोर तर व्यावहारिक प्रावधानहरू थप गरेको छ ।

यसअघि खरिद प्रक्रियामा रहेका छिद्रहरूलाई प्रयोग गर्दै आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने, ठेकेदारको लापरबाही बढ्ने र सरकारी बजेटको सही सदुपयोग नहुने जस्ता समस्याहरू विद्यमान थिए । ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि ल्याइएको यो नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई जवाफदेही बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

विकास आयोजनाहरू ठेक्का लागेपछि मुआब्जा, रुख कटान र बजेटको अभाव देखाउँदै वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने ‘रुग्ण ठेक्का’को संस्कृतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न यो नयाँ संशोधनले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रको जग बसाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२०६३ सालको मूल ऐनले समेट्न नसकेका व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो संशोधनले केवल खरिद प्रक्रियालाई मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय विकासको गति र सरकारी खर्चको पारदर्शितालाई समेत नयाँ मानक प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

‘अबको सार्वजनिक खरिद प्रणाली ‘प्रक्रियामुखी’ मात्र नभई ‘नतिजामुखी’ र ‘उत्तरदायी’ हुने विश्वास गरिएको छ,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘जसले सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई अधिकारभन्दा बढी जिम्मेवारीको कसीमा बाँधेको छ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सबैभन्दा ठूलो समस्या आयोजनाको ‘पूर्वतयारी’का विषयमा थियो । पुरानो व्यवस्थामा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना नै हतारमा ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृत्ति थियो ।

यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गर्न नपाएको बहानामा समय थप गर्ने र भेरिएसनमार्फत लागत बढाउने छिद्र फेला परेको थियो । पुरानो ऐनले निर्माण व्यवसायीको योग्यता र क्षमताभन्दा पनि कम कबोल गर्नेलाई मात्र प्राथमिकता दिने गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको थियो ।

त्यसैगरी, अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणको सम्पूर्ण भार सरकारी प्राविधिकमा मात्र हुनु र व्यवसायीको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनुले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो बेथिति निम्त्याएको थियो ।

नयाँ संशोधित ऐनले सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेको साटो औसत कबोल अङ्कसँग नजिक र लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको बोलपत्रदाताले ठेक्का पाउने व्यवस्थालाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले स्वागत गरेका छन् ।

‘कार्यान्वयनमा आएको नयाँ ऐनले ३० प्रतिशतभन्दा बढी ‘लो बिड’ लाई अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम भएको बोलपत्रको मूल्यांकन नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब लागत अनुमानभन्दा बढी बिडमा बोलपत्रदातासँग वार्ता गरी कबोल अंक घटाउन सकिने व्यवस्था भएको छ ।’

यस्तै नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय बोलपत्रको अवधि ३० दिनलाई घटाएर २१ दिन बनाइएको छ । पुनः आह्वानको अवधि १५ दिनलाई घटाएर ७ दिन, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने अवधि ४५ दिनलाई घटाएर ३० दिन र यसअन्तर्गत पुनः आह्वान अवधि २१ दिनलाई घटाएर २१ दिन बनाइएको छ । त्यस्तै शिलबन्दी गरिएको कोटेसनको अवधि १५ दिनलाई घटाएर ७ दिनमा झारिएको छ ।

पाण्डेका अनुसार नयाँ ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्माण, परामर्श तथा अन्य सेवाको स्वीकृत नर्म्सलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कन्सल्टेन्सी पर्फमेन्स सेक्युरिटीतर्फ परामर्शदाताले सम्झौता रकमको ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत पेस गर्नुपर्ने र गभर्मेन्ट ई-मार्केटप्लेसबाट सोझै खरिद तोकिएको सीमासम्म सरकारी ई-मार्केटप्लेस (ई-जीपी) मार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसैगरी सब-कन्ट्रयाक्टर प्रोटेक्सनतर्फ मुख्य ठेकेदारले भुक्तानी नगरे सार्वजनिक निकायले पर्फमेन्स सेक्युरिटी वा रिटेन्सनबाट सब-कन्ट्रयाक्टरलाई सोझै भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुका साथै स्वीकृत सब-कन्ट्रयाक्टरलाई अनुभव प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ ऐनले आयोजनाको ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन स्वीकृति राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (इन्जिनियर) कार्यालय प्रमुखबाट, १० प्रतिशतसम्मको भेरिएसन डिभिजनल इन्जिनियर, १५ प्रतिशतसम्म सुइ र १५ प्रतिशतभन्दा माथिको विभागीय प्रमुख (महानिर्देशक) बाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले सचिव वा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

