मुलुकका योजनालाई ‘दीर्घकालीन सोच-२०५०’ को अवधारणामार्फत् निश्चित दिशातर्फ डोर्‍याइन्छ

राष्ट्रिय योजना आयोगमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि यस संस्थाको भूमिकालाई मुख्य रूपमा तीनवटा स्तम्भहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । पहिलो स्तम्भका रूपमा सरकारको एउटा दरिलो नीति अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने सहयोगी निकायको रूपमा आयोगलाई स्थापित गर्नु हो । यसका लागि हामीले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयलाई तीव्र बनाएका छौं । मन्त्रालयहरूले तर्जुमा गर्ने नीति र कार्यक्रमहरूमा आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यज्यूहरूले प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय र सहयोग गरिरहनुभएको छ ।

नीति निर्माणको यो प्रक्रियालाई केवल सरकारी कार्यालयका भित्ताहरूमा मात्र सीमित नराखी नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग समेत व्यापक संवाद गर्ने पद्धतिको हामीले सुरुवात गरेका छौं । आगामी दिनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले केवल परम्परागत ढंगले मात्र काम गर्ने छैन, बरु हरेक निर्णय र नीतिहरू तथ्य वा प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले दृढताका साथ अगाडि बढाउनेछौं । वैज्ञानिक अनुसन्धान र यथार्थ तथ्यांकमा आधारित भएर बनाइने नीतिहरूले मात्र मुलुकको विकासमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने हाम्रो अटुट विश्वास रहेको छ ।

दोस्रो स्तम्भका रूपमा मुलुकको दीर्घकालीन सोच र भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने दायित्वलाई हामीले लिएका छौं । कुनै पनि राष्ट्रको विकासका लागि एउटा दुरगामी लक्ष्य हुनु अनिवार्य छ । विगतमा १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको समयमा विक्रम संवत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचको तर्जुमा गरिएको थियो । सोही जगमा उभिएर अब हामीले आगामी २५ वर्षका लागि एउटा स्पष्ट लक्ष्य सहितको मार्गचित्र बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि हामीले ‘दीर्घकालीन सोच २०५०’ को अवधारणामा काम सुरु गरिसकेका छौं । यस अवधारणालाई पूर्णता दिन हामी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू, नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरूसँग व्यापक छलफल गर्नेछौं ।

यस क्रममा अर्थ समितिबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शन हाम्रा लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । दुरगामी सोचले नै मुलुकलाई कस्तो दिशातर्फ लैजाने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । त्यसैले हामीले यो लक्ष्य तय गर्दा अत्यन्त गम्भीर र वस्तुपरक भएर काम गर्ने अठोट गरेका छौं । तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको तथ्यांकीय स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उपयोग हो । सही र समयसापेक्ष तथ्यांक बिना कुनै पनि योजना सफल हुन सक्दैन । विगतमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग आयोगकै मातहतमा रहँदा कार्यसम्पादनमा निकै सहजता र प्रभावकारिता थियो । अहिले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको रूपमा यो छुट्टै निकाय बनेको छ, जसका कारण कतिपय अवस्थामा दैनिक समन्वयमा केही जटिलताहरू महसुस भएका छन् ।

यद्यपि, हामीले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँगको सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । तथ्यांकको शुद्धता र यसको समयमै उपलब्धताले नै अनुसन्धानलाई बलियो बनाउँछ । यदि तथ्यांक कार्यालयलाई पुनः आयोगको मातहतमा ल्याउन सकियो भने यसले नीति निर्माण र योजना तर्जुमामा अझ ठूलो बल पुग्ने देखिन्छ । साथै हामीले आयोजना बैंकको अवधारणालाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौं । यस अन्तर्गत आयोजनाहरूको आर्थिक दिगोपन, वातावरणीय सन्तुलन र सामाजिक प्रभावको मसिनो गरी अध्ययन गर्ने परिपाटी बसाल्दैछौं । यी तीनवटा सूचकहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मात्र आयोजनाहरूको छनोट र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

विकासको कुरा गर्दा मलाई आफ्नो एउटा व्यक्तिगत अनुभव यहाँ साझा गर्न मन लागेको छ । आफू अर्थशास्त्र र विकासको विद्यार्थी भएको नाताले पनि यस क्षेत्रमा मेरो सधैँ गहिरो चासो रहिआएको छ । आयोगमा पदबहाली गर्दा मैले साथीहरूसँग भनेको थिएँ, म विद्यालयमा पढ्दै गर्दा मेरो गाउँमा बिजुली पु¥याउनका लागि तत्कालीन राजालाई एउटा बिन्तीपत्र लेखिएको थियो । गाउँको सानो हुलाकमार्फत पठाइएको सो पत्रको जवाफ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहनमान सैँजूको सचिवालयबाट प्राप्त भएको थियो । त्यो पत्र अहिले पनि मसँग सुरक्षित छ । यसले मलाई राज्यका संयन्त्रहरू जनताको समस्या र आवश्यकताप्रति कति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुराको ठूलो पाठ सिकाएको छ । यही संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै म आयोगको काममा अहोरात्र खटिएको छु ।

नेपालको विकासको सन्दर्भमा एउटा गम्भीर विरोधाभास पनि देखिएको छ, जसलाई हामीले चिर्नु आवश्यक छ । विगत दुई–तीन दशकदेखि हामीले अलि बढी केन्द्रिकृत विकासको बाटो समात्यौं कि भन्ने मलाई लाग्छ । राज्यका स्रोत र साधनहरू केही सीमित क्षेत्रमा मात्र अत्यधिक केन्द्रित हुँदा समावेशी र सन्तुलित विकासको लक्ष्य ओझेलमा परेको देखिन्छ । अब हामीले नीति, योजना र बजेट तर्जुमा गर्दा सन्तुलित विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ । अर्को रोचक कुरा के छ भने, अहिले धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आयोगमा आयोजनाहरू लिएर आउनुहुन्छ । उहाँहरूमा अझै पनि परम्परागत भ्रम छ कि आयोगले नै रातो किताबमा सबै आयोजनाहरू हालिदिन्छ ।

तर, अहिले आयोगको भूमिका फेरिएको छ । आयोगले केवल विशेष र समपूरक अनुदानका आयोजनाहरूको मात्र निर्णय गर्दछ । विडम्बनाको कुरा के छ भने, करिब १०० वटा पालिकाहरूबाट विशेष र समपूरक अनुदानका लागि कुनै माग नै आएको छैन, तर त्यही क्षेत्रका माननीयज्यूहरू भने विकासका लागि मन्त्रालय र आयोगमा धाइरहनुभएको छ । यो विकासको एउटा ठूलो विरोधाभास हो । स्थानीय तहबाट माग नआउने तर केन्द्रमा दबाब दिने यो प्रवृत्तिलाई हामीले बदल्नुपर्छ र विकासको एउटा साझा र स्पष्ट प्रक्रिया तय गर्नुपर्छ ।

अहिलेको समयमा हाम्रो अगाडि विकासका केही उत्साहजनक अवसरहरू पनि छन् । पहिलो अवसर भनेको हाम्रो युवा जनसंख्या हो । संसद्मा पनि अहिले धेरै युवा राजनीतिज्ञहरूको उपस्थिति छ, जसले मुलुकका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सकारात्मक ऊर्जा बोक्नुभएको छ । यो युवा जनशक्तिको लाभ मुलुकको हितमा कसरी लिने भन्ने कुरामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । दोस्रो अवसर भनेको हाम्रो सुदृढ आर्थिक अवस्था हो ।

केही वर्ष पहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति रितिन थालेको र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको जुन डरलाग्दो अवस्था थियो, त्यो अहिले छैन । हाल बैंकिङ प्रणालीमा १२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अधिक लगानीयोग्य रकम रहेको छ । ब्याजदर पनि न्यून छ र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि निकै सन्तोषजनक अवस्थामा छ । यो अनुकूल समयलाई हामीले विकास निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ । जनतामा विकासको तीव्र आकांक्षा छ, रोजगारीको अवसर खोजिरहेका छन् । यो जनआकांक्षालाई हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सकारात्मक शक्तिको रूपमा बदल्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गरेर जनताको यो विश्वासलाई मर्न दिनु हुँदैन ।

