काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास सुधार गरी लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र, बैंकर र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँग संयुक्त छलफल गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवको उपस्थितिमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, मौद्रिक नीति र बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका उपायबारे छलफल भएको हो।
स्रोतका अनुसार छलफलमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। विशेषगरी प्रोभिजनिङ (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था), सेयर बजार, घरजग्गा व्यवसाय, लोन टु भ्यालु रेसियो र डीटीआई जस्ता प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको उनीहरूको गुनासो थियो।
मौद्रिक नीति सकारात्मक भए पनि त्यसले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान नगर्ने भन्दै सेयर र घरजग्गाको कर्जामा अहिलेको नीति परिमार्जन गर्ने लगायत नियामकीय प्रावधानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
जवाफमा बैंकरहरूले बैंकले धेरै कागजात खोज्ने र प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउने आरोपको बचाउ गरेका थिए। उनीहरूले केवाईसी र धितो सम्बन्धी कागजातहरू कानुनी अनिवार्यताका कारण लिने गरिएको स्पष्ट पारे।
छलफलमा बैंकरहरूले झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया अन्त्य गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध ‘सेन्ट्रल केवाईसी’ प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। यसो भएमा बैंकहरूले ग्राहकसँग पटक-पटक एउटै कागजात मागिरहनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनीहरूको तर्क थियो।
बैंकहरूले धितो सुरक्षणका क्रममा भोग्नुपर्ने कानुनी अड्चन, जस्तै अंशबण्डा र श्रीमतीको मन्जुरी जस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिदिए बैंकहरूलाई काम गर्न सजिलो हुने धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रका माग र बैंकरहरूका कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरूसँगको संवादलाई निरन्तरता दिने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत लचकता अपनाउन सकिने संकेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।
‘निजी क्षेत्र र बैंकहरूबीचको खाडल कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन यो त्रिपक्षीय छलफल फलदायी देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी क्षेत्रले आरोप लगाउने र बैंकरले त्यसको प्रतिवाद गर्ने जस्ता समस्याहरू थिए। निजी क्षेत्रले आफ्ना समस्याहरू राख्यो, बैंकरले पनि त्यसका व्यावहारिक समस्या र कानुनी जटिलताका कुराहरू राख्नुभयो। सरकार र राष्ट्र बैंकबाट पनि आवश्यक सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता भएको छ।’
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव सुमन शर्मा, सांसद विदुषी राणा, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशकहरू रामु पौडेल र दीर्घ बहादुर रावल उपस्थित थिए।
उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट अञ्जन श्रेष्ठ, चेम्बर अफ कमर्सबाट कमलेश अग्रवाल, सीएनआईबाट हेमराज ढकाल सहभागी थिए। यस्तै बैंकरमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली र कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाल सहभागी थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ र महासचिव मनोज गोयल पनि सहभागी थिए। आगामी दिनमा यी समस्याहरूको ठोस समाधानका लागि कार्यदल बनाएर छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया