विराटनगर । सरकारले सार्वजनिक गरेको कम्पनी विधेयक, २०८३ लाई उद्योग संगठन मोरङले नेपालको कम्पनी कानूनलाई आधुनिक, डिजिटल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप विकास गर्ने सकारात्मक पहलका रूपमा ग्रहण गर्दै लगानी र उद्योगमैत्री कानून बनाउन सुझाएको छ ।
विधेयकका केही प्रावधान जटिल भएको भन्दै संगठनले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, लगानी प्रवर्द्धन तथा व्यवसाय सहजतालाई थप सुदृढ बनाउन विधेयकका केही प्रावधानमा व्यावहारिक संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
कम्पनी दर्ता, नाम स्वीकृति, प्यान, मूल्य अभिवृद्धि कर, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सरकारी निकायबीच एकीकृत डिजिटल प्रणाली स्थापना, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने कम्पनी विधेयकका प्रावधान स्वागतयोग्य छन् । तर, केही प्रावधानले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनको लागत, अनुपालन दायित्व तथा नियामकीय भार बढाउन सक्ने देखिएकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको संगठनको धारणा छ ।
संगठनले आइतबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विशेषगरी सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजीमा गरिएको वृद्धि, निश्चित व्यवसाय सार्वजनिक कम्पनीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था, पाँच वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान तथा साना, मझौला र उत्पादनमूलक उद्योगमा थपिने अनुपालन दायित्वलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै सीमित दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनी ऐनको मूल सिद्धान्त अनुरूप स्पष्ट हुनुपर्ने, शेयर हस्तान्तरणमा प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क हटाउनुपर्ने, निजी कम्पनीका लागि वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रकाशन तथा विशेष प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने अनि निजी कम्पनीको ऋण सीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव संगठनको छ ।
कम्पनी कानूनले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, उत्पादन विस्तार तथा लगानी अभिवृद्धिलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी संगठनले व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियामा ‘एकपटक मात्र विवरण पेश गर्ने’ सिद्धान्त, एकीकृत व्यवसाय दर्ता प्रणाली, पर्याप्त संक्रमणकाल, डिजिटल सेवा सहायता केन्द्र तथा प्रणालीगत समस्या आउँदा वैकल्पिक सेवा सञ्चालनको कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबारमा स्वतन्त्र बजार मूल्यको सिद्धान्त स्पष्ट गर्ने, वास्तविक लाभग्राही सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउने तथा सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी व्यवसायको प्रकृति र जोखिमका आधारमा निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले कम्पनी कानूनको उद्देश्य नियमन मात्र नभई लगानी प्रवर्द्धन, उद्योग विकास तथा व्यवसाय सहजता पनि हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्नु अत्यन्त सकारात्मक कदम भए तापनि कानून निर्माण गर्दा उद्योग/व्यवसायको वास्तविक अवस्था, लगानीको प्रकृति, साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राख्न सुझाव दिँदै राठीले लगानी आकर्षित गर्ने, व्यवसाय विस्तारलाई सहज बनाउने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कानूनले मात्र देशको आर्थिक विकासमा प्रभावकारी योगदान पुर्याउने औँल्याएका छन् ।
प्रतिक्रिया