मूल्य समायोजनतर्फ १२ महिनाभन्दा कम अवधिको ठेक्कामा पनि युद्ध, महामारी, नाकाबन्दी, आपूर्ति प्रणाली अवरोधलगायतका असाधारण परिस्थितिमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै आपराधिक दायित्वतर्फ पेस्की वा सरकारी रकम बदनियतपूर्वक दुरुपयोग गरे ठगी तथा किर्ते अन्तर्गत फौजदारी कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले यो ऐनमार्फत निर्माण क्षेत्रमा नियतवश ढिलाइ गर्ने कर्मचारीमाथि समेत कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार समयमै निर्णय नगर्ने, स्वीकृति नगर्ने, सहमति वा सहजीकरण नगर्ने अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही तथा आवश्यक परे सरकारी अनुदान रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै ठेक्का रद्द हुँदा कन्ट्रयाक्ट टर्मिनेसन रिकभरी (सम्झौता समाप्ति असुली) तर्फ पर्फमेन्स सेक्युरिटी जफत गरी अद्यावधिक लागत अनुमानको आधारमा बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कार्यान्वयनमा आएको नयाँ ऐनको व्यवस्थामार्फत समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ब्ल्याक लिस्ट (कालो सूची) को नयाँ आधार थप हुनुका साथै ईपीसी, डिजाइन तथा बिल्ड, टर्नकी सम्बन्धित प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत सरकारी खरिद सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले सार्वजनिक खरिदमा हुन सक्ने ‘सेटिङ’ लाई तोड्न र पारदर्शिता कायम गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजनाको पूर्वतयारीमा अनिवार्य सर्त

सार्वजनिक खरिदको दोस्रो संशोधनले सबैभन्दा ठूलो फड्को आयोजनाको पूर्वतयारीको क्षेत्रमा मारेको छ । यसअघिको २०६३ सालको ऐनमा खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि गर्नुपर्ने तयारीका विषयमा स्पष्ट र अनिवार्य प्रावधानको अभाव थियो ।

जसका कारण धेरैजसो आयोजनाहरू मुआब्जा विवाद, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ र रुख कटानको अनुमति नपाउँदा टेन्डर भएर पनि सुरु हुन सक्दैनथे । तर, अहिलेको संशोधित ऐनको दफा ४ क. मा ‘पूर्वतयारी गर्नुपर्ने’ भनी अत्यन्तै कसिलो व्यवस्था गरिएको छ ।

अब कुनै पनि सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही सुरु गर्न पाउने छैनन् । यसले ‘सोर्स फोर्स’ का आधारमा योजना छनोट गर्ने तर बजेट नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ ।

त्यस्तै, निर्माण कार्यको हकमा टेन्डर आह्वान गर्नुअघि निर्माण स्थलको व्यवस्था, निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख, बिरुवा, विद्युत्का पोल, खानेपानीका पाइप जस्ता संरचना हटाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई दिनुपर्ने मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरणको लागि बजेटको सुनिश्चितता र वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न पाइने कानुनी बाध्यात्मकता सिर्जना गरिएको छ ।

यो व्यवस्था ल्याउनुको मुख्य कारण ठेक्का सम्झौता भएपछि ‘साइट क्लियर’ नभएको बहानामा निर्माण व्यवसायीले काम रोक्ने र हर्जाना दाबी गर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्नु हो । यसले आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्नबाट जोगाउनेछ ।

कबोल अंक घटाघट विधि

संशोधित ऐनले खरिद विधिमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । जसलाई ‘कबोल अङ्क घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन) विधि’ भनिएको छ ।

ऐनको दफा ८ को उपदफा (११) मा थपिएको यो व्यवस्थाअनुसार अब सार्वजनिक निकायले लागत अनुमानलाई अधिकतम सीमा मानी सो रकममा घटाघट गरी कबोल गर्न बोलपत्रदाता वा सेवा प्रदायकलाई निश्चित अवधि उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।

यो विधि विशेषगरी विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–बिडिङ) मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ, जहाँ बोलपत्रदाताहरूले एक–अर्काको कबोल अंक हेर्दै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आफ्नो प्रस्ताव घटाउँदै लैजान सक्छन् र अन्त्यमा सबैभन्दा कम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउनेछ ।

यसअघि बोलपत्रदाताले एकपटक खामबन्दी वा अनलाइनमा हालेको दररेट नै अन्तिम हुन्थ्यो । तर अबको नयाँ व्यवस्थाले सरकारलाई बजारको वास्तविक मूल्यमा सामान वा सेवा खरिद गर्न सहज बनाउनेछ ।

यो व्यवस्था राख्नुको मुख्य उद्देश्य कार्टेलिङ वा मिलोमतोमा हुने उच्च दररेटको प्रस्तावलाई निरुत्साहित गर्नु हो । जब बोलपत्रदाताहरूबीच प्रत्यक्ष रूपमा दर घटाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तब राज्यकोषमा पर्ने भार कम हुन जान्छ । विशेषगरी साना र मझौला खरिदका कार्यहरूमा यो विधि अत्यन्तै प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।

अनुगमन र गुणस्तरमा निर्माण व्यवसायीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी

पुरानो ऐनमा आयोजनाको अनुगमन र गुणस्तरको विषयमा कार्यालय प्रमुख र इन्जिनियरहरूको बढी भूमिका खोजिन्थ्यो । तर दोस्रो संशोधनले निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातालाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाएको छ ।

ऐनको दफा ७ मा गरिएको संशोधनले अब खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्यको नियमित सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताको समेत हुने गरी स्पष्ट पारेको छ । यसको अर्थ अब काम बिग्रिएमा प्राविधिक कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर निर्माण व्यवसायी उम्किन पाउने छैनन् ।

आयोजनाको स्पेसिफिकेसन र मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तर कायम गरी निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्नु निर्माण व्यवसायीको प्राथमिक कर्तव्य हुनेछ । निर्माण कार्यमा त्रुटि देखिएमा वा सम्झौताअनुसारको गुणस्तर नभएमा व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा त्यसलाई सुधार्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति समेत भर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अझ कसिलो बनाइएको छ ।

यो व्यवस्थाले ‘ठेक्का लिने तर काम नगर्ने’ वा ‘कमसल सामग्री प्रयोग गर्ने’ प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी पूर्वाधारको दिगोपन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गरेको प्रत्येक रुपैयाँको प्रतिफल गुणस्तरीय पूर्वाधारका रूपमा प्राप्त होस् भन्ने चाहनाका साथ यो प्रावधान ल्याइएको हो ।

लागत अनुमान र नर्म्स निर्माण

खरिद प्रक्रियाको अर्को जटिल पाटो लागत अनुमान तयार गर्नु हो । पुरानो व्यवस्थामा धेरैजसो ठाउँमा पुराना र अव्यावहारिक नर्म्स (मापदण्ड) का आधारमा लागत निकालिन्थ्यो, जसले गर्दा वास्तविक बजार मूल्य र सरकारी दररेटबीच ठूलो खाडल हुन्थ्यो।

दोस्रो संशोधनले दफा ५ मा परिवर्तन गर्दै अब सरकार वा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नयाँ नर्म्सअनुसार मात्र लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेष प्रकारका कामका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले छुट्टै नर्म्स तयार गरी स्वीकृत गराउन सक्नेछन् ।

यो व्यवस्थाले लागत अनुमानलाई वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउनेछ । कहिलेकाहीँ लागत अनुमान नै कम हुँदा गुणस्तरीय काम नहुने र धेरै हुँदा राज्यलाई घाटा हुने अवस्था थियो ।

अब वैज्ञानिक नर्म्सका आधारमा लागत तय हुने भएपछि बोलपत्रदाताहरूले पनि उचित नाफा राखेर काम गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ । यसका साथै परामर्श सेवा वा अन्य सेवाको लागत अनुमान गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत नर्म्स अनिवार्य गरिएको छ, जसले परामर्शका नाममा हुने फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

पुरस्कार, बोनस र प्रोत्साहनका नवीन प्रावधानहरू

नयाँ ऐनले दण्ड र सजायमा मात्र जोड दिएको छैन, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नीति पनि लिएको छ । ऐनको दफा ६१ ख. र ६२ क. मा थपिएका नयाँ व्यवस्थाहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा निर्धारित समयभन्दा अगावै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र बोनस दिने बाटो खोलेको छ ।

यसअघि बोनसको व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो थियो, तर अब यसलाई ऐनमै स्पष्ट रूपमा किटिएको छ ।

गुणस्तरीय काम गर्ने व्यवसायीलाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने र भविष्यमा हुने ठेक्का प्रक्रियामा त्यस्तो व्यवसायीलाई प्राथमिकता वा थप अंक दिने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भावना जागृत गर्नेछ ।

सरकारले यो व्यवस्था ल्याउनुको मुख्य आशय निर्माण व्यवसायीलाई ‘पार्टनर’ का रूपमा हेर्नु हो । राम्रो काम गर्नेले सम्मान र लाभ पाउँदा समग्र निर्माण क्षेत्रको छविमा सुधार आउने र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने संस्कृतिको विकास हुन्छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र कार्यकुशलता भित्र्याउन सहयोग गर्नेछ ।

ईपीसी र टर्न–की ठेक्का

परम्परागत ठेक्का प्रणालीबाट ठूला र जटिल आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न कठिन भइरहेको सन्दर्भमा संशोधित ऐनले ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) र टर्न–की खरिद विधिलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ ।

ऐनको दफा ६५ मा गरिएको संशोधनले यस्ता जटिल र उच्च प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजनाहरूको लागि छुट्टै निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिएको छ ।
ईपीसी मोडलमा डिजाइन र निर्माण दुवैको जिम्मेवारी ठेकेदारकै हुन्छ, जसले गर्दा डिजाइन परिवर्तनका नाममा हुने समय र लागत वृद्धि नियन्त्रण हुन्छ ।

नेपालमा सुरुङमार्ग, ठूला जलविद्युत् आयोजना र जटिल पुलहरू निर्माणमा यो विधि अत्यन्तै आवश्यक भइसकेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला निर्माण कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न र स्वदेशी कम्पनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्न यो व्यवस्था ल्याएको हो । यसले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

विद्युतीय खरिद र सरकारी ई–मार्केटप्लेस

प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै संशोधित ऐनले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ईजीपी) लाई अनिवार्य जस्तै बनाएको छ । अब सरकारी निकायहरूले आफ्नै ‘ई–मार्केटप्लेस’ सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४१ क. र ४१ ख. मा गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाअन्तर्गत निश्चित रकमसम्मका मालसामान वा सेवाहरू सरकारी पोर्टलबाट सोझै खरिद गर्न सकिनेछ । यो अमेजन वा दराज जस्तै सरकारी खरिदको लागि मात्र बनाइएको प्लेटफर्म जस्तै हुनेछ ।

यसले साना र नियमित प्रकृतिका खरिदमा हुने लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्नेछ । सार्वजनिक निकायले आफूलाई चाहिने स्टेसनरी, कम्प्युटर वा अन्य उपकरणहरू स्वीकृत सूचीमा रहेका आपूर्तिकर्ताबाट सोझै अर्डर गर्न सक्नेछन् । यसले बिचौलियाको अन्त्य गर्ने, समय बचत गर्ने र वास्तविक बजार मूल्यमा सामान प्राप्त हुने सुनिश्चितता गर्नेछ ।