फन्डामेन्टल राम्रो भएका कम्पनीको सेयर धितोमा राख्दा बढी कर्जा पाइने, मापदण्ड बनाउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत् संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा निर्धारण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यससँगै अब धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार भएको मूल्यका आधारमा मात्र कर्जा पाउने हालको व्यवस्था परिवर्तन भई कम्पनीको वित्तीय स्थिति र सूचकअनुसार कर्जा मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो)को सीमा तय हुने भएको हो ।

हाल कम्पनीको प्रचलित बजार मूल्य वा १८० दिनको औसत मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसकै आधारमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था छ । अब भने बैंकहरूले ‘सेयर बजारमा मूल्य कति छ?’ भनेर मात्र नहेरी, त्यो सेयर कुन संस्थाको हो र त्यो संस्था कति बलियो छ भनेर पनि हेरिनेछ ।

यसका लागि संस्थाको विगतको नाफा, लाभांश वितरणको इतिहास, प्रतिसेयर आम्दानी, जगेडा कोषको अवस्था र व्यवस्थापकीय सुशासन जस्ता पक्षलाई आधार बनाउन सकिनेछ । जसअनुसार हाल बैंकले सबै कम्पनीका सेयरलाई एउटै डालोमा राखेर समान लोन टू भ्यालु रेसियो कायम गर्दै आएको भएपनि अब भने वित्तीय सूचकको आधारमा फरकफरक अनुपातमा कर्जा प्रदान हुनेछ ।

नयाँ व्यवस्थापछि वित्तीय अवस्था राम्रो भएका र नाफामा रहेका बलिया कम्पनीको सेयरमा बैंकले ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ (ऋण पाउने अनुपात) बढी राखेर कर्जा दिन सक्नेछन् । तर, मूल्य बढी भए पनि भित्रभित्रै कमजोर रहेका कम्पनीहरूको सेयर धितोको कर्जा सीमा भने कम हुनेछ । अर्थात्, कमजोर कम्पनीको सेयर धितोमा राख्दा पाइने कर्जा तुलनात्मक रुपमा कम हुनेछ ।

‘अहिले वित्तीय सूचकहरु राम्रो भएका र कमजोर भएका कम्पनीको लोन टू भ्यालु रेसियो समान छ । तर, कमजोर र बलिया कम्पनीको हकमा लोन टू भ्यालु रेसियो फरक बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले यस्तो घोषणा गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘अब यस सम्बन्धि थप व्यवस्था कार्यविधिले गर्नेछ ।’

उनले यस घोषणालाई राष्ट्र बैंकले कार्यविधि ल्याएर थप स्पष्ट बनाउने बताए । यदि, बजारमा ‘क’ भन्ने एउटा सबल कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ३०० रुपैयाँ छ र ‘ख’ भन्ने अर्को कमजोर कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ मात्रै छ । तर, दुवै कम्पनीको बजार मूल्य समान १,००० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकले कम्पनीको भित्री अवस्था नहेरी केवल बजार मूल्य (१,००० रुपैयाँ) लाई मात्र आधार मान्दै ७० प्रतिशतका दरले ७०० रुपैयाँ कर्जा प्रदान गर्ने गरेको छ ।

अब नयाँ व्यवस्था लागू भएको खण्डमा भने बैंकले ‘क’ कम्पनीको नेटवर्थ बलियो र वित्तीय स्थिति सुरक्षित भएकोले उसलाई १००० रुपैयाँ मूल्यकै आधारमा अधिकतम ७०० रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी ऋण दिनसक्ने व्यवस्था बन्नेछ भने ‘ख’ कम्पनीको बजार मूल्य १,००० रुपैयाँ नै भए पनि उसको नेटवर्थ कम (९० रुपैयाँ) भएको हुनाले लगानीकर्ताले ४०० वा ५०० रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिन पाउने छैनन् ।

यसरी सेयरको बजार भाउ एउटै भए तापनि कम्पनीको नेटवर्थ र वित्तीय सूचक कति दरिलो छ भन्ने आधारमा अब लगानीकर्ताले पाउने कर्जाको सीमा फरकफरक बनाउने अवधारणमा राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको हो ।

हालसम्मको व्यवस्थामा कम्पनी कति बलियो वा कमजोर छ भन्ने कुराले खासै भूमिका खेल्दैनथ्यो, जसले गर्दा कमजोर तर मूल्य बढी भएका कम्पनीमा पनि बैंकको ठूलो लगानी पुग्ने र जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्थ्यो ।

तर, वित्तीय सूचक विपरीत मूल्य बढाइएका कम्पनीलाई निरुत्साहित गर्ने र वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने यो नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ । यसले बजारमा हुने अस्वभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्नुका साथै बैंकको लगानी पनि सुरक्षित बनाउने बताइन्छ ।

‘राष्ट्र बैंकले गरेको हालको घोषणाअनुसार सबल र राम्रो वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको सेयरमा बढी कर्जा सुविधा प्रदान गरिने र कमजोर कम्पनीको हकमा कम कर्जा प्रवाह गरिने देखिन्छ,’ पुँजीबजारका एक जानकारले भने, ‘उदाहरणका लागि कुनै एउटा सबल बैंकको सेयर धितो राख्दा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था हुन सक्छ भने कमजोर कम्पनीको हकमा यो सीमा ३० देखि ४० प्रतिशतमा मात्र सीमित हुन सक्छ ।’

ती जानकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सामान्यतया केन्द्रीय बैंकले यस्ता विषयमा धेरै सूक्ष्म व्यवस्थापन नगर्ने र यो जिम्मेवारी बैंक तथा ऋणदातामै छोड्ने गरिए तापनि नेपालको परिवेशमा भने राष्ट्र बैंकले नै सबै कुरा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने परिपाटी रहेको उल्लेख गरे ।

जसअनुसार अबको दिनमा कम्पनीको खुद मूल्य अर्थात् नेटवर्थलाई आधार मानेर कुन कम्पनीलाई कति मार्जिन दिने भन्ने एउटा निश्चित मापदण्ड केन्द्रीय बैंकले नै तोक्नसक्ने जानकारी ती जानकारले गराए ।

राष्ट्र बैंकको यो नयाँ घोषणाले बलियो कम्पनीको सेयर धितोमा राख्दा बढी कर्जा र कमजोर कम्पनीको सेयर धितोमा राख्दा कम कर्जा पाउन सकिनेछ । यसको सीमा राष्ट्र बैंकले मापदण्ड जारी गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानेछ जसअनुसार कम्पनीको सबलताका आधारमा लोन टू भ्यालु रेसियो अलगअलग हुनेछ ।

हाल मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशत छ । यसलाई पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर बैंकलाई पनि सेयर कर्जा दिन प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरिएको स्रोतको भनाई छ ।