तर, अवसरहरूसँगै हाम्रा अगाडि निकै ठूला चुनौतीहरू पनि खडा छन् । विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो अनिश्चितताले हामीलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । विशेषगरी ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हुनसक्ने खडेरीले खाद्यान्नको मूल्य बढाउन सक्ने जोखिम छ । नेपाल आफैं पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मारमा परेको छ । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २ प्रतिशत क्षति भइरहेको छ ।

यस्तो जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र मुलुकलाई विपद्बाट जोगाउन हामीले अहिलेदेखि नै पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापनका योजनाहरू बनाउनुपर्छ । अर्को ठूलो चुनौती भनेको हाम्रा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको अभाव हो । आयोजनाहरू तर्जुमा गर्ने तर समयमै सम्पन्न नगर्ने परिपाटीले हाम्रो विकास खर्चको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ । कार्यान्वयन क्षमता बढाउन मन्त्रालय, योजना आयोग र जनप्रतिनिधिहरू बीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनु पर्छ ।

नेपाल अहिले अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा छ । यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा भए पनि यसका केही आर्थिक जोखिमहरू पनि छन् । स्तरोन्नति पछिको सङ्क्रमणकालीन समयलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विभिन्न सहयोगका उपायहरूका बारेमा छलफल गरिरहेका छौं । नेपालको अर्थतन्त्रको मौलिक चरित्र र यहाँका चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले विश्व समुदायसँग केही समय अझै सहुलियतपूर्ण सहयोगको माग गरेका छौं । यसमा विशेषगरी वातावरणीय संवेदनशीलता सूचकाङ्कलाई आधार मानेर नेपालले पाउने सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हाम्रो अडान रहेको छ । यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना तर्कहरू बलियोसँग राख्दै आएका छौं र यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि प्राप्त भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत पुनर्संरचनाको विषयमा पनि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । आयोगलाई एउटा आधुनिक र सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गर्न यसको आन्तरिक संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा पनि हामीले अर्थ समितिसँग आगामी दिनमा थप छलफल गर्नेछौं । साथै १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाको काम पनि हामीले सुरु गर्न लागेका छौँ । यस समीक्षाले विगत दुई वर्षमा भएका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ र बाँकी अवधिका लागि आवश्यक सुधारका बाटाहरू तय गर्नेछ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको ‘दीर्घकालीन सोच २०५०’ को अवधारणा पत्र तयार पार्नु हो, जसले मुलुकको आवधिक योजनाहरूलाई एउटा निश्चित दिशातर्फ डो¥याउनेछ । यो अवधारणा पत्र नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक परामर्श पछि मात्र तयार गरिनेछ, ताकि यसमा सबैको स्वामित्व र अपनत्व रहन सकोस् ।

कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोरको विषयमा पनि म केही कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । कर्णालीको विकासका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ । मलाई सम्झना भएसम्म कर्णाली राजमार्ग र त्यससँग जोडिएका आयोजनाहरूका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसलाई सुर्खेत र जुम्ला खण्डहरूमा विभाजन गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । यद्यपि यो बजेट कर्णालीको विशाल आवश्यकताका सामु अझै पनि पर्याप्त नहुन सक्छ । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कर्णाली करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखेर नै बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

हामीले विनियोजित बजेटको अधिकतम सदुपयोग गरेर जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । विकासका आयोजनाहरूलाई केवल कागजमा मात्र सीमित नराखी जमिनमा उतार्न हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । राष्ट्रिय योजना आयोग केवल एउटा सरकारी निकाय मात्र होइन, यो मुलुकको समृद्धिको सपनालाई मूर्त रूप दिने एउटा साझा थलो हो । यहाँ उठेका हरेक जिज्ञासा र चासोहरूलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ । विकासमा देखिएका अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै र अन्तर–निकाय समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौं ।

(सोमबार संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थसमितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले राखेको विचार)