
काठमाडौं । पूर्वको संकट र ऊर्जा बजारमा जारी निरन्तरको अवरोधका कारण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि अझै कमजोर र चुनौतीपूर्ण बनेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले जनाएको छ ।
एडीबीले सार्वजनिक गरेको ‘एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (एडीओ) जुलाई २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार मध्यपूर्वको तनावका कारण गत अप्रिलमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब १४४ डलरसम्म पुगेको थियो ।
जुन महिनाको मध्यमा भएको एउटा सम्झौतापछि ८० डलरभन्दा तल झरे पनि सन् २०२६–२०२७ को अवधिमा यो द्वन्द्वपूर्वको अवस्थाभन्दा माथि नै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्ता व्यवधानहरू बिस्तारै मात्रै कम हुने र यसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने भएकाले बजारमा महँगीको दबाब कायम रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा र रासायनिक मलको मूल्यमा भएको वृद्धिले महँगी बढाए पनि सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा आन्तरिक माग र बलियो गतिविधिको आडमा आर्थिक वृद्धिदर स्थिर देखिएको थियो । तर, बढ्दो भूराजनीतिक अनिश्चितता र ऊर्जा संकटका कारण एडीबीले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको सन् २०२६ को आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानलाई घटाएर ४.९ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।
यो यसअघि अप्रिलमा गरिएको अनुमानभन्दा ०.२ प्रतिशत बिन्दुले कम हो र सन् २०२५ को ५.५ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा ०.६ प्रतिशत बिन्दुले तल हो । यद्यपि, सन् २०२७ को वृद्धिदर भने ५.१ प्रतिशत नै कायम रहने अनुमान छ ।
ऊर्जा संकट र आपूर्ति शृङ्खलामा परेको दबाबका कारण यस क्षेत्रमा महँगी अझै बढ्ने देखिएको छ । एडीबीले सन् २०२६ का लागि उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) को पूर्वानुमानलाई बढाएर ४.३ प्रतिशत पुर्याएको छ, जुन अप्रिलको प्रक्षेपणभन्दा ०.७ प्रतिशत बिन्दु र सन् २०२५ को ३.० प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको तुलनामा १.३ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।
प्रतिवेदनले मध्यपूर्वमा पुनः बढ्न सक्ने तनाव, कसिलो वित्तीय अवस्था, अमेरिकी भन्सार शुल्कमा आउन सक्ने नयाँ उतारचढाव र रासायनिक मलको बढ्दो लागत तथा ‘एल निन्यो’ का कारण खाद्य मूल्यमा पर्ने दबाबलाई मुख्य आर्थिक जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ । यसले समग्र एसियाली क्षेत्रको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थप्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।






प्रतिक्रिया